२०८१ असार ११, मंगलबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठकर्णाली प्रदेशसुर्खेत मेडिकल कलेजको इआईए प्रतिवेदन तीन महिनादेखि थन्कियो

सुर्खेत मेडिकल कलेजको इआईए प्रतिवेदन तीन महिनादेखि थन्कियो


वीरेन्द्रनगर—कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा सुर्खेतमा निर्माण हुन लागेको सुर्खेत मेडिकल कलेजको निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन तीन महिनादेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा थन्किएको छ । फागुनमा तयार पारिएको इआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो ।

मन्त्रालयले तीन महिना ढिला गरेर वन मन्त्रालयमा पठाएको हो । जसले गर्दा सुर्खेतमा निर्माण हुन लागेको सुर्खेत मेडिकल कलेजको काम लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको हो । इआईए प्रतिवेदन स्वीकृति नहुँदा यस आर्थिक वर्षमा डिपीआरको काम नहुने संकेत देखिएको छ ।

मेडिकल कलेजको गुरुयोजना निर्माण भई स्वीकृत भएको छ । विभागीय मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृती प्रदान गरेको थियो । त्यसपश्चात आयोजनास्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

प्रतिवेदन तीन महिनाअघि नै विभागीय मन्त्रालयमा दर्ता भएपनि केही दिनअघि मात्रै वन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । वन मन्त्रालयले इआईए प्रतिवेदन कहिले स्वीकृत गर्ने भन्ने ठेगान छैन । जसका कारण मेडिकल कलेज निर्माणको प्रगतिमा ब्रेक लागेको छ ।

सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि सरकारले सात वर्षअघि काम सुरु गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका बाहिर सुर्खेतसहित महोत्तरीको बर्दिवास र बुटवलमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

सुर्खेतबाहेक बर्दिवास र बुटवलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, सुर्खेतमा प्रारम्भिक चरणकै कामहरु नहुँदा अन्योलता छाएको छ । यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको वेवास्ताले प्रारम्भिक कामहरु नै अघि बढ्न सकेको छैन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७३ असार २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्रारम्भिक कार्य समिति गठन गरी जग्गा पहिचानको काम सुरु गरेको थियो ।

संघीय सरकारको २०७५ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयले मेडिकल कलेजको राजपत्राङ्कितस्तरको दरबन्दी सहित पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७६ जेठ १९ गते सुर्खेतमा पनि आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो । सुर्खेतमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर–११ र १३ को अम्बिकादेवी सामुदायिक वनको २७.८ हेक्टर तथा सीतापुर सामुदायिक वनको १५.३९ हेक्टर गरी ४३.१९ हेक्टर जग्गा छनोट भएको छ । आयोजना कार्यालय स्थापना भएरै काम सुरु भएको चार वर्ष पूरा भैसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा भने गति लिन सकेको छैन ।


क्याटेगोरी : कर्णाली प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ