काठमाडौं—निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट निर्धारण प्रक्रियामा अपनाएको मूल्याङ्कन प्रणाली पारदर्शी बनाउन र कानुनअनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन गर्न माग गरेको छ । आइतबार एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले एक विज्ञप्ती जारी उक्त माग गरेको हो ।
एशोसिएसनले सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार वार्षिक शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन लागु नभएसम्म पिजी/युजीका कार्यक्रममा भर्ना लिन असमर्थ भएको जनाउँदैं चिकितसा शिक्षा आयोगलाई भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन समते अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सिट निर्धारण प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मूल्याङ्कनका सम्पूर्ण आधार सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘
शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि अवलम्बन गरिएको ¥याडस्टिक (Yardstick), मूल्याङ्कनका सूचकहरू, वेवटेज (Weightage), गणना विधि तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थाको इन्डीभिजुअल कलेज स्कोर कार्ड (Individual College Score Card) सहितको विस्तृत विवरण आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गरियोस्,’ एशोसिएसनले भनेको छ ।
यस्तै, एशोसिएसनले कानुनअनुसार वास्तविक लागत तथा मुद्रास्फीतिका आधारमा शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन गर्नुपर्ने र सरोकारवाला निकायबीच तत्काल छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।
पाँच वर्षदेखि शुल्क पुनरावलोकन नहुँदा सञ्चालनमा चुनौती
एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ (संशोधनसहित) को नियम २३ अनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
शैक्षिक वर्ष २०७८/०७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कलेजहरूको वास्तविक सञ्चालन लागत र हाल कायम शुल्कबीच ठूलो अन्तर सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विगत पाँच आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, न्यूनतम ज्याला, विद्युत्, इन्धन, विश्वविद्यालय शुल्क, प्रयोगशाला सामग्री, उपकरण, परीक्षा सञ्चालन तथा अस्पताल व्यवस्थापन खर्चमा निरन्तर वृद्धि भएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शय्या, स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएको अवस्थामा पुरानै शुल्क संरचनाबाट संस्था सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको उनीहरूको दाबी छ । शिक्षण शुल्क वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र वास्तविक लागतमा आधारित भएर पुनरावलोकन तथा समायोजन नभएसम्म चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने एसोसिएसनले जनाएको छ ।
