जुम्ला—कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको बहुवर्षीय गुरुयोजनाअन्तर्गतका दर्जनौं भवन निर्माण अलपत्र परेका छन् । चन्दननाथ–३ चेरेचौरको पाँच सय रोपनी जग्गामा निर्माण हुने गरी ६ अर्ब २९ करोड लागतको डीपीआर तयार गरेपनि स्रोत अभावले भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो ।
बहुवर्षीय गुरुयोजनाअनुसार प्रतिष्ठानको अध्ययन, अनुसन्धान तथा सेवा क्षेत्रलाई विस्तारका लागि चेरेचौरमा २६ वटा विभिन्न फ्याकल्टीका भवन निर्माण गर्न ६ अर्ब २९ करोडको डीपीआर तयार गरिएको थियो ।
करिब ९ वर्षअघि तयार पारिएको डीपीआर बजेट अभावका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चेरेचौरमा १३ जना जग्गा दाताले पाँच सय रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएपछि बहुवर्षीय गुरुयोजनाअन्तर्गत ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँका भवन निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर, बजेट अभावका कारण अहिलेसम्म २३ वटा भवनहरू निर्माण हुने टुंगो छैन । यद्यपि, ७६ करोड रुपैयाँ लगानीमा शैक्षिक प्रशासनिक तथा क्वार्टर भवन र चेरेचौरमा बेसिक साइन्सको एउटा भवन निर्माण भएका छन् ।
शैक्षिक प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा आएपनि चेरेचौरको भवन अन्तिम चरणमा रहेको छ । ७६ करोड रुपैयाँ लागतका भवन रसुवा लामा, क्षमादेवी जेभी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।
सदरमुकामदेखि झन्डै ८ किलोमिटर दुरीमा रहेको चेरेचौरमा निर्माण हुने बहुवर्षीय गुरुयोजनाअन्तर्गतका पूर्वाधारले जुम्लालाई हेल्थ टुरिजमको केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । कर्णालीका १० सहित सुदूूरपश्चिमका ३ जिल्ला गरी १३ जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको प्रतिष्ठान भवन अभावले भाडाकै घरमा पठनपाठन गर्दै आएको छ ।
बहुमुखी क्याम्पसका भवनदेखि अन्य ठाउँमा निकै सकसपूर्ण हिसाबले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । डीपीआरअनुसार स्रोत जुटाई भवन निर्माणलाई अघि बढाउन प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पहल गरेपनि सरकारले प्राथमिकता नदिँदा ६ अर्बको डीपीआर कागजमै सिमित भएको छ । कठिन भूगोल र सीमित स्रोत साधनकाबीच गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको प्रतिष्ठानलाई विशेष प्राथामिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा हरेक वर्ष सरकारले बजेटमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ । जसका कारण भवन निर्माण मात्रै अलपत्र नपरी राज्यकै असहयोगले प्रतिष्ठानले स्थापनाको डेढ दशकमा अपेक्षित फड्को मार्न सकेको छैन ।
२९ माघमा जुम्ला पुगेकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा.सुधा शर्मा गौतमले कर्णाली प्रतिष्ठानका बहुवर्षीय गुरुयोजना अनुसारका पूर्वाधार बनाउन बजेट अभाव हुन नदिने बताइन् । साथै चेरेचौर पुग्ने सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिन् । बजेट अभावले कर्णाली प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र सेवा सुधार नरोकिने भन्दै आगामी बजेट विशेष प्रथामिकता दिने आश्वासन दिइन् । यद्यपि वर्षौदेखि अलपत्र भवन निर्माण कार्यले छिट्टै बन्ने सम्भावना भने न्यून छ । २१ फागुनपछि बन्ने सरकारले कर्णालीलाई कसरी हेर्छ, प्रथामिकता दिन्छ, दिदैन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।
डीपीआरमा ३ वटा शैक्षिक भवन, खेल मैदान, सुविधायुक्त पुस्तकालय भवन, मेस भवन, सेमिनार हल, प्रशासनिक भवनलगायतका २३ वटा भवन चेरेमा निर्माण हुने डीपीआर रहेको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार लक्ष्मीचन्द्र महतले बताए । जुम्लामा मन्त्री आउँदा भवन बनाउने प्रतिबद्वता गरे पनि भौतिक मन्त्रालयले कोटेसाँघुदेखि चेरेचौर पुग्ने ६ किमी सडक निर्माण तत्कालै अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘मन्त्रीले आश्वासन दिएपनि भवन निर्माणका लागि अहिले नै बजेट आउने स्थिति छैन्,’ उनले भने, ‘अब फागुन २१ पछि बन्ने सरकारले कर्णालीको आवश्यकता महसुस गरेमा बन्न सक्छ । त्यसमा हाम्रो पहल निरन्तर रहन्छ । भवनको आवश्यकता र महत्वबारे औचित्यसहितको कार्ययोजना पेस गरी डीपीआर अनुसारको बजेट माग गर्छौ ।’
प्रतिष्ठानमा अहिले एमबीबीएस, एमडी, बी फर्मा, बीएनएसलगायतका एक दर्जन बढी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन् भने करिब पाँच सय बढी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । पूर्वाधार अभावले शिक्षकहरू भाडाका घरका बस्न बाध्य छन् । देशभका विभिन्न जिल्लाबाट आएका विद्यार्थी पनि भाडाकै घरमा बसिरहेका छन् ।
२१ फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चेरेचौरको भवन निर्माणदेखि प्रतिष्ठानको स्तरोन्नतीको विषयमा कुनै दलले चासो दिएका छैनन् । कर्णालीकै गौरवको विषय बनेको प्रतिष्ठानका समस्या समधानमा दलहरूको चासो नजानु, राज्यले सधै उपेक्षा गर्नुलगायतका कारणले प्रतिष्ठानले अपेक्षित फड्को मार्न सकेको छैन् ।
