कानुन विपरित काम गरेका महानिर्देशकलाई कारवाही नगर्न बालुवाटारदेखि गोपालमानसम्मको दबाब

काठमाडौं-२ माघ २०७५ मा औषधी परामर्श परिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकको प्रमुख एजेण्डा औषधीको मुल्य निर्धारण गर्ने कार्यविधी बनाउने थियो ।

औषधी परामर्श परिषद्का अध्यक्ष तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । लगभग कार्यविधी बनाउने विषयमा बैठक निचोडमा पुगिसकेको थियो । तर, परिषद्का सदस्य सचिवसमेत रहेका औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दैं अर्को बैठकबाट कार्यविधी बनाउने निर्णय पास गर्ने भन्दैं बैठकलाई निर्णयमा पुग्न दिएनन् ।

सो बैठकले कार्यविधी बनाउन आवश्यक गृहकार्यका लागि महानिर्देशक ढकाललाई नै जिम्मेवारी दियो । तर, उनी कार्यविधी बनाउनतिर भन्दा रोक्नतिर सक्रिय भए । ढकाल यतातिर सक्रिय हुनुको कारण त्यसको झण्डै एक वर्षअघि १२ चैत २०७४ मा उनले चलाखीपूर्ण रुपमा गरेको एउटा गैरकानुनी निर्णय थियो । ढकालले १२ चैत २०७४ मा आफू अध्यक्ष रहेको मुल्य अनुगमन समितिको बैठक राखेर औषधीको मुल्य निर्धारण कार्यविधी बनाउने निर्णय पास गराएका थिए । तर, त्यसैमा अर्को निर्णय पनि गराए, सो कार्यविधी स्वीकृत भएर लागु नभएसम्म औषधीको सिफारिस पत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा मुल्य थपघट गर्ने अधिकार औषधी ऐन, २०३५ विपरित आफूमै राख्ने । जबकी, ऐनले औषधीको मुल्य तोक्ने अधिकार औषधी परामर्श समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र दिएको छ ।

विभागले ११ असोज २०७८ मा निकालेको विज्ञप्तिमा नै यो कुरा प्रमाणित छ । जसमा १२ चैत २०७४ मा बसेको मुल्य अनुगमन समितिको बैठकले सिफारिस गरे बमोजिम त्यस्ता औषधी सिफारिस पत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा खुद्रा मुल्य वृद्धि भएको अवस्थामा मुल्य निर्धारण कार्यविधी स्वीकृत भई लागु नभएसम्म साविक अधिकतम खुद्रा मुल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने गरी नियन्त्रण गर्न प्रक्रिया अवलम्बन गरी आएको उल्लेख छ । ढकालले कार्यविधी बनाउने भनेर सदस्यहरुलाई ढाटेर कार्यविधी बनाउन नलागी ४ वर्षदेखि चलाखी गर्दै ‘कार्यविधी पारित नहुन्जेलसम्म’लाई टेकेर जथाभावी विदेशी औषधीको मुल्यवृद्धि गरिरहेका छन् ।

साविकको अधिकतम खुद्रा मुल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने गरी नियन्त्रण प्रक्रिया अवलम्बन गरी आएको भनेर ढकालले सबैतिर आफ्नो बचाउ गर्दै आएपनि पनि हेल्थआवाजलाई प्राप्त विभागले गरेको मुल्यवृद्धि सूचीमा २० प्रतिशतसम्म औषधीको मुल्य बढाइएको छ । अझ रोचक त के छ भने महालेखा परीक्षक प्रारम्भिक प्रतिवेदनले त ३४ प्रतिशतसम्म मुल्यवृद्धि गरेको ठोकुवा गरेको छ ।

परामर्श परिषद्का एक सदस्य भन्छन्, ‘पास भइसकेको कार्यविधी बनाउन निर्णयलाई उहाँले किन भाँजो हालेर पास हुन दिनुभएन भनेको त कानुन विपरित आफै खुसुखुसु औषधीको मुल्य बढाइदिनु हुँदोरहेछ । कानुन बनाएपछि त त्यो मनोमानी बन्द हुने भयो ।’

कानुन विपरित काममा मन्त्री रमिते

औषधी ऐन, २०३५ को परिच्छेद २ मा औषधी परामर्श परिषद् र औषधी सल्लाहकार समितिको विषयमा उल्लेख छ । सोही परिच्छेदको दफा ३ मा औषधी परामर्श परिषद्ले औषधी सम्बन्धि सैद्धान्तिक तथा प्रशासनिक विषयमा परामर्श दिन तोकिए बमोजिम औषधी परामर्श गठन हुने उल्लेख गरेको छ । दफा ३ कै उपदफा ३ मा सो परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारी तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष सो परामर्श परिषद्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उपाध्यक्ष, अर्थसचिव, वन सचिव, स्वास्थ्य सचिव, उधोग बाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, औषधी सम्बन्धि ज्ञान हासिल गरेका तीन जना विज्ञ सदस्य रहन्छन् भने औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।

सो परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको औषधी परामर्श परिषद्, औषधी सल्लाह समिति गठन नियमावली, २०३७ को दफा ४ उपदफा २ को घ मा औषधी मुल्य तोक्ने भनिएको छ । औषधीले ऐन, २०३५ ले दफा २६ ले परिषदको तोकेको मुल्यलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले पास गरेपछि त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्रै लागु हुने व्यवस्था छ । औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी मनोमानी गर्दै आएका छन् ।

औषधीको मुल्य तोक्ने मन्त्रीको अध्यक्षता भएको औषधी परामर्श परिषद्लाई अल्झाएर सदस्य सचिवले ढकालले कानुन विपरित काम गरिरहँदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा रमिते बनिरहेका छन् । सदस्य सचिव ढकाललाई तत्काल परामर्श परिषद् बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुको सट्टा कानुन छलेको आरोप लागेका उनै महानिर्देशकलाई औषधी मुल्यबारे संयन्त्र बनाउन जिम्मेवारी दिएका छन् । मन्त्री सचिवालयका एक सदस्यकाअनुसार ढकाललाई जोगाउन बालुवाटारबाटै मन्त्रीलाई दबाब आइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीका स्वकीयहरुबाट मन्त्रीलाई कारवाही नगर्न नियमित फोन आउने गरेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘कानुन विपरित काम गरेको मन्त्रीलाई पनि थाहा छ । तर, बालुवाटारको दबाबले केही गर्न सक्नुहुन्न ।’

ती सदस्यकाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोपालमान श्रेष्ठको रुचि र जोडबलमै विवादास्पद ढकाललाई पुनः विभागको महानिर्देशक बनाइएको हो । त्यही कारण श्रेष्ठले पनि आफ्नो गृहजिल्लावासी ढकाललाई कारवाही नगर्न मन्त्री खतिवडामाथि दबाब बनाइरहेका छन् । सत्तारुढ दलकै नेता र प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट दबाब आएपछि खतिवडा कानुनविपरित काम गरेका ढकाललाई कारवाही गर्नबाट हच्किरहेका छन् ।