अस्पतालको ओपीडीमा बिरामी जाँच्दै गर्दा उपचारको खर्च सुन्ने बित्तिकै जब एउटा व्यक्तिको अनुहारको खुसी हराएको देख्छु तब स्वास्थ्य सेवा देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिको प्रत्यक्ष ऐना हो भन्ने मलाई महसुस हुन्छ । हालै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट करिब २३ प्रतिशतले कटौती गरेर ५६ अर्बबाट ४३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा खुम्च्याइएको छ । अंकमा हेर्दा यो केवल १३ अर्बको मात्र कमी सुनिएला तर एउटा चिकित्सकको आँखाबाट हेर्दा यो हजारौं बिरामीको औषधि, सयौं अस्पतालका आधुनिक मेसिन र लाखौं नेपालीको बाँच्ने आशामाथि परेको बज्रपात हो ।
बजेट सिलिङ घट्नुको पछाडि मन्त्रालयले विनियोजित पुँजीगत बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्नु एउटा कारण हुन सक्छ । अथवा हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रले अझै पनि भौतिक पूर्वाधार (सडक, पुल, भ्यू टावर)लाई मात्र ‘विकास’ देख्ने र स्वास्थ्य–शिक्षालाई ‘खर्च’ मात्र मान्ने पुरानो सोच त्याग्न नसकेको पो हो कि भन्ने पनि भान पर्छ । यस्ता प्रशासनिक र प्रक्रियागत कमजोरीलाई समयमै सच्याउनुको साटो बजेट नै कटौती गर्नु ‘गलत उपचार’ हो भन्न कुनै दुविधा हुँदैन् ।
नेपालले आफ्नो हरेक औपचारिक स्वास्थ्य रणनीतिहरूमा स्वास्थ्य बजेटलाई कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको छ । तर, यथार्थमा हामी त्यो लक्ष्यको आधा बाटो पनि काट्न नसकिरहेको अवस्थामा उल्टै २३ प्रतिशतको कटौती हुनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
सन् २००१ को ‘अबुजा घोषणापत्र’ (Abuja Declaration) मार्फत नेपाललगायतका विकाशोन्मुख राष्ट्रहरूले स्वास्थ्यमा कुल बजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत विनियोजन गर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए । दक्षिण एसियाली परिवेशमा बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ १० प्रतिशतलाई एउटा सम्मानजनक र अनिवार्य ‘थ्रेसहोल्ड’ मानिन्छ । तर, हामी ४–५ प्रतिशतमा खुम्चेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट झन्–झन् टाढा धकेलिँदैछौं । थाइल्याण्ड र श्रीलंकाजस्ता देशहरूले स्वास्थ्यमा गरेको उल्लेख्य लगानीकै कारण उनीहरूको मानव विकास सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार आएको हो भन्ने यथार्थ हामी सामु छ ।
स्वास्थ्यमा बजेट घट्नुको सिधा असर आम नागरिकको खल्तीमा पर्छ । अहिले पनि नेपालीले उपचारको झण्डै ५५ प्रतिशत खर्च आफ्नै खल्ती (Out–of–pocket) बाट बेहोर्नुपर्छ । जब राज्यले लगानी घटाउँछ, यो भार अझ बढ्छ र उपचारको खर्चको कारणले नागरिक गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो बेला सिलिङ घट्नुले हामीलाई ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’को लक्ष्यबाट पनि झनै टाढा धकेल्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले नै शोधभर्नाको संकटले थला परेको छ । जबसम्म स्वास्थ्य बजेटलाई १० प्रतिशत पुर्याइँदैन, तबसम्म बीमा बोर्डले अस्पताललाई समयमा पैसा तिर्न सक्दैन् । बजेट कटौतीले धरासायी भएको स्वास्थ्य बीमा बन्द नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तै, संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक त भन्यो तर बजेट बिनाको हक केवल कागजको खोस्टो मात्र हो । १० प्रतिशत बजेट नभएसम्म देशभरका आधारभूत अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक र निःशुल्क औषधि पुर्याउन सम्भव छैन । स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूमा अलपत्र पर्नेछन् । बजेट अभावमा त्यहाँ आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति भएनन् भने ती संरचना ‘सेतो हात्ती’ मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ ।
अर्को महामारी भनेको हाम्रा डाक्टर र नर्सहरू ‘ब्रेन ड्रेन’मार्फत विदेशिन बाध्य छन् । बजेट अभावमा नयाँ दरबन्दी नखोल्नु भनेको यो पलायनलाई थप मलजल गर्नु हो । जसले दक्ष जनशक्ति पलायनको ठूलो मार खेपिरहेको नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन ठूलो समस्या खडा हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ कि स्वास्थ्यमा गरिने खर्च वास्तवमा उच्च प्रतिफल दिने लगानी हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार स्वास्थ्यमा लगानी गरिएको प्रत्येक १ डलरले आर्थिक उत्पादकत्वमा ४ डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ ।
सन् २०१३ को ‘ल्यान्सेट कमिसन अन इन्भेस्टिङ इन हेल्थ’ले न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा करिब २४ प्रतिशत योगदान स्वास्थ्य सुधारले पुर्याएको देखाएको थियो । स्वास्थ्यमा गरिने लगानीले देशको कुल गाह्रस्थ्य उत्पादन (GDP) मा दुई तरिकाले योगदान पुर्याउँछ । पहिलो— स्वस्थ जनशक्तिले बढी काम गर्न सक्छ र उत्पादकत्व बढ्छ । दोस्रो—स्वास्थ्य सेवामा हुने सरकारी लगानीले नागरिकको ‘आउट अफ पकेट’ खर्च घटाउँछ, जसले गर्दा जनताको क्रयशक्ति (Purchasing Power) बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । स्वास्थ्य सुधारले आर्थिक वृद्धिमा पुर्याउने योगदान ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले, स्वास्थ्य बजेटलाई दायित्वका रूपमा मात्र नहेरी देशकै समृद्धिको इन्जिनका रूपमा हेरिनुपर्छ ।
अहिलेको २३ प्रतिशतको कटौतीले हामीलाई संविधानप्रदत्त ‘स्वास्थ्यको मौलिक हक’ बाट विमुख गराउँदैंछ । जेठ १५ को पूर्ण बजेट आउनुअघि यो २३ प्रतिशतको कटौतीलाई सच्याएर बजेटलाई १० प्रतिशतको सम्मानजनक अंकमा पुर्याउनु अनिवार्य छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना योजनाहरूको औचित्य पुष्टि गर्दै लविइङ गर्नुपर्छ भने अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई ‘उत्पादनशील लगानी’ को रूपमा स्वीकार्नुपर्छ ।
राज्य र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ कि स्वस्थ नागरिक नै राष्ट्रको असली सम्पत्ति हो । बिरामी नागरिकले समृद्ध देश बनाउन सक्दैनन् ।
(लेखक डा. पाण्डे वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन हुन् । हाल उनी पीएचडी अध्ययनरत छन् ।)
