२०८१ असार २९, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारनेपाल एम्बुलेन्स सेवा सरकारको जीपीएस ट्रयाकिङमा आउन आनाकानी ‘१०२’ पनि छोडेन्

नेपाल एम्बुलेन्स सेवा सरकारको जीपीएस ट्रयाकिङमा आउन आनाकानी ‘१०२’ पनि छोडेन्


काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक वर्षअघि राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ जारी ग¥यो । सो निर्देशिकाले देशभर संचालनमा रहेका एम्बुलेन्स सेवालाई एउटै जीपीएस प्रणालीमा ट्रयाकिङ गर्ने र संचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सो प्रणालीमा जडान गर्नुको उद्देश्य कुन ठाउँमा कुन एम्बुलेन्स कुन अवस्थामा छ भन्ने पत्ता लगाएर आवश्यक परेको स्थानमा त्यसलाई पठाउनु हो । बिरामीलाई सहज होस् भनेर नेपाल सरकारले निर्देशिकामा नै १०२ नम्बर टेलिफोनलाई एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रको नम्बर तोकिदिएको छ ।

तर, समस्या कहाँ परेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा केही वर्षदेखि एम्बुलेन्स सेवा दिइरहेको नेपाल एम्बुलेन्स सेवाले सो नम्बर संचालन गरिरहेको छ । उपत्यकाबाहिर भने प्रदेशस्तरका एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रले १०२ मार्फत सेवा दिन सुरु गरिसकेका छन् ।

सरकारको लक्ष्यअनुसार एउटै प्रेषण केन्द्रबाट एम्बुलेन्स सेवाको प्रेषण तथा संचालन गर्नका लागि नेपाल एम्बुलेन्स सेवा सरकारको जीपीएस सिस्टममा नआउँदा पनि भएको छ । नेपाल एम्बुलेन्स सेवा कोभिड—१९ महामारीभन्दा अघि र कोभिडमा आफूहरुले निःशुल्क सेवा दिएको र १०२ आफ्नो ब्राण्ड भएको भन्दै सरकारको नीतिमा आउन गरेको आनाकानीले समग्र एम्बुलेन्स प्रेषण प्रणालीमा नै असर गरेको छ ।

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशक समितिका सदस्यसचिव डा. समिर अधिकारी नेपालभर जुनसुकै स्थानमा एम्बुलेन्स सेवा संचालन भएतापनि सरकारको सिष्टममा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले सबै एम्बुलेन्सहरुलाई ३५ दिनभित्र दर्ता तथा नवीकरण गर्न सूचना जारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो अवधिमा नयाँ दर्ता तथा नवीकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । दर्ता तथा नवीकरण हुन निर्देशिका बमोजिम पहिले सरकारले तोकेको जीपीएस सिस्टममा अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्छ ।’

डा. अधिकारीले काठमाडौं बाहिर एम्बुलेन्स दर्ता र प्रेषण केन्द्र संचालनमा समस्या नभएतापनि उपत्यकामा भने १०२ टेलिफोनका कारण समस्या भएको बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो एम्बुलेव्न्स नेटवर्क भएको रेडक्रस हाम्रो सिस्टममा जोडीदै गएको छ,’ उनले भने ‘अर्को ठूलो नेटवर्क भएको नेपाल एम्बुलेन्स सेवा भने आइसकेको छैन ।’

नेपाल एम्बुलेन्स सेवाले काठमाडौं महानगरपालिकासँगको समन्वयमा उपत्यकामा निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ । नेपाल एम्बुलेन्सलाई कोभिडको समयमा राम्रो काम गरेको भनेर एक वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ वटा एम्बुलेन्स प्रदान गरेको थियो । पछिल्ला केही वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक करोड नियमित अनुदान पनि लिदैं आएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं बाहिरको प्रेषण केन्द्र नेपाल सरकारले नै संचालन गरेतापनि उपत्यकामा भने आफूहरुले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल एम्बुलेन्स सेवा संचालकहरु निर्देशका संसोधनका लागि उच्च राजनीतिक लविइङमा लागिरहेका छन् ।

कुन प्रदेशमा कति छन् एम्बुलेन्स

वि.सं. ०४३ सालदेखि हालसम्म २ हजार ४ सय ६४ एम्बुलेन्स नेपाल सरकारमा दर्ता रहेका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा १ हजार ५ सय २६ दर्ता भएका छन् ।

जसमध्ये कोशी प्रदेशमा २ सय ६८, मधेश प्रदेशमा २ सय ४४, बागमतीमा ३ सय ७९, गण्डकीमा २ सय ४४, लुम्बिनीमा २ सय ४८, कर्णालीमा ८० र सुदूरपश्चिममा ८३ रहेका छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ