काठमाडौं—सर्वोच्च अदालतले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपीका पदाधिकारीलाई काम कारवाही गर्नबाट रोक नलगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘ईश्वर खतिवडा श्रीमानको इजलासले सरकारका नाममा पदाधिकारीको काम काज गर्न रोक नलगाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ,’ विपी प्रतिष्ठानको अस्पतालका निर्देशक डा. गौरीशंकर साहले हेल्थआवाजसँग भने ।
यसअघि ३० पुसको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, अस्पतालका निर्देशक गौरीशंकर साहलगायतका पदाधिकारीको काम कारवाहीमा रोक लगाउँदैं मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर पठाएको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णय विरुद्ध उपकुलपति डा. गिरी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनले १० माघमा सरकारले ऐन तथा प्रक्रिया विपरित काम गर्न रोक लगाएको, पदाधिकारीको अधिकार दिएर मन्त्रालयबाट काम गर्न कर्मचारी खटाएको भन्दैं रिट दायर गरेका थिए । डा. गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, स्वास्थय सचिवलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु विवाद परेपछि प्रतिष्ठान केही समययता अस्तव्यस्त छ ।
