काठमाडौं—कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार नियुक्ति विवादित बनेपछि रोकिएको छ । १९ भदौंमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नियुक्ति गर्न तोक लगाएका लक्ष्मीचन्द्र महतको नियुक्ति नियम विपरित भएको भन्दैं स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले नियुक्ति पत्र बनाउन नमानेपछि रजिष्ट्रार नियुक्ति रोकिएको हो ।
प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारका लागि उपकुलपति डा. पुजन रोकायाले लक्ष्मीचन्द्र, मकेन्द्र शाही र विश्व काफ्लेको नाम सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस तीन जनाबाट प्रतिष्ठानका सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री पौडेलले लक्ष्मीचन्द्र महतलाई नियुक्ति गर्न तोक लगाएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार कानुन शाखाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ अनुसार लक्ष्मीचन्द्रलाई नियुक्ति गर्दा फरक नपर्ने राय दिएको थियो । जसमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार हुन जुनसुकै विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही रायलाई टेकेर मन्त्री पौडेलले लक्ष्मीचन्द्रलाई रजिष्ट्रार बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
सो निर्णय स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा कहाँ पुगेपछि १७ चैत्रमा बसेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले पास गरेको नियमावलीको कुरा उठेपछि स्वास्थ्य सचिव मन्त्रीको उक्त कार्यन्वयन गर्नबाट पछि हटेका थिए । १९ भदौंमा नियुक्तिको पत्र बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीले दबाब दिएपनि डा. देवकोटाले नियम विपरित हुने र अदालतमा मुद्धा पर्न सक्ने भन्दैं लक्ष्मीचन्द्रको नियुक्ति पत्र बनाउन अस्वीकार गरिदिएका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलसमेत उपस्थित रहेको १७ चैत्रको सिनेट बैठकले रजिष्ट्रारको योग्यता परिवर्तन गर्दै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र, अस्पताल प्रशासन वा व्यवस्थायकीय विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको कार्याअनुभव भएको वा चिकित्साशास्त्र, जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी मन्त्रालय सम्वद्ध निकायमा कम्तिमा १० औं तहको कार्यअनुभव भएको वा सो सरह कार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार लक्ष्मीचन्द्रको योग्यता पुग्दैंन् । जसका कारण स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने मन्त्रीको निर्णय कार्यन्वयन गर्न सघाएनन् ।
अर्कोतर्फ, कर्णालीको सिनेटको निर्णयबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नआएका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ नियुक्त गरिएको भाष्य बनाउने प्रयास पनि भएको थियो ।
२० भदौंमा पनि लक्ष्मीचन्द्रको नियुक्ति पत्र बनाउन भएका भगीरथ प्रयासहरु असफल भएपछि मन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई वटा व्यवस्थाका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यलय स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काललाई निर्णय यथास्थितीमा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री पौडेलसँग केही व्यक्तिले आफूलाई मिस ब्रिफिङ गरेको गुनासो समेत प्रधानमन्त्रीले गरेको स्रोतको दावी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने क्याबिनेटबाट पास भएको निर्देशिका र सिनेटले पास गरेको नियमावली कुन शक्तिशाली हुने भन्ने विषयमा महान्याधिवक्ता कार्यलय र कानुन मन्त्रालयसँग राय लिने तयारी गरिरहेको छ ।
