२०७८ असोज १२, मंगलबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारप्रमाणिकरण भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेन

प्रमाणिकरण भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेन

स्वास्थ्य संस्था अनुगमन हुनै छाड्यो


धनगढी— सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण समेत भइसकेको छ । १८ भदौं २०७७ मै ऐन प्रमाणीकरण भएपनि समाजिक विकास मन्त्रालयले यसको कार्यन्वयनमा उदासिनता प्रकट गरिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको सुनिश्चिचता तथा स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय तथा सर्वव्यापी पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न उक्त ऐन ल्याएको थियो । ऐनलाई तुरुन्तै कार्यन्वयनमा लैजाने भनिएपछि झण्डै एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरोकारवाला र तालुकदार मन्त्रालयको उदासिनताका कारण कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।

ऐनको परिच्छेद २ को २७ मा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था संचालनमा सरकारी अस्पताल वा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिसरको ३ सय मिटर वरिपरीको दूरी भित्र निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिङ, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी निजी व्यवसाय संचालन गर्न रोक लगाइएको छ । निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिङ, नर्सिङ होम प्रयोगशालालगायतका स्थानान्तरण गर्नका लागि ६ महिनाभित्र मापदण्ड बनाएर निश्चित समय दिइने उल्लेख गरेको छ ।

स्थानान्तरण गर्न तोकिएको सयमभित्र नगरेमा मन्त्राललले ५० हजार जरिवाना गरी हटाउन सक्नेछ व्यवस्था ऐनमा छ । तर, पारित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यन्वयनमा नआउँदा अहिलेसम्म यो मापदण्ड लागु नै भएको छैन ।

त्यस्तै,स्वास्थ्य ऐनमा स्वास्थ्य सबन्धि कामकारबाहीलाई प्रभावकारी गराउनको लागि नीतिगत रुपमा सल्लाह दिन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश स्वास्थ्य समिति गठन गर्ने सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको थियो । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना , संचालन स्तरोन्न्ती र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न मापदण्ड तोक्ने तथा तोकिएको मापदण्डअनुरुप स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन गरी सिफरिस गर्न स्वास्थ्य प्राविधिक समितिको समेत गठन हुन सकेको छैन ।

‘हामीले ऐन बनाएका छौं । नियमावली पनि छलफलको क्रममा रहेको छ । यो महिना भित्रै नियमावली तथा कार्यविधिहरु बनाएर आउँदो महिनाबाट कार्य अगाडि बढाउँछौं,’ सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले भने । सुदूरपश्चिम जनस्वास्थ्य सेवा ऐन बनेर प्रमाणिकरण भएको १ वर्ष बितिसक्दा समेत राजपत्रमा पनि प्रकाशित हुन सकेको छैन ।


क्याटेगोरी : समाचार, सुदूरपश्चिम प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)