काठमाडौं–नेपाल सरकारले ६ सय ५५ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न गरेको निर्णय अझै पनि १ सय १४ पालिकाले काम सुरु नगरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ दिनअघि संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार पहिलो चरणमा अस्पताल बनाउने निर्णय भएका ३ सय ९६ पालिकामध्ये ३२ पालिकाले अझै काम गर्न सुरु गरेका छैनन् ।
दोस्रो चरणमा निर्णय भएका थप २ सय ५९ अस्पतालमध्ये ८२ पालिकाले अझै डिपिआर तयार गरेका छैनन् । स्थानीय तहले स्थान उपलब्ध गराएर डिपिआर सुरु गरेपछि सरकारले काम सुरु गर्न रकम पठाउने गरेको छ ।
पहिलो चरणमा निर्णय भएकामध्ये प्रदेश १ मा ९ बटा पालिका, मधेश प्रदेशमा ५ वटा पालिका, वागमती प्रदेशमा ८ बटा पालिकामा, गण्डकी प्रदेशमा ३ पालिकामा, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ पालिकामा, कर्णाली प्रदेशमा २ पालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ पालिकाले प्रारम्भिक काम नै सुरु गर्न सकेका छैनन् ।
दोस्रो चरणमा सरकारले अस्पताल निर्माण गर्ने भनि निर्णय गरेका २ सय ५९ पालिकामध्ये प्रदेश १ मा ६ वटा, मधेश प्रदेशमा १४ वटा, वागमती प्रदेशमा ३० वटा, गण्डकी प्रदेशमा १० वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ७ बटा, कर्णाली प्रदेशमा १० वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ पालिकाले अझै अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा जनसंख्या र भूगोलको हिसावमा ५, १० र १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार डिपिआर तयार गरी अस्पताल निर्माण सुरु गरेका पालिकालाई बजेट निकासा गरिरहेको छ । हालसम्म आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ सय ९० पालिकामा ७ अर्व ६ करोड ४० लाखा निकासा भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा स्रोतले जनाएको छ । तर, १५ असोजसम्म मन्त्रालयलाई प्राप्त तथ्यांकमा निकासा भएको ७ अर्ब ६ करोड ४० लाखमध्ये ३ अर्ब २७ करोड ९४ लाख ६४ हजार मात्र खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालकै लागि ७१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पालिकाहरुलाई निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
