कोहलपुरमा एउटा घटना भयो । २२ वर्षीया युवती स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मेडिकल पुगिन् । स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा संवेदनशील अंगमा अनुचित रूपमा छोएको आरोप उनले लगाइन् । आरोपित स्वास्थ्यकर्मीले भने उपचारका क्रममा आवश्यक परीक्षण मात्र गरेको र कुनै गलत नियत नरहेको दाबी गरेका छन् । घटनाको सत्य के हो, अनुसन्धानले टुंग्याउनेछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको विज्ञप्तिले आरोप सम्बन्धी जाहेरीपछि एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले पनि घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सत्य—तथ्य पत्ता लगाउन पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ । त्यसैले अहिले नै कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नु उचित नहोला ।
तर, कोहलपुरको यो घटनाले एउटा प्रश्न भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको बीच सडकमा ल्याइदिएको छ । बिरामीका अगाडि उभिएको व्यक्ति वास्तवमा को हो ? हामीले उसलाई डाक्टर किन भन्यौँ ? उसले आफूलाई के भनेर चिनायो ? उसको योग्यता के हो ? उसले कुन काम गर्न पाउँछ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यी कुरा बिरामीलाई थाहा हुने व्यवस्था हामीले बनाएका छौँ कि छैनौँ ?
प्रश्न कोहलपुरको एउटा मेडिकलमा देखिएको व्यक्तिबाट सुरु भएपनि यसको जरा त्यसभन्दा धेरै परसम्म पुग्छ । यो प्रश्न केवल एक युवतीको वा स्वास्थ्यकर्मीको अथवा एउटा मेडिकलको मात्र होइन । नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको योग्यता, अनुभव, पद, अधिकार र सामाजिक पहिचानबीचको सीमा आखिर कहाँ छ ? भन्ने हो ।
स्वस्थ्य संरचना
नेपालको स्वस्थ्य संरचना बुझ्न एउटा पालिकालाई हेर्नुपर्छ । त्यहाँ स्वास्थ्य शाखा हुन्छ । हरेक पालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखलाई हेरौँ । अधिकांश अवस्थामा वर्षौँदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत स्थायी स्वास्थ्यकर्मीलाई भेट्छौँ । उनीसँग स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीको अनुभव छ ।
पालिकाका कर्मचारीहरुले उनलाई सम्मान गर्छन् । जनता र जनप्रतिनिधीले चिन्छन् । स्वास्थ्य कार्यक्रमका सबैजसो कागज उनीबाटै अघि बढ्छन् । उनको पद नै संयोजक हो । तर, उनको औपचारिक शैक्षिक योग्यता हेर्दा स्नातक तह समेत हुँदैन ।
कहिलेकाहीँ त एसएलसीपछिको करिब १८–२० महिने प्राविधिक तालिम मात्र र त्यसपछि दशकौँको अनुभव हुन्छ । अनुभवको अपमान गर्न खोजेको होइन्, अनुभवको आफ्नै मूल्यांकन हुनुपर्छ । दशकौँ सेवा गरेको स्वास्थ्यकर्मीलाई केवल ‘स्नातक गर्नुभएको छैन’ भनेर उसको सम्पूर्ण योगदानलाई शून्यमा झार्न मिल्दैन् । तर, अर्को प्रश्न पनि छ के अनुभवले औपचारिक शैक्षिक योग्यताको स्थान लिन सक्छ ? यदि सक्छ भने कति वर्षपछि ? १० वर्ष, २० वर्ष ? र यदि सक्दैन भने राज्यले किन कतिपय जिम्मेवारी र पद संरचनामा त्यसलाई व्यवहारतः त्यस्तो देखिने बनाएको छ ?
के अनुभवलाई कमजोर भन्न मिल्छ ?
बिल्कुल मिल्दैन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा वर्षौँ सेवा गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली धानेका छन् । चिकित्सक नपुगेका ठाउँमा उनीहरूले बिरामी सम्हालेका छन् । रातबिरात सेवा दिएका छन् । मातृशिशु स्वास्थ्य, खोप, परिवार नियोजन, पोषण र अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई गाउँ—गाउँसम्म पु¥याएका छन् । कतिपय अनुभवी स्वास्थ्यकर्मीसँग नयाँ पुस्ताका स्वास्थ्यकर्मीले किताबमा नपाइने व्यवहारिक कुरा सिक्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले अनुभवको सम्मान हुनुपर्छ ।
तर, के अनुभवले औपचारिक शैक्षिक योग्यताको स्थान लिन सक्छ ? यदि सक्छ भने कति वर्षको अनुभवपछि ? १० वर्ष वा २० वर्ष ? र यदि सक्दैन भने हाम्रो प्रशासनिक संरचनाले कहिलेकाहीँ किन यस्तो सन्देश दिन्छ ? पद बढ्दै जाँदा पेशागत योग्यता पनि बढ्दै गएको जस्तो किन छ ?
कुनै स्वास्थ्यकर्मी सेवा, अनुभव र जिम्मेवारीका आधारमा सातौँ वा आठौँ तहमा पुग्न सक्छन् । त्यो स्वाभाविक हो । तर, प्रशासनिक तह बढ्नु र पेशागत योग्यता बदलिनु एउटै कुरा होइन् । सिएमए पाँचौँ तहमा पुग्दा उनी पाँचौँ तहका सिएमए हुन्छन् । छैठौँ तहमा पुग्दा छैठौँ तहका सिएमए हुन्छन् ।ण् उनको प्रमाणपत्र वा डिग्री बदलिदैन् । उनी स्वतः जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातक वा चिकित्सक बन्दैनन् । यो कुरा कागजमा अत्यन्त सामान्य छ । तर, व्यवहारमा यही सीमा धेरैपटक धमलिएको छ ।
त्यही पालिकाको आधारभूत अस्पतालमा चिकित्सक हुन्छन् । स्नातक (एमबिबिएस) चिकित्सकीय शिक्षा पुरा गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका, अस्पतालमा बिरामी हेर्छन् । आपत्तकालीन सेवा गर्छन् । राति ड्युटी गर्छन् । त्यस्तै कहिलेकाहीँ त्यही पालिकाको जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा विपिएच गरेका जनस्वास्थ्यकर्मीहरु पनि हुन्छन् ।
तर, उनीहरुलाई निर्देशन दिने शाखा प्रमुख चाहिँ मात्र एसएलसीपछिका केही महिने तालिम पाएका स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन् । डाक्टरले उनको निर्देशन पालना गर्छन् । त्यसपछि एउटा सामान्य नागरिकले सिएमएलाई ‘डाक्टर’ भनेर बुझ्यो भने उसको गल्ती कति ? हामी नागरिकलाई मात्र दोष दिने ? तर, उनलाई डाक्टर माथि राख्ने सामाजिक र संस्थागत संरचना कसले बनायो ? यो प्रश्न असहज छ । तर, यही प्रश्न कोहलपुरसँग जोडिन्छ ।
मेडिकलमा भेटिएको व्यक्ति पनि ‘डाक्टर’ किन ?
हाम्रो अर्को यथार्थ झन् गहिरो छ । गाउँमा कोही बिरामी भयो भने अस्पताल टाढा हुन्छ । स्वास्थ्य चौकीको समय सकिन्छ । अनि सबै भन्दा नजिक, छिटो मेडिकल बन्न पुग्छ ।
मेडिकलमा पुग्यो । ‘पेट दुखेको छ ।’ ‘सेतो पानी बग्छ ।’ ‘ज्वरो आएको छ ।’ ‘बच्चालाई खोकी छ ।’ अगाडि जो भेटियो, उनै डाक्टर । अध्ययन कति छ ? काउन्सिलमा दर्ता छ कि छैन ? उनले कुन सेवा दिन मिल्छजस्ता जानकारी हामीलाई चाहिदैँन् । उसका लागि सेतोकोट (एप्रोन) लगायो, स्टेथेस्कोप झुण्ड्यायो, मेडिकलको साइन बोर्ड राख्यो र औषधि बेच्ने ठाउँ भए डाक्टर तयार हुन्छ । सामाजिक पहिचानले पेशागत परिचयलाई ढाकिदिएको हुन्छ ।
तर, यसका लागि दोष केवल बिरामीको हो ? सायद होइन । हामीले नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक व्यक्ति ‘डाक्टर’ हुँदैन भनेर सिकाएका छैनौं । स्वास्थ्य सेवा दिने विभिन्न पेशाको आफ्नै शिक्षा, तालिम, दर्ता, अधिकार र सीमा हुन्छ । सिएमए, स्वास्थ्य सहायक, नर्स, जनस्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशाला प्राविधिक, फार्मेसीकर्मी र चिकित्सक—सबै स्वास्थ्य प्रणालीका आवश्यक अंगहरु हुन् । कसैले कसैको महत्व घटाउँदैन् । तर, सबैको काम एउटै पनि होइन ।
सिएमएलाई सिएमए भन्नु उनको अपमान होइन । स्वास्थ्य सहायकलाई स्वास्थ्य सहायक भन्नु उनको हैसियत घटाउनु होइन् ।
जनस्वास्थ्यकर्मीलाई जनस्वास्थ्यकर्मी भन्नु पनि उनको योगदान कम गर्नु होइन । बरु आफ्नो वास्तविक पेशागत परिचय स्पष्ट रूपमा भन्नु नै पेशागत इमानदारी हो ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा चिकित्सकको संख्या सीमित भएका ठाउँमा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । निश्चित तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई निश्चित सेवा दिने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछ । तर, त्यसको अर्थ ‘जो अनुभवी छ, उसले जे पनि गर्न सक्छ’ भन्ने होइन ।
कुन कामका लागि कति तालिम आवश्यक छ ? कुन काम कसले गर्न पाउँछ ? कुन अवस्थामा चिकित्सकको परामर्श आवश्यक हुन्छ ? संवेदनशील शारीरिक परीक्षण गर्दा बिरामीको सहमति कसरी लिने ? गोपनीयता र मर्यादा कसरी जोगाउने ? यी प्रश्नहरुको स्पष्ट उत्तर हुनुपर्छ । काम बाँड्न सकिन्छ तर पेशागत पहिचान मेटाउन सकिँदैंन् ।
यही सन्दर्भमा कोहलपुरको घटनालाई फेरि हेर्नुपर्छ । अहिले मुख्य कुरा आरोप सत्य हो कि होइन भन्ने हो । र त्यसको उत्तर अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाले दिनेछ । तर, स्वास्थ्य प्रणालीले सोध्नुपर्ने केही प्रश्न भने त्यसपछि पनि बाँकी रहन्छन् । त्यहाँ सेवा दिने व्यक्ति कुन स्वास्थ्य पेशाका थिए ? उनी सम्बन्धित परिषद दर्ता थिए कि थिएनन् ? उक्त पोलिक्लिनिकले कुन–कुन स्वास्थ्य सेवा दिने अनुमति पाएको थियो ? महिलाको संवेदनशील शारीरिक परीक्षण गर्ने उनको पेशागत अधिकार र तालिमको सीमा के थियो ? परीक्षण आवश्यक थियो भने बिरामीको सहमति र गोपनीयता कसरी सुनिश्चित गरिएको थियो ?
यी प्रश्न कसैलाई दोषी देखाउनका लागि होइनन् । बरु यस्ता प्रश्नको उत्तर पहिले नै स्पष्ट भएको स्वास्थ्य प्रणालीमा बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवै सुरक्षित हुन्छन् । यदि आरोप सत्य हो भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । यदि आरोप सत्य होइन भने निर्दोष व्यक्तिमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । कसैमाथि हातपात वा सामाजिक सञ्जालमार्फत अपमान भएको भए त्यसको पनि कानुनी बाटोबाटै निरूपण हुनुपर्छ । न्याय भीडले गर्ने काम होइन ।
स्वास्थ्य सेवा पनि त्यस्तो क्षेत्र होइन, जहाँ ‘चल्दै आएको छ’ भनेर सबै कुरा चलिरहोस् । घटना भएपछि हामी जाग्छौँ । विज्ञप्तिहरु आउँछन् । समिति बन्छ । अनुसन्धान सुरु हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल तात्छ । केही दिनपछि घटना बिर्सिन्छौँ । तर, घटना हुनुअघि कहाँ हुन्छ अनुगमन ?
विश्वास कहाँ छ ?
स्वास्थ्य सेवा लिन अस्पताल वा मेडिकल पुगेको बिरामीले सबैभन्दा पहिले औषधि खोज्दैन । उसले विश्वास खोजेको हुन्छ । त्यो विश्वास त्यतिबेला मात्र बलियो हुन्छ, जब उसलाई आफूलाई हेर्ने व्यक्ति को हो, उसको योग्यता के हो र उसले कुन सीमासम्म सेवा दिन पाउँछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसैले कोहलपुरको प्रश्न कुनै एउटा सिएमए, कुनै एउटा मेडिकल वा कुनै एउटा घटनाको मात्र प्रश्न होइन । यो हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले प्रत्येक नागरिकलाई दिनुपर्ने एउटा आधारभूत उत्तरको प्रश्न हो । ‘मलाई उपचार गर्ने व्यक्ति वास्तवमा को हो ?’
कोहलपुरले उठाएको प्रश्नको उत्तर कसैलाई दोषी ठहर गरेर मात्र पुग्दैन् । त्यसको उत्तर स्पष्ट पेशागत पहिचान, जिम्मेवारीको सीमा, प्रभावकारी नियमन र बिरामीको जान्न पाउने अधिकारमार्फत दिनुपर्छ । त्यसैले कोहलपुरले उठाएको प्रश्न केवल ‘डाक्टर कसलाई भन्ने ?’ मात्रै होइन । मुख्य प्रश्न त ‘स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा आफ्नो शरीर कसको जिम्मामा सुम्पिँदैछु भन्ने कुरा जान्ने अधिकार बिरामीलाई हामीले दिएका छौँ कि छैनौँ ?’ भन्ने हो । र यसको उत्तर कुनै एउटा व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानले होइन, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले दिनुपर्छ ।
