काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तीन वटा कार्यदल गठन गरेको छ । १३ साउनमा मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) सँग भएको सहमतिअनुसार तीन वटा कार्यदल गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेको संयोजकत्वमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि विषयमा आवश्यक संशोधनको मस्यौदा तयार गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । १५ दिनभित्र मस्यौदा बुझाउने जिम्मेवारी पाएको उक्त कार्यदलमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र उधोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघको तर्फबाट डा. बिना श्रेष्ठ र डा. योगेश भण्डारी सदस्य छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जयकुमार सुवेदी सदस्य सचिव छन् ।
तर, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का स्वास्थ्य सम्बन्धि विषयमा आवश्यक संशोधनको लागि मस्यौदा तयार पार्ने समितिमा उपभोक्ता प्रतिनिधित्व भने गराइएको छैन ।
यस्तै, मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन, २०६६ को २, ३ र १५ का साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३२ र २३३ को सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।
समितिमा वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक बाला राई, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि, एनएमएका तर्फबाट महासचिव विश्वराज दवाडीसहित डा. संयुक्त आचार्य, डा. राकेश शाह सदस्य रहेका छन् । १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको यो समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुरेश चौलागाई सदस्य सचिव छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयहरु र नेपाल चिकित्सक संघबीच यसअघि भएका सम्झौताहरु अध्ययन गरी त्यसको कार्यान्वयन खाका तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. यदुचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । उक्त कार्यदलमा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव राजेन्द्र प्रसाद लम्साल, मेडिकल अधिकृत डा. राहुल झा, एनएमएका तर्फबाट डा. संजीव तिवारी, डा. तेजसु सिंह मल्ल, डा. पल्पसा श्रेष्ठ सदस्य छन् । मन्त्रालयका मेडिकल अधिकृत डा. नवराज जोशी सदस्य सचिव रहेका छन् । यो कार्यदललाई पनि १५ दिनभित्र कार्यान्वयनको खाका पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ ।
