मृत्युको हिसाब छैन, प्रतिविषको भर छैन : सर्पदंश नियन्त्रणमा राज्यको तयारी कस्तो ?

साउनको रात थियो, झरी थामिएको थिएन । भुइँमा ओछ्याएको गुन्द्रीमा सुनिताको सात वर्षीय छोरा निदाएको थियो । बिहानीपख ‘आमा, खुट्टामा केही टोक्यो’ भन्दै ऊ रुँदै उठ्यो । टर्चको उज्यालोमा भित्तातिर एउटा लामो छाया सरेको देखियो ।

छिमेकीले धामी बोलाउन भने । बाबुले मोटरसाइकल निकाले र नजिकैको सर्पदंश उपचार केन्द्रतिर दगुरे ।  तर, ढोकामा सूचना झुन्डिएको थियो— ‘एन्टी स्नेक भेनम उपलब्ध छैन ।’
‘औषधि पैसा तिरेर पाइँदैन?’ बाबुले सोधे ।
‘पाइँदैन, सरकारले नै पठाउने हो,’ उत्तर आयो ।

त्यो रात ती बाबुछोराले समयमै उपचार पाए कि पाएनन् भन्ने उत्तर यो लेखमा छैन । तर, ढोकामा झुन्डिएको त्यो सूचना भने काल्पनिक होइन् । २०८३ असोज १ गते महोत्तरीको बर्दिवासस्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा यस्तै सूचना टाँसियो । मधेश र पहाडका आठ जिल्लाबाट बिरामी आउने उक्त केन्द्रले प्रतिविषको अभावमा उपचार सेवा प्रभावित भएको जनाएको थियो ।  केन्द्रका अध्यक्षका अनुसार दुई महिनादेखि प्रदेश र संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायमा औषधिका लागि आग्रह गर्दा पनि आपूर्ति हुन सकेको थिएन ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले समेत मन्त्रालयबाट औषधि प्राप्त नभएको जनाएको थियो । समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण भए पनि एउटा केन्द्रमा औषधि पुर्‍याउनु र राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्नु एउटै कुरा होइन । (स्रोतः रेडियो नेपाल, २ असोज २०८३, इन्सेक, १९ सेप्टेम्बर २०२६०।)

त्यसैले प्रश्न एउटा उपचार केन्द्रमा औषधि किन सकियो भन्ने मात्र होइन, देशभर सर्पदंशबाट कति मानिसको ज्यान जान्छ, कति औषधि आवश्यक पर्छ र जीवनरक्षक प्रतिविष बिरामीसम्म समयमा किन पुग्दैन भन्ने हो ।

सर्पदंश : उपेक्षित तर गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या

सर्पदंश नेपालमा मृत्युको महत्त्वपूर्ण तर उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या हो । यो गैरसङ्क्रामक रोग (NCD) होइन, विषाक्तता तथा बाह्य कारणबाट हुने स्वास्थ्य समस्या हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले यसलाई उपेक्षित उष्णप्रदेशीय रोग (Neglected Tropical Disease) अन्तर्गत राखेको छ । सन् २०१९ को Global Burden of Disease (GBD) अनुमानअनुसार नेपालमा समग्र मृत्युका कारणमध्ये सर्पदंश नवौँ स्थानमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि यो सन् २०१९ को अनुमान हो, हालको आधिकारिक राष्ट्रिय मृत्युदरको बरियता श्रेणी भने होइन ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभर प्रति वर्ष करिब ८१ हजारदेखि १ लाख ३८ हजार मानिसको सर्पदंशबाट मृत्यु हुने गरेको छ । यसबाहेक ठूलो सङ्ख्यामा मानिस स्थायी शारीरिक अपाङ्गता र मनोसामाजिक समस्याबाट प्रभावित हुन्छन् । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका किसान, महिला, बालबालिका र विपन्न समुदाय यसको बढी जोखिममा छन् ।

नेपालमा पनि समस्या अनुमान गरिएभन्दा गम्भीर हुन सक्ने प्रमाण भेटिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र डब्लूएचओले विगत दुई दशकको अस्पतालमा आधारित तथ्याङ्कका आधारमा वार्षिक करिब २० हजार अस्पताल भर्ना र एक हजार मृत्यु हुने अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । तर, अस्पताल नपुगी घरमै वा बाटोमै मृत्यु भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क यसमा समेटिँदैन् । यही अभिलेखीकरणको खाडल बुझ्न समुदायमा आधारित अध्ययन आवश्यक भएको हो ।

गणना होइन, अनुमान : मृत्युको वास्तविक संख्या

सन् २०२२ मा द ल्यान्सेट ग्लोबल हेल्थ (The Lancet Global Health) मा प्रकाशित नेपालको तराई क्षेत्रमा गरिएको बहुक्लस्टर सामुदायिक सर्वेक्षण सर्पदंशको वास्तविक भार बुझ्न महत्त्वपूर्ण अध्ययन हो । सन् २०१८ नोभेम्बरदेखि २०१९ मेसम्म तराईका २४९ गाउँका १३ हजार ८७९ घरपरिवारका ६३ हजार ४५४ जनालाई समेटेर गरिएको अध्ययनमा एक वर्षको अवधिमा १६६ जनालाई सर्पले टोकेको पाइयो । तीमध्ये ४८.८ प्रतिशतमा विषको प्रभाव देखिएको र ७.८ प्रतिशतको मृत्यु भएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।

यस आधारमा ग्रामीण तराईमा वार्षिक २६ हजार ७४९ देखि ३७ हजार ६६१ जनासम्म सर्पदंशमा पर्ने र २ हजार ३८६ देखि ३ हजार २२५ जनासम्मको मृत्यु हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा वार्षिक मृत्युदर २२.४ अनुमान गरिएको छ, जसको ९५ प्रतिशत विश्वास अन्तराल ११.९ देखि ४२.१ सम्म छ ।

यस तथ्याङ्कका दुई वटा सीमा बुझ्न आवश्यक छ । पहिलो, नमुनामा मृत्युका घटना १३ वटा मात्र भएकाले अनुमानको विश्वास अन्तराल फराकिलो छ । दोस्रो, अध्ययन ग्रामीण तराईमा केन्द्रित थियो, पहाडी र सहरी क्षेत्र यसमा समावेस थिएनन् । त्यसैले २ हजार ३८६ देखि ३ हजार २२५ लाई सम्पूर्ण नेपालको निश्चित वार्षिक मृत्यु सङ्ख्या भन्न मिल्दैन् । यो उपलब्ध अध्ययनले देखाएको ग्रामीण तराईको अनुमान हो । (स्रोत: Alcoba et al., The Lancet Global Health, 2022)।

यही कारण सर्पदंशबाट हुने मृत्युको राष्ट्रिय आधाररेखा निर्माण गर्न अर्को प्रतिनिधिमूलक अध्ययन आवश्यक छ । अनुमानलाई तथ्याङ्कमा र तथ्याङ्कलाई नीतिमा रूपान्तरण नगरी लक्ष्य निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक हुँदैन् ।

बचाउन सकिने मृत्यु : उपचार र प्रतिविषले देखाएको प्रमाण

उक्त अध्ययनले सर्पदंशपछि उपचार खोज्ने व्यवहार र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ । सर्पदंशमा परेका १४८ जनामध्ये ११६ जनाले चुस्ने, डोरीले कस्ने, जडीबुटी, खुर्सानी, तोरीको तेल वा प्रार्थनाजस्ता परम्परागत प्राथमिक उपचार अपनाएका थिए । अर्थात् करिब ७७ प्रतिशतले वैज्ञानिक उपचारभन्दा परम्परागत अभ्यासमा भर परेको देखियो ।

सर्पदंशमा परेका १५० जनामध्ये ९० जना अर्थात् ६० प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगे । स्वास्थ्य संस्था पुगेका ती ९० जनामध्ये ३६ जनाले मात्र प्रतिविष पाए । तीमध्ये २२ जना गम्भीर, सात जना मध्यम र सात जना सामान्य लक्षण भएका बिरामी थिए ।

अध्ययनमा गम्भीर विषाक्तता भएका बिरामीमध्ये प्रतिविष पाएका २२ जनामा तीन जनाको मृत्यु भयो, जबकि प्रतिविष नपाएका नौ जनामध्ये पाँच जनाको मृत्यु भयो । क्रमशः १४ र ५६ प्रतिशतको यो अन्तरले प्रतिविषको उपचारसँग बाँच्ने सम्भावना जोडिएको देखाउँछ । यद्यपि नमुना सानो भएकाले यसलाई सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा लागू हुने निश्चित कारणात्मक प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन् । तर, समयमै उपयुक्त उपचारको महत्त्व भने स्पष्ट हुन्छ ।

सर्पदंशको असर मृत्युमा मात्र सीमित छैन । अध्ययनमा १४८ बिरामीमध्ये ३४ जनामा अर्थात् २३ प्रतिशतमा दीर्घकालीन शारीरिक वा मनोसामाजिक समस्या देखियो । पाँच जनाको अङ्ग काट्नुपरेको थियो । हिँडडुल गर्न कठिनाइ, हातखुट्टाको कार्यक्षमतामा कमी, मानसिक तनाव र पुनः खेतबारीमा जान डराउने अवस्थासमेत देखिए । मृत्यु भएका १३ जनामध्ये ६ जना ५–१४ वर्ष उमेरका बालबालिका र १० जना महिला थिए । नमुना सानो भएकाले यी सङ्ख्यालाई राष्ट्रिय जनसांख्यिकीय अनुपातका रूपमा लिनु हुँदैन तर जोखिममा रहेका समूह पहिचान गर्न उपयोगी छन् ।

यसले सर्पदंशलाई औषधि उपचारको विषयमा मात्र सीमित नराखी बाल स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, ग्रामीण जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखाउँछ ।

सरकारी मौज्दात र उपचार केन्द्रको अभावबीच किन विरोधाभास?

सर्पदंश नियन्त्रणको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न प्रतिविषको खरिद, भण्डारण र वितरणमा देखिएको अन्तर हो । २०८३ साउनमा प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीले देशभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा गरी १ हजार २६९ भाइल प्रतिविष मौज्दात रहेको र यसबाट ८५० बिरामीको उपचार गर्न सकिने बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले थप १३ हजार २०० भाइल खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको र जुलाई मसान्तसम्म आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो। (स्रोत: Khabarhub, ४ अगस्ट २०२६)।

तर, अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सेवा विभागको मौज्दात २ हजार ४१९ भाइल रहेको दाबीसमेत समाचारमा आएको थियो । एउटै अवधिमा दुई सरकारी निकायबाट फरक मौज्दात सङ्ख्या सार्वजनिक हुनु आफैँमा गम्भीर व्यवस्थापकीय प्रश्न हो । मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको १ हजार २६९ भाइलको विवरणमा केन्द्रीय भण्डार, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय र उपचार केन्द्रका मौज्दात समेटिएको बताइएको थियो । विभागको २ हजार ४१९ भाइलको विवरणसँग यसको अन्तर किन देखियो भन्ने स्पष्ट सार्वजनिक स्पष्टीकरण आवश्यक छ । (स्रोत: रातोपाटी, Life-Saving Medicines Face Severe Shortage Across Nepal, २०२६)।

यति मात्र होइन, जुलाई मसान्तसम्म आपूर्ति गर्ने भनिएको १३ हजार २०० भाइलको खरिद सम्झौता, वास्तविक आपूर्ति मिति, प्राप्त परिमाण र जिल्लागत वितरण विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । किनभने साउनमा मौज्दात पर्याप्त रहेको सरकारी दाबी आएपछि पनि भदौमा दाङका केही स्वास्थ्य संस्थामा र असोजमा बर्दिबास उपचार केन्द्रमा प्रतिविष अभाव देखियो ।

बर्दिवासको घटनामा केन्द्रका अध्यक्षले औषधि अभावका कारण सेवा प्रभावित भएको बताए भने प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले मन्त्रालयबाट औषधि प्राप्त नभएको जानकारी दिएको थियो । यसले खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नु र औषधि उपचार केन्द्रमा पुग्नुबीचको व्यवस्थापकीय दूरी देखाउँछ । (स्रोत: इन्सेक, १९ सेप्टेम्बर २०२६; गोरखापत्र, भदौ ९, २०८३)।

यसको अर्थ देशमा मौज्दात छैन भन्ने मात्र होइन् । केन्द्रमा मौज्दात भएर पनि अर्को केन्द्रमा अभाव हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय मौज्दातको कुल सङ्ख्या सार्वजनिक गर्नु पर्याप्त हुँदैन्, कुन जिल्लाको कुन उपचार केन्द्रमा कति भाइल उपलब्ध छ भन्ने जानकारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

कति भाइल चाहिन्छ? खरिदको गणना र उपचारको वास्तविकता

प्रतिविषको मौज्दात र बिरामीको उपचार क्षमताबीचको सम्बन्ध बुझ्न नेपाल सरकारकै राष्ट्रिय सर्पदंश व्यवस्थापन निर्देशिका, २०१९ महत्त्वपूर्ण छ । निर्देशिकाअनुसार न्युरोटक्सिक विषाक्ततामा प्रारम्भिक रूपमा १० भाइल प्रतिविष प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।

आवश्यकताअनुसार बिरामीको अवस्था बिग्रिएमा थप मात्रा दिन सकिन्छ । नेपाली क्लिनिकल अध्ययनका आधारमा प्रतिव्यक्ति औसत आवश्यकता १२.५ ± ३.९ भाइल रहेको र सामान्यतः पाँचदेखि २० भाइलसम्म आवश्यक पर्न सक्ने, विरलै ३० भाइलसम्म पुग्ने उल्लेख छ ।
यसको अर्थ सबै सर्पदंशका बिरामीलाई प्रतिविष दिनुपर्छ भन्ने होइन् । विषको प्रभाव नदेखिएका वा प्रतिविषको चिकित्सकीय संकेत नभएका बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा औषधि दिनु हुँदैन्। प्रतिविषको प्रयोग चिकित्सकीय मूल्याङ्कन र राष्ट्रिय निर्देशिकाअनुसार हुनुपर्छ ।

तर, यही प्राविधिक आधारमा हेर्दा १ हजार २६९ भाइलबाट ८५० बिरामीको उपचार गर्न सकिने सरकारी भनाइबारे थप स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । उक्त हिसाबले प्रतिव्यक्ति औसत १.५ भाइल मात्र पर्छ जबकि गम्भीर न्युरोटक्सिक विषाक्ततामा निर्देशिकाले १० भाइल प्रारम्भिक मात्रा तोकेको छ । यो दुई फरक गणनाको सीधा तुलना मात्र हो, सबै ८५० बिरामीलाई गम्भीर विषाक्तता भएको मान्न मिल्दैन् । तर, सरकारले ८५० बिरामी उपचार गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दा प्रयोग गरेको चिकित्सकीय आधार, बिरामीको वर्गीकरण र औषधि खपतको अनुमान सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रतिविष आवश्यक नभएका बिरामीलाई प्रयोग गर्दा औषधिको अनावश्यक खपत र गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया अर्थात् एनाफाइल्याक्सिसको जोखिमसमेत हुन्छ । सन् २०२२ को अध्ययनमा प्रतिविष पाएका ३६ जनामध्ये १४ जनामा सामान्य वा मध्यम लक्षण मात्र रहेको देखिएको छ । यो तथ्यलाई औषधि दुरुपयोगको निश्चित प्रमाण भन्न मिल्दैन् तर उपचार निर्देशिका पालना र चिकित्सकीय अडिटको आवश्यकता भने देखाउँछ ।

त्यसैले समाधान औषधि धेरै खरिद गर्नु मात्र होइन्, आवश्यकताअनुसार खरिद, वैज्ञानिक वितरण, चिकित्सकीय संकेतअनुसार प्रयोग र नियमित अनुगमन हो ।

१०३ उपचार केन्द्र : सङ्ख्या छ, सेवा सुनिश्चित छ?

स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार देशभर १०३ वटा सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छन् । सोही वर्ष एचएमआईएस (HMIS) मा १० हजार १४४ सर्पदंशका घटना अभिलेख भएका थिए, जसमध्ये १ हजार ७४६ विषालु सर्पदंशका थिए ।

अघिल्ला दुई वर्षमा क्रमशः ९ हजार १२० र ८ हजार १८१ घटना अभिलेख भएका थिए । पछिल्लो वर्ष घटना सङ्ख्या पुनः बढेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा कोशीमा २ हजार ९८३, लुम्बिनीमा २ हजार ४०७, गण्डकीमा १ हजार ४५६, मधेशमा १ हजार ३६६ र बागमतीमा १ हजार २३६ घटना अभिलेख भएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा क्रमशः ३२२ र ३७४ घटना देखिएका छन् ।

यी तथ्याङ्कले सर्पदंशको समस्या तराईमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन् । कोशी र लुम्बिनीमा घटना बढी हुनु, गण्डकी र बागमतीमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्या देखिनुले जोखिमको क्षेत्रअनुसार उपचार सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । तर, घटना सङ्ख्या मात्रबाट जनसङ्ख्याको अनुपातमा जोखिम तुलना गर्न मिल्दैन्।

१०३ उपचार केन्द्र हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो । तर, ती सबै केन्द्रमा प्रतिविष, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, अक्सिजन, आकस्मिक उपचार उपकरण र २४ घण्टे सेवा उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने छुट्टै प्रश्न हो । उपचार केन्द्रको सूची र वास्तविक कार्यक्षमता एउटै कुरा होइनन् । बर्दिवासजस्तो धेरै जिल्लाका बिरामी आउने केन्द्रमा औषधि अभाव हुँदा त्यसको असर एउटै पालिकामा सीमित हुँदैन् ।

त्यस्तै, २०८३ वैशाखदेखि असोजसम्म ११३ जनाको सर्पदंशबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (EDCD) लाई उद्धृत गर्दै समाचारमा आएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि फरक अवधि र अभिलेख प्रणालीमा ११० मृत्यु र १ हजार ६२२ घटना उल्लेख गरेको थियो । यी सङ्ख्या एउटै समयावधि र परिभाषाका नभएकाले सिधा तुलना गर्न मिल्दैन् । तर, दुई सरकारी सूचना प्रणालीबीच तथ्याङ्क मिलान र एकीकृत निगरानी आवश्यक रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिविषको खरिद र वितरण सुधार्न राज्यले के गर्ने?

सर्पदंश नियन्त्रणलाई औषधि खरिदको प्रक्रियामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर आपूर्ति, उपचार, निगरानी र जवाफदेहितालाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ ।

पहिलो, राष्ट्रिय आवश्यकता वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । विगतका तीनदेखि पाँच वर्षका जिल्लागत सर्पदंश घटना, विषालु सर्पदंश, औषधि खपत, गम्भीर बिरामीको सङ्ख्या र मौसमी जोखिमका आधारमा वार्षिक आवश्यकता अनुमान गर्नुपर्छ । प्रतिव्यक्ति औसत मात्रा र आपतकालीन बफर स्टकसमेत समेटेर खरिद योजना बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, खरिद प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । सर्पदंशको जोखिम वर्षायाममा बढ्ने भएकाले वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै खरिद, गुणस्तर परीक्षण र वितरण पूरा हुनुपर्छ । खरिद सम्झौता भएको मितिदेखि आपूर्ति हुने मिति, प्राप्त भाइल, गुणस्तर परीक्षण र वितरणको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आपूर्तिकर्ताको ढिलाइ वा खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध भए वैकल्पिक आपत्कालीन खरिदको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

तेस्रो, जिल्लागत मौज्दातको डिजिटल निगरानी गर्नुपर्छ । केन्द्रीय भण्डारदेखि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय र उपचार केन्द्रसम्म ASV को मौज्दात, खपत, म्याद र वितरणको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्नुपर्छ । न्यूनतम मौज्दातभन्दा तल झरेपछि सम्बन्धित निकायमा स्वतः सूचना जाने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले औषधि सकिएपछि मात्र थाहा पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्छ ।

चौथो, जोखिम र बिरामीको चापअनुसार वितरण गर्नुपर्छ । सबै उपचार केन्द्रमा समान सङ्ख्यामा औषधि बाँड्नु वैज्ञानिक हुँदैन ।बर्दिवासजस्ता धेरै जिल्लाका बिरामी आउने केन्द्र, उच्च जोखिम भएका तराईका जिल्ला र औषधि आपूर्ति कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आवश्यक पर्दा एक केन्द्रको मौज्दात अर्को केन्द्रमा शीघ्र स्थानान्तरण गर्ने स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्छ ।

पाँचौँ, उपचार केन्द्रको न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जारी गरेको सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार भौतिक पूर्वाधार, औषधि, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । केन्द्रको नियमित अनुगमन, अनुमति नवीकरण र सेवा गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । प्रतिविष मात्र उपलब्ध भएर पुग्दैन्, श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीलाई सहयोग गर्न अक्सिजन, भेन्टिलेटर, एम्बु ब्याग, दक्ष जनशक्ति र रेफरल अस्पताल आवश्यक हुन्छ ।

छैटौँ, उपचार निर्देशिका र औषधिको प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हाल प्रयोग भइरहेको भारतीय बहुविषालु प्रतिविष सबै नेपाली विषालु सर्पका विषविरुद्ध समान रूपमा प्रभावकारी छैन । राष्ट्रिय निर्देशिकाले Pit Viper समूहको सर्पदंशमा हाल उपलब्ध उक्त प्रतिविष प्रयोग नगर्नुपर्ने प्राविधिक सावधानी दिएको छ । त्यसैले नेपालमा पाइने सर्पका प्रजाति र विषको प्रकृतिअनुसार प्रतिविषको प्रभावकारिता अध्ययन, गुणस्तर परीक्षण र उपयुक्त उत्पादनको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

सातौँ, मृत्यु र उपचारको अभिलेख एकीकृत बनाउनुपर्छ। HMIS, EDCD, अस्पताल, उपचार केन्द्र र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अभिलेखबीच समन्वय गर्नुपर्छ । अस्पताल नपुगी भएका मृत्यु पहिचान गर्न समुदायमा आधारित निगरानी तथा मृत्यु समीक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । प्रत्येक सर्पदंश मृत्युमा उपचार खोज्न लागेको समय, स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको उपलब्धता, रेफरल र उपचारको अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

आठौँ, समुदायमा रोकथाम र सही प्राथमिक उपचार विस्तार गर्नुपर्छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालय, किसान समूह र स्थानीय रेडियोमार्फत सर्पदंशबारे व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ । खेतमा काम गर्दा सुरक्षित जुत्ता लगाउने, राति टर्च प्रयोग गर्ने, घर वरिपरि झारपात हटाउने र सुत्दा झुल प्रयोग गर्ने अभ्यास बढाउनुपर्छ । सर्पले टोकेपछि घाउ काट्ने, विष चुस्ने, कस्सेर बाँध्ने वा झारफुकमा समय बिताउने होइन, बिरामीलाई शान्त राखेर टोकेको अङ्ग स्थिर बनाउँदै तत्काल उपयुक्त उपचार केन्द्र पुर्‍याउनुपर्छ ।

यी सबै कार्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । मन्त्रालयले नीति, बजेट र खरिदको नेतृत्व गर्ने; स्वास्थ्य सेवा विभागले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने, EDCD ले निगरानी र प्राविधिक मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशले वितरण र उपचार केन्द्रको सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने तथा स्थानीय सरकारले समुदायमा रोकथाम र आपतकालीन यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

गन्न नसकेको मृत्यु आधा घटाउने प्रतिबद्धता कसरी पूरा हुन्छ?

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी रणनीतिले सन् २०३० सम्म सर्पदंशबाट हुने मृत्यु र अपाङ्गता ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो SDG को छुट्टै सूचक नभए पनि स्वस्थ जीवन र सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । नेपालले पनि यसलाई राष्ट्रिय कार्ययोजना, आधाररेखा, वार्षिक लक्ष्य र बजेटसँग जोड्नुपर्छ ।

तर, मृत्युदरको विश्वसनीय राष्ट्रिय आधाररेखा नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा आधा घटाउने लक्ष्यको प्रगति कसरी मापन गर्ने? देशभर कति प्रतिविष छ भन्नेमा सरकारी विवरण फरक देखिने, खरिद प्रक्रिया अघि बढेको भनिए पनि उपचार केन्द्रमा औषधि नपुग्ने र उपचार केन्द्रको सङ्ख्या सार्वजनिक भए पनि तिनको वास्तविक कार्यक्षमता नखुल्ने अवस्था अन्त्य नगरी लक्ष्य प्राप्त हुँदैन् ।

सर्पदंशबाट हुने मृत्यु प्रकृतिको अपरिहार्य नियति होइन् । सही समयमा प्रतिविष, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, प्रभावकारी रेफरल र समुदायमा वैज्ञानिक चेतना पुर्‍याउन सके धेरै जीवन बचाउन सकिन्छ । त्यसका लागि औषधि खरिद गर्ने निकायले खरिदको परिणाम, वितरण गर्ने निकायले वितरणको परिणाम र उपचार केन्द्रले उपचारको परिणामप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रतिविषको मौज्दातलाई गोदामको सङ्ख्याले होइन, बिरामीले आवश्यक परेको समयमा औषधि पाए कि पाएनन् भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्छ ।

अन्ततः राज्यलाई एउटा खँदिलो प्रश्न छ—नेपालमा सर्पदंशबाट वर्षेनी कति नागरिकको मृत्यु हुन्छ भन्ने विश्वसनीय राष्ट्रिय गणना छैन, सरकारी निकायबीच प्रतिविष ( Anti Snake Venum-ASV )को मौज्दातमै एकरूपता छैन र औषधि खरिद भइसकेको दाबीका बीच उपचार केन्द्रले अभावका कारण बिरामी फर्काउनुपर्छ भने सन् २०३० सम्म मृत्यु तथा अपाङ्गता ५० प्रतिशत घटाउने प्रतिबद्धता सरकारले कुन आधाररेखा, कुन औषधि आपूर्ति प्रणाली र कुन जवाफदेहिताको संयन्त्रबाट पूरा गर्छ?