काठमाडौँ – संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा संसोधन गरी सम्बन्धित कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको आरक्षण छुट्याउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँगसम्बन्धित कर्मचारीहरु तथा स्थानीयवासीको आरक्षणका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँग छलफल गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा सम्भव भएसम्म संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै, मृगौला सम्बन्धि समस्याबारे अनकल समयमा अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षाअध्ययनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने वा नदिने भन्नेमा सांसदका मत बाझिएका छन् । बैठकमा ‘चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धितकर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले पाउने आरक्षण सम्बन्धमा’ गरिएको छलफलमासमिति सदस्यबीच छात्रवृत्ति दिने वा नदिने भन्नेमा मत बिभाजन भएको थियो । सांसद योगेशभट्टराईले कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन नहुने अडान राखे ।
उनले भने, ‘कर्मचारीसम्पन्नशाली हुने भएकाले उनीहरुका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति चाहीदैंन । चिकित्सा महँगोशिक्षा हो । कर्मचारी आफै पनि आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पठाउन सक्दछन् ।’
सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्ने बताए । चिकित्सा क्षेत्रका कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आरक्षण कोटाराखिएकामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा उक्त आरक्षण हटाइएको छ ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, चिकित्सा शिक्षाआयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी लगायत आयोगका अन्य पदाधिकारीहरुसँगचिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले पाउने आरक्षणकासम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
