धनगढी—कञ्चनपुरस्थित महाकाली आयुर्वेद औषधालयको जीर्ण भवनबाटै सेवा प्रवाह भइरहेको छ । औषधालयले नयाँ भवन निर्माणको लागि १४ करोड रुपैयाँ बराबरको डिपीआर तयार गरी बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माग ग¥यो ।
तर, उक्त योजनाका लागि ८० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट बिनियोजन गरियो । योजना कार्यन्वयन गर्न नसकिने गरी आएका कारण उक्त ८० लाख रुपैयाँ बजेट पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
महाकाली आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डा. सुर्य उपाध्यायले कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको र बहुवर्षीय योजनाको लागि स्वीकृत प्रदान हुन नसकेकाले औषधालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि कुनै पनि काम यो वर्षमा अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।
आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र डडेल्धुराको कार्यालय भवन निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा डिपिआरसँगै भवन निर्माणको १ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यालयले नयाँ भवनको ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लागत तयार गरेकाले उक्त बजेट पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख निशान्त शर्माले डिपीआरसँगै लागत अनुमान तयार गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको र थप कार्यान्वयन जान नसकेको बताए ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य कार्यालय बझाङको भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा डिपीआरसहित भवन निर्माणका लागि ९० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालय बझाङले उक्त भवन निर्माणका लागि डिपिआर गरी ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँको लागत अनुमानसहित सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । उक्त बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्ने नदेखिएपछि ८४ लाख रुपैयाँ बजेट समर्पण (फिर्ता) गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका प्रमुख लालबहादुर धामीले बताए ।
जिल्ला अस्पताल बझाङले पनि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा विनियोजन गरिएको बजेट फिर्ता गरेको छ । अस्पताललाई गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रले युरिन एनालाइजर खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सो उपकरण किन्न बजेट विनियोजन भएपछि सो सँगै ५० लाख रुपैयाँ र अन्य उपकरण खरिदका लागि अपुग भएको २७ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत फिर्ता गरेको अस्पतालका प्रमुख डा. नवराज जोशीले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमै कैलालीस्थित धनगढी उपमहानगरपालिका १३ राजपुरमा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा कर्मचारी आवास निर्माणको ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट कार्यान्वयनको हुन नसकेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका सुचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहीले जानकारी दिए ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको लागि भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा संघबाट आन्तरिक स्रोत, समपूरक अनुदान, समानीकरण अनुदान गरी ३ शीर्षकमा करिब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
सेतीको भवन निर्माणका लागि आईसीयु, प्रसुति वार्डसँगै डायलाइसिस युनिट समेत स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र नयाँ भवनमा उक्त सेवा सार्न भवन हस्तान्तरण भएकाले उक्त कार्यान्वयनमा जान नसकेको अस्पतालका प्रमुख डा. हेमराज पाण्डेयले बताए ।
सेती अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको लागि ईआए गर्ने भन्दै २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा जान सकेन । सो सँगै सेती अस्पतालमा निर्माणाधीन भवन हस्तान्तरण नहुँदा पुरानो भवनमा रहेको प्रसुति वार्ड, आईसीयुसमेत जीर्ण भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । जसकार कारण आईसीयु व्यवस्थापन, मोड्युलर ओटीसँगै अन्य स्वास्थ्य उपकरणको बजेट समेत फिर्ता गरिएको छ । अस्पतालमा विद्युतीय फिडरलाइन सँगै अस्पताल व्यवस्थापन गर्न, सफ्टबेयर निर्माणको लागि विनियोजन भएको ३ करोड रुपैयाँ समेत कार्यान्वयनमा गएन ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदको १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि फिर्ता गरिएको सेती अस्पतालले जनाएको छ । ‘अस्पतालको लागि डेलिकेटेड अन्डरग्राउण्ड फिडर लाइन जडानका लागि विद्युत कार्यालय धनगढी उपमहानगरसँग छलफल गरी कार्यान्वयनको प्रयास ग¥यौं । अण्डरग्राउण्डको लागि अपुग बजेटका साथै अस्पताल अगाडि सडक निर्माणाधीनसमेत रहेकाले सो बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन्,’ अस्पताल प्रमुख डा. पाण्डेयले भने । सुदूरपश्चिम सरकारको ६ मंसिरको बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई संघीय अस्पताल बनाउन सिफारिस गरेको छ । सो सिफारिसका कारणले पनि विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयमा सकस भएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले संघबाट आएको सशर्त बजेट कार्यक्रम पनि प्रदेशमा दोहो¥याएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बिमासँगै तालिम तथा सम्मानजनक बिदाइ कार्यक्रमका लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सो बजेट कार्यक्रम पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कमल शाहको निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको लम्की चुहा नगरपालिका मातहत रहेको लम्की चुहा अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउने योजनाअनुरुप विनियोजन गरिएको बजेटसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त अस्पतालको बजेट कार्यक्रममै लम्की चुहा प्रादेशिक अस्पताल शीर्षकमै राखिएको ५ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
लम्की चुहा अस्पतालसँगै जोगबुढा अस्पताल र गोकुलेश्वर अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी संघलाई सिफारिस गरिसकेको छ । तर, जोगबुढा अस्पताललाई १५ शेय्याबाट ५० शैययामा स्तरोन्नती गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ ।
संघ सरकारले गाभीको अनुदानमा देशभर सञ्चालन गरेको पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको एचपीभी खोप किन्न प्रदेश सरकारले ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले उक्त बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमै फिर्ता गरिदिएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य अनुसन्धानको बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको लागि विनियोजन भएको ३० लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो भने चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यालय ब्यवस्थापन लागि छुट्याइएको २५ लाख रुपैयाँ हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखिएको बेमेल, अवैज्ञानिकता र बेथितीका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेका यी त केही प्रतिनिधी उदाहरण मात्रै हुन् । स्वास्थ्यबाहेकका अन्य क्षेत्रहरुमा पनि प्रदेश सरकारको बजेटमा यस्तै दुरुहपूर्ण अवस्था छ । योजनाको वैज्ञानिक अध्ययन बिना नै बजेट बिनियोजन गर्नु, सबै पु¥याउनका लागि कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नु, भाग पु¥याउनका लागि आवश्यक योजनामा पनि पर्याप्त बजेट नदिनु, योजनाहरुको आवश्यकता, वैज्ञानिकता र व्यवहारिक पक्षहरुको तालमेल नमिलाउनुजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वनयमा यस्तो विकराल समस्या देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका बजेट समितिका संयोजक तथा प्रवक्ता गणेशबहादुर सिंह विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि बजेटमा ढिलाइ, डिपीआर नहुनु र महत्वपूर्ण योजनामा समेत बहुवर्षीय स्वीकृती नहुनेलगायतका समस्या रहेको दावी गर्छन् । ‘आवश्यकता नै भएर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राविधिक कारण कार्यान्वयनमा नगए स्वभाविक रुपमै बजेट फिर्ता आउँछ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यतर्फको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि कुनै योजनाले पनि बहुवर्षीय स्वीकृत पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल नहुनु र बजेट आउने समयमा नीति संसदबाट पास नहुने कारणले गर्दा नीति र बजेटको तालमेल मिल्न नसकेको बताउँछन् । ‘सांसदसँगै जनताको चासो नीति तथा कार्यक्रममा नहुने, बजेट विनियोजनको समयमा मात्रै सबैको चासो हुने र बजेट विनियोजनको समयमा सरकार समेत दबाबमा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिमित बजेटमा धेरै कुरा समेट्नुपर्ने भएकाले सांसद, स्थानीय तह र जनताका मागहरू फरक—फरक हुने हुन्छ । यो विषयमा एकरूपता ल्याउन नसक्दा बजेट कार्यन्वयनमा समस्या देखिन्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन राना सरकारको अगामी नीति तथा कार्यक्रममा कसैले प्रश्न नउठाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आवश्यकताका आधारमा समावेस गरिएको कार्यक्रम मात्रै आउने बताउँछिन् । ‘विभिन्न क्षेत्र, प्रदेश सासंदहरूसँग छलफल पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको उनको दावी छ ।
