काठमाडौं—निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकारसँग चार वटा माग राखेको छ । बिहीबार एशोसिएसनले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतालाई पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र आफ्ना चार वटा माग पूरा नभएर सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
एशोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ को गैरकानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजको हकमा यही शैक्षिक सत्रबाट एमबीबीएस कार्यक्रम दुई वटा इन्टेक कायम गरेर प्रति इन्टेक १५० जना विद्यार्थी भर्ना गरी अध्ययन अध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नर्सिङ र पारामेडिकल विषयमा पनि दुई इन्टेक कायम गरी १००/१०० विद्यार्थी भर्ना गरी अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, विदेशी विद्यार्थी सहभागिता बढाउन उनीहरुको सिट संख्या वृद्धि गर्ने, विदेशी विद्यार्थीको भर्नालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सरल, सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने माग एशोसिएसनको छ । यी विषयहरुमा लामो समयदेखि शुल्क समायोजन हुन सकेको छैन ।
यस्तै, एशोसिएसनले सरकारले एमबीबीएसमा १५० सिट दिने भद्र सहमति एकतर्फी रुपमा भंग गरेको आरोप लगाएको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै एशोसिएसनले अमूक व्यक्तिसँग सिट संख्या नबढाउने गरी सहमति गरेर गरेर सरकारले आफूहरुसँग गरेको भद्र सहमति भंग गरेको आरोप लगाएको हो ।
एशोसिएसनले सरकारसँग भएको भद्र सहमतिअनुसार नै आफूहरुले एमडी/एमएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको स्टाइपेन्ड ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ बनाएको उल्लेख गरेको छ । त्यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरुले एमडी/एमएसका विद्यार्थीलाई २० हजार रुपैयाँ थियो । एशोसिएसनले डा. केसीसँग भएको सहमतिका भएको सहमतिका बुँदा नं. ३ र ४ नसच्चाएसम्म आजैका मितिबाट ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ स्टाइपेन्ड दिन नसकिने जनाएको छ ।
‘जसका कारण कलेजहरुलाई थप आर्थिक भार पर्न जाने कुरालाई नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले समेत महसुस गरी सोलाई मध्यनजर गर्दै निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजहरुमा सिट संख्या क्रमसः वृद्धि गर्दै जाने भद्र सहमति बमोजिम एमबीबीएसका शैक्षिक कार्यक्रममा सोही सत्रमा १३० जनाको सिट कायम गरी हाल सोहीअनुसार विद्यार्थीहरु भर्नाभै अध्ययनरत रहेको यस शैक्षिक सत्रदेखि १५० जनाका दरले विद्यार्थी भर्ना गरी कक्षा सुचारु गर्ने भद्र सहमति भएको कुरा यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु,’ स्वास्थ्यमन्त्रीलाई एशोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले लेखेको पत्रमा छ ।
एशोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ बमोजिम क्रमसः मेडिकल कलेजहरुलाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि संविधान विपरित रहेको जनाएको छ । डा. केसीसँग हालै भएको सम्झौताको बुँदा ३ र ४ मा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदैं निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त बुँदाहरु यथाशीघ्र बदर गर्न समेत माग गरेका छन् । साथै, उक्त बुँदाहरु बदर नगरिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. कार्कीले प्रधानमन्त्री आफूहरुका मागहरुमा सकारात्मक भएपनि गुमराहमा राखेर यस्तो सहमति गरिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानअनुसार हुन्छ भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँले विदेशी विद्यार्थी ल्याएर पढाउने हो भन्नुभएको थियो । तर, उहाँलाई नै गुमराहमा राखेर यस्तो सहमति गरिएछ ।’
