विराटनगर—कोशी प्रदेशका औषधी व्यवसायीहरूले औषधि ऐन, २०३५ मा गरिएको संशोधनको बिरोधमा सडकमा उत्रिएका छन्। संशोधित ऐनका केही प्रावधानहरू व्यवहारिक नभएको र व्यवसायीहरूको अस्तित्वमा खतरा पुर्याउने भएकाले व्यवसायीहरूले तत्काल खारेजीको माग गरेका छन्।
संशोधनअनुसार औषधि पसलको दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औं दिनसम्म पनि नवीकरण नगरेको खण्डमा स्वतः संस्था खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ। यसका कारण व्यवसायीहरूको लागि कठिनाइ उत्पन्न भएको र पेसागत सुरक्षा संकटमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूको प्रमुख आपत्ति संशोधित दफा ११ को उपदफा सम्बन्धी छ, जसलाई उनीहरूले संविधानको मर्म विपरीत र व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउनका लागि बनाइएको प्रावधान भएको बताउँछन्।
संघले सरकारसँग पुनः समयसीमा दिइसकेको भएपनि कुनै प्रतिक्रिया नपाएको कारण चरणबद्ध संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। ११ मंसिरदेखि १६ मंसिरसम्म विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। व्यवसायीहरूले मंसिर ११ गतेदेखि औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर कार्यालयमा व्यानरसहित मौन धर्नामा बसेका छन्।
अन्य दिनहरूमा पनि कालो झन्डा लगाउने, पसल बन्द गर्ने र विभागमा धर्ना दिने कार्यक्रम राखिएका नेपाल औषधि व्यवसायी संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष धनराज काफ्लेले बताए । आन्दोलनको पहिलो दिन बिहिबार एक घण्टा औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएको उनले बताए।
संघका मोरङ अध्यक्ष, देशबन्धु ढकालले भने, ‘यो व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत छ र पेसागत सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं। यदि माग सम्बोधन नभए थप कठोर संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौं।’
व्यवसायीहरूको विरोध कार्यक्रम १६ मंसिरसम्म चल्नेछ र यदि सरकारले प्रतिक्रिया नदिएमा १७ मंसिरदेखि अनिश्चितकालीन बन्द र हडतालका कार्यक्रम थाल्ने चेतावनी दिइएको छ।
