विराटनगर—मोरङको बेलवारीका ७० वर्षीय दिलीपप्रसाद रेग्मी २९ असारमा काम गर्ने क्रममा लडेर घाइते भए । दायाँ हात भाँचिएपछि उनी विराटनगर–१३ मा बस्ने छोरी नमिता रेग्मीको घरमा आए । नमिताले बुबाको उपचारका लागि घरबाट करिब एक किलोमिटर उत्तरमा रहेको शैलजा आचार्य कोशी प्रादेशिक अस्पताल तथा हृदय केन्द्र पुर्याइन् ।
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) तथा हाडजोर्नी एवं नसा रोग विशेषज्ञ डा. वैभव मल्लिकले रेग्मीको तत्काल उपचार सुरु गरे । करिब दुई घण्टापछि हातमा प्लास्टर बाँधेर अस्पतालबाट बाहिरिँदा रेग्मीको अनुहारमा राहत देखिन्थ्यो ।
‘छोरीले उपचारका लागि यहाँ ल्याइन् । सेवा राम्रो रहेछ,’ अस्पतालको गेटमा भेटिएका रेग्मीले भने, ‘तर, यहाँ बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै आकस्मिक सेवा पाइने रहेछ । यति ठूलो अस्पताल २४ सै घण्टा सञ्चालन भएको भए हामीजस्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई ठूलो राहत हुने थियो ।’
उनले यही उपचार निजी अस्पतालमा गराएको भए निकै महँगो पर्ने बताए । विगत दुई वर्षदेखि यही अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएकी नमिता रेग्मी पनि अस्पतालको प्रयोगशाला र अन्य सेवाप्रति सन्तुष्ट छिन् । तर, आकस्मिक सेवाको सिमित समयले उनलाई खिन्न बनाएको छ ।
‘अस्पतालको आकस्मिक सेवा १२ घण्टा मात्रै सञ्चालन हुन्छ। यसलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न सके यस क्षेत्रका बिरामीलाई ठूलो सुविधा हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘यसतर्फ प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पतालले २१ जेठदेखि मात्रै आकस्मिक सेवा सुरु गरेको हो । यहाँ मुटु, प्रसूति तथा स्त्रीरोग, बालरोग र हाडजोर्नीको ओपीडी सेवा उपलब्ध छ । ५० शय्याको अस्पतालको मापदण्डअनुसार आकस्मिक सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने भएपनि जनशक्ति अभावका कारण सम्भव हुन सकेको छैन ।
अस्पतालका मेसु डा. मल्लिकका अनुसार हाल अस्पतालमा ४२ जनाको मात्रै स्वीकृत दरबन्दी छ । ‘हामीले १०५ जनाको दरबन्दी माग गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ ओएनएम ९सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण० गरेर दरबन्दी थप्ने भने पनि त्यो प्रक्रियामै अल्झिएको छ ।’
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल महाशाखा प्रमुख डा. रामहरि रेग्मीका अनुसार आगामी १ साउनदेखि अस्पताललाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘प्रदेश सरकारबाट बजेट पारित भइसकेको छ । अब कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि २४ सै घण्टा आकस्मिक र इनडोर सेवा सुरु गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।
सेवा विस्तारको योजना भएपनि अस्पतालको भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता भने अझै समाधान भएको छैन । अस्पताल रहेको जग्गा राष्ट्रिय ट्रेडिङको नाममा छ भने भवन निर्माण बापतको ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेकेदारले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
‘जग्गा र भवनको स्वामित्वको विषय मन्त्रालयले मात्र टुङ्ग्याउन सक्दैन । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ,’ महाशाखा प्रमुख डा. रेग्मीले भने, ‘अस्पतालको नाममा जग्गा ल्याउन पहिलो चरणमा २५ वर्षका लागि लिजमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । यसका लागि बजेटमा भाडाको रकम पनि विनियोजन गरिएको छ ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शैलजा अस्पताललाई गाइनो र डायलाइसिस सेवासहितको विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, जग्गाको स्वामित्व विवाद र जनशक्ति अभावका कारण सरकारी घोषणा र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।
स्वामित्वको अन्योलकै कारण अस्पतालमा सामान्य भौतिक सुधार, जस्तै र्याम्प निर्माण, गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालयबाट प्रश्न उठ्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
कागजमा ‘विशिष्टीकृत अस्पताल’ भनिएपनि व्यवहारमा १२ घण्टे आकस्मिक सेवा र कर्मचारी अभावको मार खेपिरहेको यो अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नीतिगत अड्चन समाधान गर्नु नै मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
