२०८१ जेठ ३१, बिहीबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारस्वास्थ्य उपचारका कारण हुने गरिबी १० वर्षभित्र ० मा झार्ने रणनीति प्रस्ताव

स्वास्थ्य उपचारका कारण हुने गरिबी १० वर्षभित्र ० मा झार्ने रणनीति प्रस्ताव


काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो पटक स्वास्थ्यमा हुने लगानी र खर्चको विषयमा १० वर्षे स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा सरकारले अबको १० वर्षका लागि स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफल अध्ययन गरी रणनीतिको मस्यौदा तय गरेको हो ।

रणनीतीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेर मन्त्रिपरिषद् जाने तयारीमा रहेको मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए ।

मुख्यगरी आन्तरिक स्रोत सुनिश्चत गरी कुशल वित्त व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ यो रणनीति तय गरिएको उनले बताए । त्यसका लागि सबै किसिमका सेवाको खरिद् प्रणाली स्वास्थ्य विमामार्फत गर्ने गरी रणनीतिको मस्यौदा बनाइएको छ । ‘सरकारले लिएको समुन्नत नेपालीलाई टेवा पुग्ने गरी रणनीति आएको छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य नेपाली, समुन्नत नेपाल’ दूरदृष्टि राखिएको छ ।’

रणनीति मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधी शर्मा रणनीतिअनुसार सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गरेमा अबको १० वर्षमा स्वास्थ्यमा हुने खर्चबाट गरिब बन्ने जनताको संख्या शुन्यमा पुग्ने बताउँछन् । ‘रणनीतिको मस्यौदाले स्वास्थ्यमा लगानी किन र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ,’ उनले भन, ‘यदि सोहीअनुसार राज्यले र स्टेकहोल्डरले काम गर्ने हो भने उपचार गरेकै आधारमा कोही पनि मानिस गरिब हुँदैन् ।’

नेपालमा हाल प्रति वर्ष १ दशमलव ७ प्रतिशत (५ लाख) जनसंख्या उपचारमा आफूले व्यहोरेको खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । रणनीतिले सरकारले हाल प्रतिव्यक्ति (२० डलर) स्वास्थ्यमा भइरहेको लगानी बढाएर १० वर्ष भित्रमा ८६ डलर पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

डा. शर्माले अध्ययनहरुले एउटा बालकलाई खोपमा १ डलर लगानी गर्दा त्यसबाट १६ डलर प्रतिफल आउने देखिएको बताए । ‘स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु भनेको राज्यले स्वस्थ नागरिक पाउनु हो,’ उनले भने, ‘यो स्वास्थ्यसँग मात्र जोडिएको नभएर समग्र देशको सामाजिक, आर्थिक विषयसँग जोडिन जान्छ ।’

प्रस्तावित रणनीतिमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी हुनुपर्नेसमेत उल्लेख छ । त्यसैगरी, विनियोजित बजेट १० वर्षसम्म कम्तिमा ९५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरी नीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत (गोजीबाट हुने) खर्च ५७ प्रतिशत रहेको छ । १० वर्षमा यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने महत्वकांक्षी रणनीति अघि सारिएको छ । नीति, योजना तथा अनुगमन प्रमुख डा. पौडेल स्वास्थ्यमा पकेटको खर्च धेरै हुँदा धनी, मध्यम वर्गमा पुग्ने, मध्यम वर्ग गरिब हुने र गरिबले उपचार नै नपाउने अवस्था आउने बताउँछन् ।

रणनीतिलाई कार्यन्वयनमा लैजान सरकारका स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई बिमामार्फत एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका ९० प्रतिशत जनसंख्या विमामा नभएको संख्या समेत उल्लेख गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको सरकारले नै विमा गरिदिदै आएको छ । १० वर्षमा गरिब जनता सबैको विमा गरिने पनि उल्लेख छ ।

रणनीतिको समग्र नेतृत्व तत्कालीन नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रुमख रहेका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीले गरेका थिए ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ