काठमाडौं–सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा कायापलट ल्याउने अपेक्षा गरिएको ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको छ । १ असारबाट सरकारले मुलुकका झण्डै एक दर्जन सरकारी अस्पतालबाट यो कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रसुति गृह, भरतपुर अस्पताल, गजेन्द्रनारायण निधी अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पताललगायतका झण्डै एक दर्जन अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागु गर्न तयारी अन्तिम चरण पु¥याइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समेत परेको यो महत्वकांक्षी कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । सरकारले ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधी, २०७७ अनुसार यो कार्यक्रम लागु गर्दैछ ।
यो कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्य अस्पताल र निजीमा प्रायाक्टिस गर्न निषेध गरिएको छ । अन्य अस्पतालमा काम गरेको पाइएमा अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा असुल उपर गरी कानुन बमोजिम कारवाही हुने उल्लेख छ ।
कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (मिनिमम सर्विस स्ट्यान्डर्ड–एमएसएस) अनुसार त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा पाउने छन् । त्यसका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डको मुल्यांकन चार–चार महिना गरिने व्यवस्था कार्यविधीमा गरिएको छ ।
अस्पतालहरुमा मिनिमम सर्विस स्ट्यान्डर्ड (एमएसएस) स्कोर ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत आएमा १०० प्रतिशत भत्ता चिकित्सकले पाउनेछन् । एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत वा पछिल्लो स्कोर २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता दिइनेछ व्यवस्था उक्त कार्यविधीमा छ ।
एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोर १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले अन्य सुविधाहरु पनि दिनेछ । जसमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, निरन्तर व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम र वार्षिक १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने रहेका छन् ।
यस्तै सरकारले कार्यविधीमा विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने उल्लेख छ । अस्पतालमा विस्तारित सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई सो कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त आयममा प्रत्यक्ष खर्च कटाएर प्राप्त आम्दानीको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई छुट्याएर अन्य ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने उल्लेख छ ।
सरकारी चिकित्सक असन्तुष्ट
‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रममा यसअघि बनाइएको कार्यविधीलाई अनुशरण नगरेपछि सरकारी चिकित्सक असन्तुष्ट बनेका छन् । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको नेतृत्वमा समिति बनाएर प्रारम्भिक कार्यविधी बनाइएको थियो ।
उक्त समितिले सरकारी चिकित्सकको तलब–भत्ता १ लाख ६६ हजारदेखि ४ लाख ११ हजारसम्म हुनुपर्ने प्रस्तावसहितको कार्यविधीको मस्यौदा तयार पारेको थियो । जसमा चिकित्सकलाई २०० देखि ३७५ प्रतिशसम्म भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो ।
मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटसम्म पुगेको उक्त कार्यविधीको मस्यौदा अर्थले स्वीकृती नदिएपछि अलपत्र परेको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारी र सरकारी स्वास्थ्य सेवाका समस्या देखिन थालेपछि सरकारले त्यही कार्यक्रमलाई लागु गर्न खोजेको भएपनि उक्त प्रस्तावित मस्यौदालाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।
सरकारी चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे अहिलेको प्रस्ताव अन्यायपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘हामीले खोजेको सम्मानजनक ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य’ संस्था हो । तत्कालीन मस्यौदा धेरै अध्ययन गरेर बनाएका थियौं । सो अनुसार हुबहु लागु हुने भए यसले सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता ल्याउँछ नै,’ ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’को प्रारम्भिक मस्यौदाकार समेत रहेका डा. पाण्डे भन्छन्, ‘नभए अहिले जसरी आएको छ, यसले सरकारी चिकित्सकलाई हतोत्साहित बनाउँछ र मनोबल घटाउँछ । यो अन्यायपूर्ण, अवैज्ञानिक र अपमानजनक छ ।’ उनले गैर स्वास्थ्यकर्मीबाट लादिएको यो कार्यविधी आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।
चिकित्सकहरुको पेशागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का महासचिव डा. बद्री रिजाल कार्यविधीमा ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’ शब्द ठीक भएपनि तयारी नपुगेको र हतारोमा ल्याइएको बताउँछन् । ‘त्यसको तयारी पुगेको छैन्, विशिष्टीकरणको कुरा छैन्,’ सरकारी चिकित्सक समेत रहेका उनले भने, ‘राज्यले विशेषज्ञ चिकित्सक हुँदाको लगानी बराबरको चाहियो भन्न खोजेको होइन् । तर, उसले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । दैनिकी चल्ने हुनुपर्छ । उपचार गर्न सक्ने, बच्चाबच्ची पढाउने सक्ने भएमात्र लागु हुन्छ ।’ यी सबै कुरालाई सम्बोधन नगरेर जबरजस्ती लिएर कार्यन्वयन हुन गाह्रो पर्ने तर्क उनको छ ।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले पनि उक्त कार्यविधीप्रति विरोध जनाएको छ । गोदानका महासचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले प्रस्तावित कार्यविधी नै कार्यन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ब्यापक छलफल र विमर्शबाट तयार पारिएको प्रस्तावित कार्यविधी नै वैज्ञानिक छ,’ उनले भने, ‘अहिले छलफल नै नगरी जबरजस्ती लाद्न ल्याइएको यो कार्यविधी हामीलाई मान्य हुँदैन ।’ प्रस्तावित प्रारम्भिक कार्यविधी तयार पार्दा गोदानका अध्यक्ष डा. रविन खड्का पनि सदस्य रहेका थिए ।
प्रारम्भिक प्रस्तावित कार्यविधीमा के थियो ?
प्रस्तावित प्रारम्भिक कार्यविधीमा कार्यक्षमताका आधारमा चिकित्सकलाई २०० देखि ३ सय ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो । कार्यविधीमा चिकित्सकहरुलाई मेडिकल अधिकृत (एमबीबीएस)देखि स्नातकोत्तर गरेको १ देखि ३ वर्षसम्म, स्नातकोत्तर गरेपछि ४ देखि ६ वर्षसम्म र डिएम तथा स्नातकोत्तर गरेर ६ वर्षभन्दा बढी काम गरेको आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरी तलब सुविधा प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावित तबल उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरी फरक—फरक प्रस्ताव गरिएको थियो ।
उक्त कार्यविधीमा मेडिकल अधिकृत (एमबीबीएस) तलब ४० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ, स्नातकोत्तरपछि ३ वर्षसम्म काम गरेकाको ४३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ, स्नातकोत्तरपछि ४ देखि ६ वर्षसम्म काम गरेकाको र डिएम गरेका ४७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ र सो अवधिपछि ५० हजार ६ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव थियो । यसबाहेक अन्त काम नगरे बापत मेडिकल अधिकृत (एमबीबीएस)को भत्ता २०० प्रतिशत, स्नातकोत्तर गरेर एकदेखि ३ वर्षसम्म काम गरेकालाई २५० प्रतिशत, स्नातकोत्तरपछि चार वर्षदेखि ६ वर्ष काम गरेका र डिएमका लागि ३०० प्रतिशत र ६ वर्षभन्दा माथि काम गरेकाको लागि ३५० प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, स्नातकोत्तर गरेकाहरुका लागि उपत्यकामा थप १०० प्रतिशत विशेषज्ञता भत्ता र उपत्यकाबाहिर १५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध उल्लेख थियो । त्यस्तै, सबै चिकित्सकलाई १२.५ प्रतिशत जोखिम भत्ता र १०० प्रतिशत अध्यापन भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सबै तलब र भत्ता गरी एमबीबीएस चिकित्सकले उपत्यकामा र उपत्यका बाहिर १ लाख ६६ हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ मासिक पाउने प्रस्तावमा थियो । यस्तै, स्नातकोत्तर गरेर १ देखि ३ वर्षसम्म काम गर्ने चिकित्सकलाई उपत्यकामा २ लाख ४५ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ३ लाख १० हजार ५ सय ७ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, स्नातकोत्तरपछि ४ देखि ६ वर्ष काम गरिरहेको र डिएम चिकित्सकलाई उपत्यकामा २ लाख ९० हजार २ सय दुई र उपत्यकाबाहिर ३ लाख ६१ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै, स्नातकोत्तर गरेको ६ वर्षपछि चिकित्सकलाई उपत्यकामा ३ लाख ३५ हजार २ सय २५ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४ लाख ११ हजार १ सय २५ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने समितिको प्रारम्भिक कार्यविधीमा थियो । उक्त मस्यौदामा सरकारी संस्थामै रही मेडिकल साइन्स सम्बन्धी अनुसन्धान प्रोत्साहनका लागि काम सम्पन्न गरेपछि वार्षिक १ लाख अनुसन्धान भत्ता, निरन्तर पेशागत विकासका लागि वार्षिक १ लाख थप सिपीडी भत्ता उलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधीमा थियो ।
‘एक स्वास्थ्य, एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी’ लागु हुने स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि ४० प्रतिशत भत्तासहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि १६०० सीसीसम्मको सवारी साधनमा भन्सार छुट, परिवारको स्वास्थ्य बिमा, घरजग्गामा सहुलियत कर्जा समेत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो।
