पृष्ठभूमी
चीनको बुहानमा डिसेम्बर २०१९ को अन्तमा पहिलोपटक भेटिएको कोरोना नामको भाइरस त्यहाँबाट इटाली, स्पेन, बेलायत, अमेरिकालगायतका देश हँुदै संसारका अधिकांश मुलुकहरुमा पुगिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा कोभिड— १९ नाम दिइएको कोरोना भाइरसले गराउने संक्रमणले यो लेख लेख्दै गर्दा सम्म विश्वभर ५८ लाख ३५ हजार ६ सय ८३ मानिसलाई संक्रमण भैसकेको छ । करिब ३ लाख ५८ हजार ८१५ जनाको ज्यान लिइसकेको छ ।
यो संक्रमणले सुरुमा नेपालमा आक्रमण नगरे पनि बिस्तारै अहिले आक्रमण गर्न थालेको छ । हालसम्म नेपालमा १ हजारभन्दा बढीमा संक्रमित भैसकेका छन् भने ५ जनाको यसैका कारण मृत्यु भैसकेको छ र यो क्रम निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।
नेपालमा पनि तीव्रतर रुपमा फैलिँदै गएको कोरोनाको असर अन्य क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । कोरोना संकटलाई पार लगाउने क्रममा संघीय र प्रदेश सरकारहरुसँगै हरेक स्थानीय तहहरु लागि रहेका छन्, जसले गर्दा कोरोनाको तीव्रतर फैलावटलाई निकै हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सकिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा कोरोना संकटसँग जुध्दा जुध्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सुरु हुन लागि रहेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुजस्तै हरेक स्थानीय तहहरुले आफ्नो स्थानीय तहको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक योजना र बजेट तय गरी आगामी असार मसान्तसम्म नगर वा गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसैले कोरोना संकटसँग जुध्दै गर्दा आगामी आ.व. को योजना र बजेट कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा गहन छलफल सुरु गरिहाल्नुपर्ने भएको छ ।
हरेक मानवका लागि स्वास्थ्य नै धन हो । स्वास्थ्य विकासको मूल मुद्धा हो र यसले राज्यबाट सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको कोरोना संकटले पनि प्रमाणित गरेको छ । तसर्थ, आगामी आवको योजना र बजेट बनाउँदा हरेक स्थानीय तहले अत्यन्तै संवेदनशील भएर स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसै कारण यो लेखमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि हरेक स्थानीय तहले तयार गर्नुपर्ने स्वास्थ्यको योजना र बजेट निर्माणबारे यहाँ दर्शाइएको छ ।
स्थानीय तहको योजना र बजेट निर्माण प्रक्रिया
वि.सं.२०६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधानले नेपालमा संघीय व्यवस्थाको प्रदूर्भाव ग¥यो ।जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइ उनीहरुको घर गाउँँमै राज्यको उपस्थिति अनुभूत गराउनका लागि शासकीय क्षेत्रमा विभिन्न पविर्तनहरु ल्याइयो । र, स्थानीय तहलाई आफ्ना लागि योजना बनाउने अधिकार प्राप्त भयो र सोअनुसार योजना निर्माणको प्रक्रियालाई साविकको १४ चरणबाट ७ चरणको बनाइयो ।
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन—२०७४ ले दिएको अधिकार बमोजिम स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा योजना निर्माण प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरु र ती चरणहरु निम्न बमोजिम निश्चित समयभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने कुरा उल्लेखित छ ।
| चरण संख्या |
कार्य विवरण |
समयसीमा |
| १ |
संंघ तथा प्रदेशबाट वित्तिय हस्तान्तरणको खाका तथा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने |
चैत्र ३० भित्र |
| २ |
स्रोत अनुमान तथा कुल बजेट सीमा निर्धारण |
वैशाख ३० भित्र |
| ३ |
टोल तथा वस्तीस्तरबाट योजना छनौट |
जेठ १५ भित्र |
| ४ |
वडास्तरमा योजना प्राथमिकीकरण |
जेठ १५ भित्र |
| ५ |
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यत्रम तयारी |
असार १५ भित्र |
| ६ |
कार्यपालिकाको बैठकबाट कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरी परिषदमा पेश गर्ने |
असार १५ भित्र |
| ७ |
परिषदको सभाबाट कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने |
असार ३० भित्र |
माथिको खाका हेर्दा देखिन्छ कि हरेक वर्ष वैशाखको सुरुबाटै स्थानीय तहमा वार्षिक योजना तथा बजेटको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु पर्दछ ।
संघीय व्यवस्थाको सुरुवात भएर तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि २ नम्बर प्रदेशबाहेक अरु ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहले गत आ. व. २०७६/७७ को योजना र बजेट निर्माणमा आइपुग्दा अहिलेसम्म ३ वटा आर्थिक वर्षको योजना निर्माण गरिसकेका छन् । ढिलो निर्वाचन भएका कारण २ नम्बर प्रदेशका पदाधिकारीहरुले २ आर्थिक वर्षको योजना र बजेट निर्माण गरेका छन् । यस अर्थमा भन्दा संवैधानिक व्यवस्था, संघीय संरचना र जननिर्वाचित पदाधिकारी सबै नयाँ भएको तथा सरकार र समन्धित मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरुले समयमै संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन, कार्यविधिलगायतका सन्दर्भ सामाग्री उत्पादन र प्रशिक्षण चलाउन नसकेको तथा सहयोगी संस्थाहरुले पनि सबैतिर तुरुन्तै आवश्यकताअनुरुप सहयोग पु¥याउन सकेका थिएनन्् । त्यसैले सुरुका वर्षमा योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण प्रक्रिया कार्यविधिमा भनिएअनुसार संंचालन हुन सकेको थिएन र संविधानको मर्मअनुरुप सहभागीमूलक, समावेशी, तथ्यमा आधारित र पारदर्शी हुने कुरामा कमी थियो ।
तर, गएका तीन वर्षमा सवै आवश्यक कुराहरु व्यवस्थित बन्दै गएका थिए । सरकारको तदारुकतामा आवश्यक ऐन कानुन, कार्यविधिहरुको निर्माण, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र समायोजन, निरन्तर प्रशिक्षण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको अनुभवमा वृद्धि आदिले गर्दा योजना र बजेट निर्माण कार्यमा निरन्तर सुधार हुँदै आएको अवस्था हो ।
साथै स्थानीय तहलाई राम्रोसँंग व्यवस्थित बनाउन र जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा क्षमतावान बनाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरुको सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको कुरा उल्लेखनीय छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि योजना र बजेट निर्माण प्रक्रिया कस्तो होला त ?
माथि नै भनि सकियो कि आउने आर्थिक वर्षको योजना निर्माण पूर्णरुपेण आवश्यक प्रक्रिया पालन हुने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा अहिलेको कोरोना महामारीको कारण स्थानीय तहहरुको ध्यान त्यता पट्टि मोडिएको अवस्था छ । नेपालमा कोरोनाका संक्रमितहरु भेटिन थालेपछि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो तयारी गर्न थालेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन, बैठक, सूचना प्रसारण, समन्वय, क्वारेन्टाइन निर्माण र व्यवस्थापन, कोरोना सम्बन्धि सूचना संंकलन, संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन, भारतलगायतका मुलुकबाट आफ्ना नागरिकहरुको उद्धार, कर्मचारी र स्वयंसेवकहरुको परिचालन, स्वाव संकलन तथा परीक्षणजस्ता कामहरुले गर्दा जनप्रतिनिधिहरु हर समय व्यस्त र तनावयुक्त हुनु परेको अवस्था एकातिर छ भने संक्रमण सर्ने डर अर्कातिर छ ।
यस्तै, संक्रमण नियन्त्रण गर्न गत ६६ दिनदेखि गरिएको लकडाउनका कारण आवश्यक स्थानमा सहजै जान नसकिएको अवस्था छ । लामो लकडाउनले गर्दा उद्योगधन्दा बन्द व्यापार भएकाले कर र राजश्व संकलन घटेको छ । कोरोना नियन्त्रणमा अप्रत्यासित रुपमा रकम जोहो गर्नु परेकोले जनप्रतिनिधिहरु तनावमा परेको अवस्था अर्कातिर छ । यस्तै कारणहरुले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना र बजेट निर्माण प्रकियामा जनप्रतिनिधिहरुको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
कथमकदाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रक्रिया पालन गरेरै योजना र बजेट बनाउन चाहदा पनि विभिन्न समस्याहरुले गर्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया पालन गर्न कठिन हुने सम्भावना छ । जस्तै ज्येष्ठ १५ भित्र सक्नुपर्ने टोल तथा वस्तीस्तरबाट योजना छनौट गर्ने कार्य गर्न पनि कठिन छ । किनभने यस्तो अवस्थामा वस्ती—वस्तीमा जानु, समुदायका सदस्यहरुलाई जम्मा गर्नु, समूहमा विभाजन गरेर छलफल चलाउनु असम्भवप्रायः छ । यसरी वस्तीबाट आएका योजनाहरुलाई वडामा लगेर प्राथमिकीकरण गर्नु, त्यो योजना कार्यपालिकामा लगेर विभिन्न उपसमिति, कार्यपालिकामा, परिषदमा छलफल गराउनु, सम्बन्धित सरोकारवालासित छलफल गर्नु र पारित गर्नु, ती प्रक्रियाभन्दा अगाडि ती योजना तथ्यमा आधारित रहेको र सम्पूर्ण योजना छनौट प्रक्रिया र कार्यक्रमहरु तय गर्दा समाजका हरेक जात जाति, लिंग, वर्ग, अपाङ, गरिव तथा पछाडि परेका समुदायहरुको व्यापक सहभागितामा भएको र त्यसले उनीहरुको विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरा सुनिश्चित भएको हुनु पर्दछ । यो अवस्थामा ती कुरा पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
तर, परिस्थिति जे जस्तो भएपनि वार्षिक योजना र बजेट नबनाउँदा र कार्यपालिका हुँदै परिषदले बजेट पारित नगर्दा स्थानीय तहले साउन उप्रान्त कानुनतः कुनै पनि खर्च गर्न पाउदैनन् । यसकारण कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नैपर्ने तर सम्पूर्ण आवश्यक विधि र प्रक्रिया गर्न नसक्ने अवस्थामा कामचलाउ तरिकाले योजना र बजेट बनाएर पारित हुने सम्भावना रहन्छ ।
यहि अवस्थामा स्वास्थ्यको योजना र बजेटमा के असर पर्ला ?
माथि उल्लेखित कारणले गर्दा आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारी योजना नबन्ने र त्यसका लागि उचित मात्रामा बजेट विनियोजन नहुने जोखिम देखिएको छ । यसरी कामचलाउ कार्यक्रम र बजेट बन्दा निम्न जोखिमहरु हुन सक्दछन् ।
१. अहिले सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड केन्द्रित भएकोले नेपालमा पनि सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्र कोभिड केन्द्रित भएको छ । यो अवस्थामा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरुमा ध्यान कम गएको छ । अहिले विगतमा भन्दा ज्यादा मातृमृत्यू र शिशु मृत्युका घटनाहरु आइरहेका छन् । तसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य कार्यक्रम कोभिड—१९ केन्द्रित भै स्वास्थ्य सेवाका अन्य क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट कम हुने र पुनः समुदायमा मृत्यु र रुग्रणता दर बढ्न सक्छ ।
२. स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु तथ्यमा आधारित नभएमा त्यो स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य समस्याहरु कुन—कुन हुन् र कुन समस्यालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरालाई वेवास्ता गरिने सम्भावना हुन्छ ।
३. स्वास्थ्य कार्यक्रममा भौगोलिक रुपमा पछि परेका, विपन्न गरिब, महिला, दलितजस्ता वर्गका समस्या र चासोका विषय छुट्न जाने सम्भावना रहन्छ ।
४. स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा र प्रोत्साहन नहँुदा स्वास्थ्य सेवामा कमी आई स्वास्थ्य सेवाको स्तर खस्किन सक्छ ।
५. अहिलेको कोभिड—१९ महामारीको विरुद्ध र भविष्यमा आउने यस्तै महामारीको तयारीको लागि आवश्यक ध्यान नपुग्न सक्छ ।
६. स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारले बनाएका विभिन्न नीति, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग रणनीति र नेपालले विश्व समुदायसँग प्रतिवद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने कुरामा बाधा पर्न सक्छ ।
७. नेपालको संविधान २०७२ को भावना बमोजिम जनतालाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पूरा नहुन सक्छ ।
स्वास्थ्यको कार्यक्रम र बजेट केलाई आधार मानेर बनाउने ?
वर्तमान अवस्था जति कठिन भएपनि हरेक स्थानीय तहले संविधानको भावना बमोजिम आफ्ना नागरिकहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनु पर्दछ । हो, यस वर्ष बजेटको स्रोत घट्ने सम्भावना छ, तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउनु पर्दाेरहेछ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै अनुमानसम्म पनि नगरेको कुरा कोरोनाको महामारीले सिकाएको छ ।
तसर्थ, समुदायमा जान नसकिने र समुदायसँग व्यापक अन्तक्रिया गरी उनीहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न नसकिने अवस्थामा निम्न बमोजिम तरिकाले स्वास्थ्यको योजनालाई तथ्यमा आधारित र समुदायका सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्ने खालको बनाउन सकिन्छ ।
१. त्यस स्थानीय तहले आफ्ना स्वास्थ्य सस्थाहरुमार्फत दिएको सेवाको अवस्था बारेमा डीएचआईएस—२ बाट तथ्यांंकहरु निकाली अवस्था विश्लेषण गर्ने ।
२. त्यस स्थानीय तहको आफ्नो स्वास्थ्यको पाश्र्वचित्र बनेको भए त्यसमा उपलब्ध तथ्यांकलाई प्रयोग गर्ने ।
३. यस आर्थिक वर्षमा गरिएका आवधिक स्वास्थ्य समीक्षा कार्यक्रमहरुले देखाएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने ।
४. नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार हरेक नागरिकहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्ने ।
५. नेपालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन—२०७५, त्यो प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य ऐन बनेको भए त्यो ऐन र आफ्नै स्थानीय तहले स्वास्थ्य ऐन बनाएको भए त्यो ऐनले उल्लेख गरेका नागरिकका स्वास्थ्यका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ।
६. नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको आफ्नो स्वास्थ्य नीति बनेको भए तिनले परिलक्षित गरेका कार्यक्रमहरुलाई सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम समावेश गर्ने
७. स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमलगायत सरकारले बनाएका अन्य नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने खालका कार्यक्रम तय गर्ने ।
८. दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) लगायत नेपालले विश्व समुदाय समक्ष गरेका विभिन्न प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्ने कार्यक्रमहरु तय गर्ने ।
९. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का सुरुका केहि महिना कोरोना संंक्रमण कायमै रहने सम्भावना भएकोले र पछि पनि यस्ता संक्रमणहरु रहिरहने हुँदा तिनको रोकथाम, नियन्त्रण गर्ने र स्वास्थ्य कर्मचारीहरुलाई सुरक्षित राखी काम गराउने खालका कार्यक्रम राख्ने ।
१०. विश्व स्वास्थ्य संंगठनले भनेअनुसार स्वास्थ्यका ६ वटा अवयवहरुलाई समेट्ने जुन यस प्रकार छन् ।
क) स्वास्थ्यमा नेतृत्व र सुशासन
ख) स्वास्थ्यमा लगानी
ग) स्वास्थ्यमा काम गर्ने जनशक्ति
घ) औषधी उपचार प्रविधि
ङ) सूचना र अनुसन्धान
च) स्वास्थ्य सेवाको सन्चालन
स्वास्थ्यको योजनामा जनसहभागीता कसरी सुनिश्चित गर्ने
अहिलेको कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण पहिलेजस्तो समुदायमा जाने सम्भावना नभएकोले निम्न विधिवाट स्वास्थ्य कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
१. स्थानीय तहभित्र रहेका स्वास्थ्य समस्या र तिनको समाधानका उयायहरुबारे फेसबुक, टुईटर, भाइबर, ह्वाटसएपजस्ता सामाजिक सन्जालहरुमा विभिन्न पेज, समूहहरु बनाइ छलफल गर्ने, सुझावहरु लिने ।
२. एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, र स्थानीय पत्रपत्रिकाहरुमार्फत छलफल सन्चालन गर्ने ।
३. टेलिफोनहरुमार्फत सुझाव र प्रतिक्रियाहरु लिने ।
४. म्यासेन्जर, इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यमहरुमार्फत विज्ञ र सरोकारवालाहरुबाट वार्षिक योजनाको खाका र प्रस्तावित योजनामा सुझाव सल्लाह लिने ।
५. योजना र बजेटबारे कार्यपालिका र परिषद् सदस्य तथा सरोकारवालाहरुसँग अहिले उपलब्ध जुम, वेवेक्स, स्काइप, गुगल मिट जस्ता माध्यमबाट बैठक, छलफल गर्ने ।
स्वास्थ्यमा के कस्ता कार्यक्रमहरु तय गर्ने त ?
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदैं र नयाँ परिस्थितिहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम प्रस्ताव गरी पारित गर्नु आवश्यक छ र यसक्रममा हालसम्म चलिरहेका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनु पनि पर्नेछ ।
योजना र बजेट तयार गर्दा निम्न कार्यक्रमहरु समावेश गरी तिनको लागि बजेट बिनियोजन गरिनु पर्दछ ।
१) खोप कार्यक्रमको सन्चालन र व्यवस्थापन
२) परिवार नियोजन कार्यक्रम
३) सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम
४) पोषण कार्यक्रम
५) समुदायमा आधारित एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन
६) औलो तथा कालाजार कार्यक्रम
७) क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
८) कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
९) एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
१०) महामारी नियन्त्रण तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन कार्यक्रम
११) वातावरणीय सरसफाइ कार्यक्रम
१२) विभिन्न नसर्ने रोगहरुको नियन्त्रण
१३) आयुर्वेद र अन्य पूरा चिकित्सा विधिहरु
१४) योगा र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतीहरु
१५) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
१६) गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम
१७) महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविका कार्यक्रम
१८) उपचार सेवा
१९) स्वास्थ्य संस्थाको संरचना र भौतिक पूर्वाधार
२०) गुणस्तर व्यवस्थापन र
२१) अनुगमन तथा मूल्याकंन
माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कसरी प्राथमिकता विर्धारण गर्ने, कहाँ कहाँ गर्ने, कति वटा एकाईमा गर्ने र कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने कुरामा माथिल्लो उपशीर्षकमा उल्लेख गरेका विभिन्न कुरालाई आधार बनाउनु पर्दछ ।
स्थानीय तहले स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रम बनाउँदा संघ र प्रदेशबाट पनि तिनै कार्यक्रम आउँछन् कि ?
कतिपय स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्यमा आवश्यक सबै कुराको लागि हामीले बजेट विनियोजन गर्नु पर्दैन । किनभने, हामीले संघ र प्रदेशले सशर्त कार्यक्रमबाट तिनै शीर्षकमा फेरि बजेट पठाइदियो भने त बजेट दाहोरिन्छ भन्ने भनाइ पनि आउने गर्छ ।
यस सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अन्तिम बजेट निर्णय गर्नभन्दा अगाडि कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ र स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएर निर्धारण गरेका कार्यक्रममा सशर्त तर्फबाट कार्यक्रम आएका खण्डमा कार्यक्रमलाई कायमै राखेर त्यस शीर्षकको लागि भनिएको बजेट अर्को शीर्षकमा हाल्न सकिन्छ । तसर्थ, आफ्नो पालिकामा आवश्यक सबै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता छुट्याएर समावेस गर्नु पर्दछ ।
योजनामा समावेस गरिएको सबै कार्यक्रमका लागि बजेट नपुगेमा के गर्ने ?
स्थानीय तहमा कतै—कतै आवश्यक देखिएका सबै कुरा कार्यक्रममा राख्दा बजेट निर्धारण गर्ने क्रममा बजेट नपुगेमा काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण बजेट पु¥याउन सकिने कार्यक्रम मात्र तय गर्ने भन्ने पनि आउन सक्छ । यस्तो जिज्ञासाको लागि के भन्न सकिन्छ भने सुरुमै यो कार्यक्रमलाई बजेट पुग्छ र यसलाई पुग्दैन भनेर अनुमान गर्न थालियो भने सही रुपमा आवश्यकताको पहिचान नहुने र कार्यक्रम तथ्यमा आधारित नहुने सम्भावना रहन्छ ।
तसर्थ, हरेक कुरालाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रम बनाउने, तिनको प्राथमिकता निर्धारण गरी उच्च प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई पर्याप्त बजेट छुटएर बाँकी कार्यक्रमहरुको लागि प्रदेश वा संंघमा नपुग बजेट माग गर्न सकिन्छ । यसका साथै ती कार्यक्रमहरु त्यस क्षेत्रमै कार्यरत गैरसरकारी वा निजी क्ष्ोत्रले पनि चलाइ रहेका वा चलाउन सक्ने पनि हुन सक्छ । वा समुदायसँग साझेदारीमा पनि चलाउन सकिन्छ । अझै पनि स्रोतको व्यवस्था हुन सकेन भने ती कार्यक्रमलाई अर्को आगामी वर्षको लागि छुट्याउन सकिन्छ ।
हरेक स्थानीय तहहरुले यसै बमोजिम काम गर्न सकेमा उनीहरुले अत्यन्तै सहज तरिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रभावकारी स्वास्थ्यको योजना र कार्यक्रम तय गर्न तथा बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछन् ।
(लमजुङ दोर्दीका लेखक अधिकारी पेशाले जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् ।)
