काठमाडौं—जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले पुनः गिजोल्न थालेका छन् । यसअघि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिने कानुन विपरितको निर्णय गरेका मन्त्री खतिवडा अदालतले सच्चाइदिएको उक्त निर्णय विरुद्ध पुनः भ्याकेटमा गएका छन् ।
एक महिनाअघिमात्रै एमबीबीएस पठनपाठन सुरु गरेको प्रतिष्ठान नेतृत्वलाई गिजोल्दा त्यहाँको शैक्षिक वातावरण पनि विथोलिने चिन्ताहरु सुरु भएका छन् ।
२३ कात्तिकमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले कर्णालीको उपकुलपति नियुक्तिमा अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर भएको भन्दै सो फैसला नहुन्जेल कामकाज गर्न रोक लगाएका थिए । निकै विवादित बनेको उक्त निर्णय विरुद्ध उपकुलपति डा. रावलले पाटन अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्धामा सुनुवाई गर्दै २९ कात्तिकमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीस भोजराज अधिकारीले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
त्यसको झण्डै डेढ महिनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय उक्त अन्तरिम आदेश विरुद्ध भ्याकेटमा गएको हो । मन्त्रालयका अधिकांश उच्च अधिकारीहरुले स्टे ल्याएर काम गरिरहेको अवस्थामा भ्याकेटमा नजान मन्त्री खतिवडालाई सुझाव दिएका थिए । तर, खतिवडाले राजनैतिक मुद्धा भएकाले परेको आफू ब्यवहोर्ने भ्याकेट जाने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका कानुन उपसचिव राजेश शर्माले मन्त्रालयले उच्च अदालत पाटनमा भ्याकेट निवेदन दिएको पुष्टि गरे । ‘उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई काम गर्न दिने अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमै भ्याकेटमा गएका छौं,’ उनले भने ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रावलले आफू नियमित काम गरिरहेका बेलामा सरकारले पटक—पटक मुद्धा मामिला गरेर प्रतिष्ठानमा अस्थिरता सिर्जना गरेको बताए । ‘म दुई पटक सरकारी जागिर छाडेर प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ र कर्णालीको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर जुम्ला गएको हुँ,’ उनले भने, ‘काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न नदिएर सरकारले के गर्न खोजेको बुझ्न सकेको छैन ।’
