काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा एकपटक नीतिगत र कानुनी द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तोषिमा कार्कीले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ को कार्यान्वयनबारे संसदीय समितिको आकस्मिक बैंठक माग गरेकी छन् ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराउँदै उनले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कठघरामा उभ्याउन माग गरेकी हुन् ।
‘माननीय शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्री र माननीय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीलाई समितिको आकस्मिक बैठकमा डाकी दफा ४७ कार्यान्वयको हालसम्मको तयारी र स्पष्ट खाकाबारे जवाफ माग गरियोस्’ उनको तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सांसद कार्कीले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई गैर—नाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने ढाँचा, कानुनी प्रक्रिया र कार्यविधि तत्काल तयार पार्न सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई संसदीय निर्देशन जारी गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
यस्तै, उनले प्रा.डा. गोविन्द केसीका ऐन अनुकूल जायज मागहरु तत्काल सम्बोधन गरी उनको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई ताकेता गर्न समेत माग गरेकी छन् ।
के छ चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ मा ?
२०७५ सालमा तत्कालीन संसद्बाट पारित भएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन’को दफा ४७ (१) मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षभित्र नेपालका सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाहरू (मेडिकल कलेजहरू) अनिवार्य रूपमा गैर—नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त ऐन लागू भएको ७ वर्ष बितिसकेको छ र अब यो रूपान्तरणका लागि कानुनी समयसीमा २ वर्ष ७ महिना बाँकी छ । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा १० फागुन २०८५ सम्म निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाइसक्नुपर्नेछ ।
ऐनको मर्म अनुसार अबको साढे दुई वर्षभित्र नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई गैर—नाफामूलकु संस्थामा ढलिसक्नुपर्छ। तर, म्याद नजिकिँदै गर्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय वा चिकित्सा शिक्षा आयोग कसैले पनि यसको रूपान्तरण मोडेल, कार्यविधि वा स्पष्ट रोडम्याप तयार पारेका छैनन् ।
यही विषयलाई लिएर प्रा.डा. गोविन्द केसीले बिहीबारबाट धनगढीमा आफ्नो २४ औं अनशन सुरु गरेका छन् । जसका कारण सरकारमाथि दबाब बढ्दैं गएको छ ।
