काठमाडौं—राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल परिसर बाहिर एक आमाले बच्चा जन्माउनु परेको घटनामाथि दुई समितिले छानविन गरिरहेका छन् । शुक्रबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दैं उक्त घटनाबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टा—छुट्टै छानविन गरिरहेको जानकारी दिएकी हुन् ।
‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठ र एथिकल कमिटीका डा. अजय शाहसहित पाँच सदस्यीय टोली हिजो नै स्थलगत छानबिनका लागि राजविराज पुगिसकेको छ । उक्त टोलीसँगै मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझी समेत रहनु भएको छ,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘उक्त घटनाका सम्बन्धमा छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीबाट पनि समिति गठन भएको छ ।’
मन्त्री मेहताले अस्पतालले पनि घटनाबारे आन्तरिक छानविन गरिरहेको समेत सदनलाई जानकारी गराएकी छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएलगतै अस्पतालसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिसकेको र त्यसको जवाफ पनि आइसकेको जानकारी समेत दिइन् ।
मन्त्रालयले उक्त घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उनले छानविनबाट दोषी देखिएकाहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने समेत बताइन् । ‘छानविन प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात दोषी देखिएकाहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुने नै छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अस्पतालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको र मन्त्रालयले समेत यसमा गम्भीरतापूर्वक लिई अस्पताललाई सचेत गराएको छ ।’
२४ भदौंमा राति २ बजे प्रसवको अवस्थामा ३० वर्षीया बविता कुमारी पासवान गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगेकी थिइन् । तर, अस्पताल पुगेकी उनको बिहान करिब ४ः४५ बजे अस्पतालको मूल गेटबाहिर प्रसूति भएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले के भनिन् संसदमा ?
सम्माननीय सभामुख महोदय,
मिति २०८३ भाद्र २५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माननीयज्यूहरूले सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल परिसर बाहिरै एक आमाले बच्चा जन्माएको घटनाका सम्बन्धमा उठाउनुभएको विषयप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
उक्त घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयले अस्पतालसँग घटनाका सम्बन्धमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको थियो र अस्पतालबाट स्पष्टीकरण पेस भइसकेको छ । यसका साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठ र एथिकल कमिटीका डा. अजय शाहसहित पाँच सदस्यीय टोली हिजो नै स्थलगत छानबिनका लागि राजविराज पुगिसकेको छ। उक्त टोलीसँगै मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझी समेत रहनु भएको छ। उक्त घटनाका सम्बन्धमा छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीबाट पनि समिति गठन भएको छ । साथै, अस्पतालले सो घटनाको बखत ड्युटीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई तत्काल कामकाजबाट हटाई आवश्यक छानबिन सुरु गरिसकेको छ।
मातृ तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा, सुरक्षित प्रजनन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएकाले राजविराजको घटनालाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
अस्पतालबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार मिति २०८३ भाद्र २४ गते बिहान करिब २ बजे न्द्धएघ प्रसवको अवस्थामा ३० वर्षीया बविता कुमारी पासवान अस्पताल आउनुभएको थियो । प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणपछि उहाँलाई प्रसूति वार्डको बेड नं. २४ मा भर्ना गरिएको थियो। आवश्यक जाँचसम्बन्धी रिपोर्ट उपलब्ध नभएकाले अतिआवश्यक जाँच गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यसपछि उहाँ र उहाँका कुरुवा अस्पतालले उपलब्ध गराएको शय्यामा नरही अस्पतालबाट बाहिरिनु भएको र बिहान करिब ४स्४५ बजे अस्पतालको मूल गेटबाहिर प्रसूति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
प्रसूति भएपछि आमा र नवजात शिशु सालनालसहित पुनः प्रसूति वार्डमा आएपछि ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले नाल काट्नुका साथै प्रसूति पश्चात आवश्यक स्वास्थ्य स्याहार तथा उपचारका लागि अस्पतालमै रहन अनुरोध गरिएको भए पनि उहाँ अस्पतालबाट बाहिरिनु भएको विवरण अस्पतालबाट प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयलाई उक्त सूचना प्राप्त हुनासाथ तत्काल हाल आमा र नवजात शिशुको खोजी गरी अस्पतालमा ल्याई उपचार गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सोअनुरूप अस्पतालले आमा र शिशु दुवैलाई खोजी गरी अस्पतालको बेड नं. २२ मा भर्ना गरी स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा आवश्यक उपचार तथा स्याहार गरिरहेको छ।हाल आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो घटनाको वास्तविक अवस्था के थियो, सेवाग्राही अस्पताल परिसरबाहिर पुग्ने अवस्था किन सिर्जना भयो र अस्पतालबाट प्रदान गरिएको सेवामा कुनै कमीकमजोरी भएको थियो वा थिएन भन्ने विषय तथ्यका आधारमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यसका लागि छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ । छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात दोषी देखिएकाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने नै छ । यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अस्पतालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको र मन्त्रालयले समेत यसमा गम्भीरतापूर्वक लिई अस्पताललाई सचेत गराएको छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सरकारले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रममार्फत सुरक्षित मातृत्व, संस्थागत प्रसूति तथा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै प्रसूति सेवाका लागि आउने–जाने यातायात खर्चसमेत सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्यसैले कुनै पनि गर्भवती महिलाले जोखिम मोलेर घरमै प्रसूति गराउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा निःशुल्क हुँदाहुँदै कुनै शुल्क मागिएमा वा गर्भवती महिलालाई सेवा दिन अस्वीकार गरिएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने व्यवस्था छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज म यो सम्मानित सदनमार्फत एउटा महत्वपूर्ण सन्देश आम नागरिकसम्म पुर्याउन चाहन्छु सुरक्षित मातृत्व हरेक आमाको अधिकार हो, सुविधा होइन । कुनै पनि आमा प्रसव पीडामा स्वास्थ्य संस्थाको ढोकाबाहिर बस्नुपर्ने, सेवा नपाएर फर्किनुपर्ने वा असुरक्षित रूपमा प्रसूति हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।
यस विषयमा राज्यका औपचारिक संरचना र माध्यमका साथै अनौपचारिक संयन्त्रहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, तीन तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका अत्यन्त अपरिहार्य हुन जान्छ ।
नेपाल सरकारले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिलाका लागि गर्भावस्थादेखि प्रसूति तथा प्रसूति पश्चात्सम्म निरन्तर र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रोटोकलअनुसार गर्भजाँच (ANC), कम्तीमा चार पटक गर्भजाँच पूरा गर्ने महिलालाई प्रोत्साहन रकम, सामान्य तथा जटिल प्रसूति, शल्यक्रियाद्वारा प्रसूति, आवश्यकताअनुसार Rh-negative गर्भवतीलाई Anti-D सेवा तथा प्रसूति पश्चात् ४२ दिनसम्म देखिन सक्ने तोकिएका जटिलताको उपचार समावेश छन् । गर्भवती महिलाले कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक औषधी, उपकरण तथा प्रयोगशाला सेवासहित तोकिएका मातृ स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । सेवाग्राही महिलाले प्राप्त गर्ने यातायात खर्चवापत हिमाली जिल्लाहरुका लागि तीन हजार रुपैयाँ, पहाडी भित्री मधेश र काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाहरुका लागि दुई हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लाहरुका लागि एक हजार रुपैयाँ तथा महिलाले प्रसूति सेवा लिन आउँदा प्रोटोकल अनुसार ४ पटक गर्भवती जाँच गराएको कार्ड प्रस्तुत गरेमा उत्प्रेरणावापत आठ सय उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
तीन तहका सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवाबारे जनचेतना फैलाउन, हरेक गर्भवती महिलालाई समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन र कुनै पनि आमाले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन यस सम्मानित सदनमार्फत सबैमा सहयोगका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु ।
किनकि सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउने अधिकार केवल एउटा आमाको विषय होइन, यो हाम्रो समाजको जिम्मेवारी र राज्यको दायित्व हो ।
राजविराज घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी देखिएमा कारबाही गरिने नै छ, सेवामा देखिएका कमजोरी सच्याइनेछ र आगामी दिनमा यस खालको कुनै पनि अवस्था आउन नदिनतर्फ सरकारको प्रतिवद्धता यस सम्मानित सदनमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
आमा र नवजात शिशुको शीघ्र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु । धन्यवाद ।
