पोखरा—कोभिड–१९ बिरामीको ज्यान बचाउन रातदिन खटिएका गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीको यसपालिको दशैं खल्लो हुने भएको छ । कोभिड कोषमा २८ करोड हुँदाहुँदै करारमा नियुक्ति पाएका स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाउने भएपछि उनीहरुको दशै खल्लो हुने भएको हो ।
प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाउनुपर्ने तलब भत्ता नपठाउँदा स्वास्थ्यकर्मीहरु खाली हात दशैं मनाउन घर जानुपर्ने भएको छ । गण्डकीमा कोभिड—१९ का बेला करारमा ४ सय ४४ जनाले एकसाथ नियुक्ति पाएका थिए । जसमध्ये केहीले छाडे पनि ४ सय हाराहारीमा अहिले पनि कार्यरत छन् । उनीहरुलाई अन्तर्वार्तामै ५० प्रतिशत जोखिम भत्तासमेत दिने भनिएको भएपनि दशैंमा पनि पछिल्लो ३ महिनाको न्यूनतम तलबसमेत नपाउँदा निराश छन् ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकीको मुख्यमन्त्री रहँदा गुरुङ सरकार टिकाउन उनले मन्त्रालय फुटाए । तर, कर्मचारीलगायत अन्य व्यवस्थापन भने राम्रो हुन सकेन । पहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या छुट्टै मन्त्रालय बनाए । जिल्लाका धेरै अस्पतालहरुमा लेखापाल दरबन्दी नै छैन । अन्य कार्यालयका कर्मचारीले फुर्सद र पार्टटाइमका रुपमा लेखाको काम गरिरहेका छन् ।
स्रोतकाअनुसार यसरी खटिएका कर्मचारीले अटेर गर्ने र नभ्याउने हुँदा समस्या देखिएको छ । त्योभन्दा बढी राजनीतिक गठजोडका कारण आवश्यक नीति तथा कानुनी पक्ष कार्यान्वयन नहुँदा लथालिङ भएको छ । पछि बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण बैठकले निर्णय गरी रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ, सोही काम जिम्मेवारी पाएकाहरुले समयमा नगरिदिँदा स्वास्थ्यकर्मी भारी मन बनाएर रित्तो हात दशैंमा घर जाने तयारीमा छन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले कोभिड कोषमा रकम हुँदाहुँदै पनि क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो भएको बताए । ‘कोभिड कोषमा साढे २८ करोड रहेको छ । तर, त्यो रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलाउन पाउँदैन्,’ उनले भने, ‘हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौं सामाजिक विकास मन्त्रालयको पहिलोको कोभिड कोषको खाता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ट्रान्सफर हुँदैछ ।’
डा. शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै रकम ट्रान्सफर हुने बताए । ‘सोमबार बस्ने क्याबिनेटबाट निर्णय हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘हामीलाई पनि अर्जेन्ट लागेको छ । दसैंपछि मात्र अन्य काम हुन्छ ।’ अहिले स्थानीय तह तथा कोषबाट व्यवस्थापन गर्नुस्, पछि सोधभर्ना हुन्छ भन्ने मन्त्रालयको भनाइपछि केही अस्पतालहरुले भने दशैं खर्चस्वरुप न्यून रकम दिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई मनाउन प्रयास गरेको बुझिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु भने त्यसरी दिइएको रकममा सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुको एउटै आवाज छ, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाएको पनि ३ महिना हाराहारी भयो । कर्मचारी नियुक्त गरेको र चाडबाड आउने पहिले नै थाहा थियो । अहिले खाजा बाँडेजस्तो गरिएको छ ।’
स्वास्थ्यकर्मीहरु ५० प्रतिशत भत्ता दिने अन्तर्वार्तामै भनिएको बताउँदैं उपचारमै खटिँदा कोभिड संक्रमित भएको तर दशैंका बेलामा आफूहरुलाई बेवास्ता गरिएको बताउँछन् । गण्डकीका ११ वटै जिल्लाको समस्या यही समस्या छ ।
संघीय सरकारले स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्तिमा गरेको ढिलाइले पनि स्वास्थ्यकर्मी मर्कामा परेका हुन् । नेता तथा मन्त्रीले समस्या के छन् भनेर बुझ्न खोज्नुको सट्टा भवन निर्माण, सामान खरिद, रिबन काट्न र फोटो खिचाउनमा मात्रै ध्यान दिँदा यस्तो समस्या आएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको आरोप छ । अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर छ, त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन दक्ष कर्मचारी छैन, सेवा दिन समस्या छ । आधारभूत कुरा के हो भन्नेमा भन्दा पनि टेन्डर, निर्माण र खरिदमा केन्द्रित हुने गरेको उनीहरुले गुनासो गरे ।
एक चिकित्सकले भने, ‘लोकसेवाले मेडिकल अफिसर आठौंमा आवेदन नमागेको ४ वर्ष भइसक्यो । छिट्टै गण्डकी प्रदेश स्थायी मेडिकल अफिसरविहीन हुनेसम्मको आँकलन गर्न थालिएको छ । उनीहरु अध्ययन बिदामा गए भने अस्थायीबाट नै सेवा सञ्चालन गर्ने अवस्था आउँछ ।’
