काठमाडौं–नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले तयार पारेको आफ्नो कर्मचारी विनियमावली स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट हराएको छ । परिषद्ले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (लाइन मिनिष्ट्री)मार्फत पठाएको फाइल मन्त्रालयबाटै गायब भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतकाअनुसार अघिल्ला स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको पालामा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयका लागि लगिएको फाइल त्यहीबाट हराएको हो । ‘फाइल ट्रयाक गर्दा स्वास्थ्य सचिवले निर्णय गरी राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा पठाइएको सम्म रेकर्ड छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँबाट फाइल कहाँ गयो रेकर्ड देखिदैन् ।’
तत्कालीन राज्यमन्त्रीका निजी सचिव कपिल तिमिल्सिना सो विनियमावलीको फाइल आफूले छोड्दा मन्त्री सचिवालयको दराजमा नै छोडिदिएको बताउँछन् । ‘क्याबिनेट लैजान फाइल सचिवालयमा आएको थियो,’ उनले भने, ‘लैजाने तयारी गर्दागर्दै मन्त्री परिवर्तन भएपछि लान पाइएन् । फाइल सचिवालयको दराजमा राखेको थिए ।’
यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खवितडाको सचिवालयका सदस्य टोप थापासँग जानकारी लिँदा उनले एनएचआरसीको कर्मचारी सम्बन्धि विनियमावली फाइलको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामी आएपछि यस प्रकारको कुनै फाइल पनि आएको छैन र अघिल्लो सचिवालयले हामीलाई बुझाएको जानकारी पनि छैन ।
वि.सं. २०७४ सालमा तत्कालीन उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको पालामा भएको ओएनएमका आधारमा सो विनियमावली तयार गरिएको थियो । सो विनियामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेस त्रिपाठीको पालामा मन्त्रिपरिषद पुगेको थियो ।
तर, निर्णय हुन नपाउँदै यसअघिको केपी शर्मा ओली सरकार परिवर्तन भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अघिल्ला सरकारका सबै प्रस्तावित प्रस्तावहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काएको थियो । परिषद्को सो फाइल पनि त्यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्काइएको थियो ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञावली विनियमावलीको फाइल अघिल्लो सरकारको पालामा क्याविनेट पुगेर सबै फाइल फिर्ता हुँदा मन्त्रालयमै आएको सम्म आफूलाई जानकारी भएको बताउँछन् । ‘सरकार परिवर्तन भएर सबै फाइल फिर्ता हुँदा हाम्रो फाइल पनि मन्त्रालयमा आएको जानकारीमा छ,’ उनले भने, ‘पुनः फाइल अगाडि बढाउनलाई मन्त्रालयमा सोधी खोजी गर्दा नभेटिएको भन्ने सुनेको छु । तर, आधिकारिक के हो म पनि बुझ्दैंछु ।’
प्रस्तावित कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा परिषद्मा हाल भइरहेको २३ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर ७० पु¥याउने उल्लेख छ । त्यसैगरी, विशेषज्ञतर्फ ११ औं तह (सहसचिव)का कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिषद्का सदस्यसचिव डा. ज्ञवालीले विनियमावली निर्माणसँगै परिषद्को ऐन परिवर्तनको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । उनले ३१ वर्षभन्दा पहिले बनेको ऐन समय सापेक्ष बनाउने गरी काम अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिए । ‘परिषदको कार्यसमिति बनाउने कुरामा नै कतिपय समेट्नुपर्ने क्षेत्रलाई पनि समेट्न नसक्ने गरी ऐनमै उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई सच्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएसँगै सोही मर्मअनुसार परिषद्लाई पनि अगाडि बढाउने गरी कानुन परिमार्जन आवश्यक छ ।’
