काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट सिलिङ अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै ९ अर्बले घटेर आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ४३ अर्ब २३ करोड १८ लाख रुपैयाँको सिलिङमा रहेर योजना तय गर्न बजेट सिलिङ पठाएको हो ।
अघिल्लो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ तोकेको थियो । तर, बजेटमा थप १३ अर्ब बढेर आएको थियो ।
आगामी वर्षको लागि चालु खर्चतर्फ ३१ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँको सिलिङ तय भएको छ । सो बजेटको स्रोत ब्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको ३७ अर्ब २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ २ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्ष जसमा सरकारको ३८ अर्ब ७६ करोड ८ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको सिलिङ रहेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अर्थले पठाएको बजेट सिलिङको १२ अर्ब रुपैयाँ भने एकमुष्ठ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले स्वास्थ्यमा राज्यको कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । तर, नेपालमा भने प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्यको बजेट घट्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष ४ प्रतिशतको सेरोफेरोमा रहेको स्वास्थ्यको बजेट यही सिलिङमा रहेर आएमा त्यो अझ घटेर ३ प्रतिशतमा रहनेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा अहिलेको बजेट सिलिङभन्दा केही बजेट बढ्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता फरफारक समेत गर्दा बजेट सिलिङभन्दा २५ अर्बले बढ्ने छ । ‘यस वर्ष स्वास्थ्य बीमाको बाँकी बक्यौता तिर्न सके चुहावटका धेरै क्षेत्र सुधारिने हुँदा आगामी वर्षलाई तोकिएको बजेटबाटै चलाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यही भएर तोकिएको सिलिङभन्दा बजेट बढ्नै पर्छ ।’
संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि तोकिएको सिलिङले स्वास्थ्यको प्राथमिकताका कार्यक्रम बढाउन, दरबन्दी थप्न, तलब—सेवा सुविधा थप्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘प्राथमिकताका कार्यक्रम बढाउनुपर्छ, तलब बढाउनुपर्छ, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन सेवा सुविधा थप्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘यही बजेट सिलिङमा गाह्रो छ, बजेट बढाउन पनि गाह्रो छ, पुनर्निर्माण गर्नुछ ।’
