विराटनगर—प्रदेश १ सरकारले आगामी फागुन १ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री एवं वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन जारी भएको सातवर्षपछि प्रदेश १ मा यसको पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने भएको हो ।
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ अनुसार कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन नपाउने व्यवस्था छ ।
विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था आसपास खुलेआम रुपमा सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण भैरहेको र त्यसलाई रोक्न पहल नभएको भन्दै फागुन १ गतेपछि प्रदेश सरकार यसको नियमन सुरु गर्न लागेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको स्वस्थ्य जीवन प्रर्वद्धन अभियान अन्र्तगत सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन सम्बन्धिको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटर भित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गरिने बताए ।
फागुन १ पछि ऐनलाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा लैजाने बताउँदै उनले कसैले पनि ऐन विपरित काम गरेको पाइएमा कारवाही गरिने दावी समेत गरे । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री घिमिरेले विद्यालय परिसरमा यो ऐन कार्यन्वयनका लागि तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
विद्यालय परिसरमा सूर्तिजन्य तथा पत्रु खाना (जङ्क फुड) पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने प्रदेश सरकारको योजनालाई सबै विद्यालयले कार्यन्वयनका लागि सहयोगी बन्नुपर्ने मन्त्री घिमिरेको भनाइ थियो । विद्यालयमा बालवालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नर्सको दरबन्दी व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारले स्वास्थ्यमा असर गर्ने प्रकारका खानेकुरा बिक्रीमा समेत निषेध गरेरै छाड्ने उनको दावी थियो ।
‘स्वस्थ्य जीवन प्रवद्र्धन’ कार्यक्रमअन्तर्गत २० वर्ष उमेर समूहभन्दा माथि सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने योजना समेत सरकारले अगाडि सार्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा.सुरेश महतले सर्ने भन्दा नसर्ने रोग बढ्दो मात्रामा रहेकोले त्यसको न्यूनीकरणका लागि दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । जीवनशैलीमा परिवर्तनका लागि मन्त्रालयले स्वस्थ जीवन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरेकोले ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधान कार्यन्वयन गरिने उनको जोड थियो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि आगामी माघ ३ गते विराटनगरमा बृहत जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ । २०६८ सालमा जारी भएको ऐन अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आउन नसकेको भन्दै विभिन्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सञ्चालकहरुले पूर्ण कार्यन्वयनका लागि जोड दिएका थिए ।
पोखरिया माविका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराईले विद्यालय आसपासमा खुलेआम रुपमा सूर्तिजन्य पदार्थको विक्री वितरण भैरहेपनि विद्यालय प्रशासनले त्यसको नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए ।
