काठमाडौं—सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यन्वयन गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बनेलगतै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ ।
शनिबार सार्वजनिक भएको १०० कार्यसूचीमा स्वास्थ्य ६ वटा विषय समेटिएका छन् । कार्यसूचीमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि फ्री हेल्थ पोर्टल विकास गरी ३० दिनभित्र लागू गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले बिरामीको इहिहास, रेफरल, पुनःसेवा, क्लिनिकल फ्लोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणाली डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरेर तीन महिनाभित्र लागु गर्ने । सरकारी अस्पतालबाट निजी अस्पतालमा रेफर गर्ने बेथिती अन्त्यका लागि स्पष्ट रेफर प्रोटोकल लागु गर्ने समेत कार्यसूची बनाएको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिती, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एटेन्डेन्स मोनिटरिङ, कन्डक्ट रिभ्यू र क्लिनिलेस अडिट एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने भएको छ भने सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने उल्लेख छ ।
अस्पताल फार्मेसीमा मौज्दात औषधी र मुल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने, देशभरका सरकारी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ ।
सरकारले जलन उपचारका लागि देशभरका अधिकांश अस्पतालमा ३० दिनभित्र वर्न वार्ड स्थापना गर्ने र जलनका बिरामीलाई सहुलियतमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने, सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपत्तकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्ने पनि कार्यसूची बनाएको छ ।
