वीरेन्द्रनगर—कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा सुर्खेतमा निर्माण हुन लागेको सुर्खेत मेडिकल कलेजको निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन तीन महिनादेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा थन्किएको छ । फागुनमा तयार पारिएको इआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो ।
मन्त्रालयले तीन महिना ढिला गरेर वन मन्त्रालयमा पठाएको हो । जसले गर्दा सुर्खेतमा निर्माण हुन लागेको सुर्खेत मेडिकल कलेजको काम लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको हो । इआईए प्रतिवेदन स्वीकृति नहुँदा यस आर्थिक वर्षमा डिपीआरको काम नहुने संकेत देखिएको छ ।
मेडिकल कलेजको गुरुयोजना निर्माण भई स्वीकृत भएको छ । विभागीय मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृती प्रदान गरेको थियो । त्यसपश्चात आयोजनास्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
प्रतिवेदन तीन महिनाअघि नै विभागीय मन्त्रालयमा दर्ता भएपनि केही दिनअघि मात्रै वन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । वन मन्त्रालयले इआईए प्रतिवेदन कहिले स्वीकृत गर्ने भन्ने ठेगान छैन । जसका कारण मेडिकल कलेज निर्माणको प्रगतिमा ब्रेक लागेको छ ।
सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि सरकारले सात वर्षअघि काम सुरु गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका बाहिर सुर्खेतसहित महोत्तरीको बर्दिवास र बुटवलमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
सुर्खेतबाहेक बर्दिवास र बुटवलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, सुर्खेतमा प्रारम्भिक चरणकै कामहरु नहुँदा अन्योलता छाएको छ । यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको वेवास्ताले प्रारम्भिक कामहरु नै अघि बढ्न सकेको छैन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७३ असार २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्रारम्भिक कार्य समिति गठन गरी जग्गा पहिचानको काम सुरु गरेको थियो ।
संघीय सरकारको २०७५ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयले मेडिकल कलेजको राजपत्राङ्कितस्तरको दरबन्दी सहित पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७६ जेठ १९ गते सुर्खेतमा पनि आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो । सुर्खेतमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर–११ र १३ को अम्बिकादेवी सामुदायिक वनको २७.८ हेक्टर तथा सीतापुर सामुदायिक वनको १५.३९ हेक्टर गरी ४३.१९ हेक्टर जग्गा छनोट भएको छ । आयोजना कार्यालय स्थापना भएरै काम सुरु भएको चार वर्ष पूरा भैसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा भने गति लिन सकेको छैन ।
