काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिना सूचना ठाडो रुपमा २९ जना सर्विलेसन्स अफिसर नियुक्त गरेको छ । एक महिनाका लागि करारमा नियुक्ति दिइएका ती २९ जनालाई ७ वटै प्रदेश र प्रदेश मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहेर ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’मा खटाइएको छ ।
अहिले एक महिनाका लागि नियुक्त गरिएको भनिएपनि उनीहरुको नियुक्ति आवश्यकताअनुसार थप गरिने स्रोतले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कर्मचारीको करार नियुक्त गर्दा सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले सिधैं सचिवस्तरीय निर्णय गरी विभागलाई सर्विलेन्स अफिसर नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको हो । सर्विलेन्स अफिसरहरुलाई कोभिड—१९ इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिष्टमअन्तर्गत समन्वय गर्ने गरी नियुक्ति गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधाको स्रोत जुटाउन नसकेपछि विभाग मातहतबाट सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिइएको हो । ‘प्रक्रिया नपु¥याएर नै नियुक्त गरियो, त्यही नै त्रुटिपूर्ण छ,’ विभागनिकट स्रोतले भन्यो, ‘इमर्जेन्सी भएतापनि कम्तिमा सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, पहिले नै लिष्ट बनाइयो र पछि निर्णय गराइयो ।’
इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिष्टमका कोर्डिनेटर डा. गुणराज लोहनीले सर्विलेन्स अफिसरहरुलाई विभागले परिचालन गर्ने गरी नियुक्त गरिएको बताए । ‘यस विषयमा मलाई धेरै जानकारी छैन्,’ डा. लोहनीले भने, ‘विभागले खटाउने कुरा भएको हो ।’ मन्त्रालयमा सिधैं नियुक्ति गर्ने विषयमा महाशाखा प्रमुखहरुबीच विवाद भएपछि विभाग पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नियुक्ति गरिएका अफिसरहरुलाई तलब खुवाउन अप्ठ्यारो हुने देखिएपछि मन्त्रालयले भोलिन्टियरका रुपमा नियुक्ति दिएर दैनिक भत्ता र यातायात शीर्षकमा सुविधा दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाअन्तर्गत सातवटै प्रदेशका पठाएका ती सर्विलेन्स अफिसरले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेर समन्वय गर्ने महाशाखा प्रमुख डा. बासुदेव पाण्डेले बताए ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी सर्विलेन्स अफिसर पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्नुहुन्छ ।’ डा. पाण्डेले उनीहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा खाजा र यातायात खर्च दिएर पठाइएको बताए । तर, कति भन्ने उनले खुलाएनन् । विभाग स्रोतकाअनुसार सर्विलेन्स अफिसरहरुलाई दैनिक १ हजार ५ सय भत्ता र ३० हजार मासिक यातायात खर्च भनेर उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ । यसरी खटिएका एक सर्विलेन्स अफिसरले मासिक ७५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । २९ जना सर्विलेन्स अफिसरका लागि एक महिनाका लागि २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
कम्तिमा जनस्वास्थ्यमा स्नातक गरेका ती सर्विलेन्स अफिसरहरु नियुक्त गर्दा सरकारले किन प्रक्रिया पूरा गरेन ? ‘उनीहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गर्ने भएको हुँदा सूचना ननिकाली सिधैं सचिवस्तरीय निर्णय गरेर खटाइएको हो,’ महाशाखा प्रमुख डा. पाण्डेले भने ।
यसरी नियुक्त गरिएका केही सर्विलेन्स अफिसर कार्यक्षेत्रमा पुगिसकेका छन् भने केही पुग्ने क्रममा रहेको विभाग निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । महाशाखाले प्रदेश १ मा ३ जना, प्रदेश २ मा ३ जना, बागमती प्रदेशमा ५ जना, गण्डकी प्रदेशमा ४ जना र प्रदेश ५ मा ५ जना, कर्णाली प्रदेशमा ३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ जनालाई खटाएको छ ।
