जुम्ला-दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले एक अर्बको बजेट व्यवस्थापन गरेको हो । जसमा विकास बजेट रकमान्तर गरेर ५० करोड बजेट कोभिड कोषमा समेत जम्मा गरिएको हो ।
विनियोजित १ अर्ब बजेट मध्ये प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई २२ करोड छुट्टाइएको छ । भने, चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल लगायत अन्य जिल्ला अस्पतालहरू र रणनीतिक अस्पतालहरूलाई १२ करोड बजेट दिने कर्णाली सरकारले निर्णय गरेको छ ।
तर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई भने कर्णाली प्रदेश सरकारको कोभिड रोकथामको बजेटमा उपेक्षा गरिएको छ । सुर्खेत अस्पताललाई २२ करोड अन्य जिल्ला अस्पताललाई १२ करोड बजेट दिने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई कोभिड रोकथाममा बजेट नै विनियोजन गरेको छैन ।
कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा देशकै अग्रणी भूमिका खेलेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बजेट छुटाउन प्रदेश सरकारले कन्जुसाई गरेको कर्णाली प्रतिष्ठानका निमित्त अस्पताल निर्देशक डा. राजीव शाहले बताए ।
पहिलो चरणको कोरोना सङ्क्रमणका बेला पिसिआर परीक्षणमा देशकै दोस्रो स्थानमा परेको, कर्णालीका १० वटै जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको प्रतिष्ठानलाई कोभिड रोकथामको बजेटमा उपेक्षा गरेको प्रति शाहले दुखेसो गरे ।
जुम्लामा अहिले करिब २ सय १५ वटा अक्सिजन सिलिन्डर मौज्दात राखिएको छ । जसमा कोभिडका लागि भनेर १ सय ५० छुटाइएको छ । बिरामीको चाप बढेको खण्डमा बढीमा १० दिन सम्म मात्रै हालको स्टक अक्सिजनले काम गर्ने देखिन्छ । बिरामीको चाप बढेमा जुम्लामा पनि अक्सिजनको अभाव देखिने भएकोले अक्सिजन प्लान्टका लागि करिब २ करोड बजेट अत्यावश्यक रहेको समेत डा. शाले उल्लेख गरे ।
तर प्रदेश सरकार आवश्यकतालाई मध्यनजर नगरी कर्णाली प्रतिष्ठानलाई बजेटमा उपेक्षा गरेकोले कोभिड रोकथाममा थप चुनौती निम्तिएको समेत बताए ।
हाल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १५ वटा भेन्टिलेटर, १ सय २० वटा आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा छन् । तर अक्सिजन प्लान्टको स्टक व्यवस्थापनका लागि तत्काल बजेट आवश्यक रहेको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ ।
साथै प्रतिष्ठानको आफ्नै लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट शुरु भएकोमा प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानीमा शुरु गरेजस्तो गरी निर्णय गरेको र बजेट व्यवस्थापनमा कर्णाली प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको जुम्लावासीको भनाई छ ।
