दोलखा – सरकारको असहयोगकै कारण न्याय हेल्थ नेपालले सम्झौता तोडेर जाँदैछ । १० वर्षको लागि दोलखामा बस्ने सम्झौता भएतापनि ५ वर्ष पुग्नै नपाई दोलखा छोड्दैछ । स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच पुर्याउनको लागि न्याय हेल्थले दोलखामा १० वर्षसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने र त्यस अवधिमा सरकारले ५० प्रतिशत सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
नागरिकको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा पहुँच नपुगेका, २०७२ को भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएको र हिमाली जिल्ला भएकाले न्याय हेल्थले दोलखा छनोट गरेका थिए । दोलखा र अछाम जिल्ला न्याय हेल्थको रोजाइमा परेको थियो । अछाममा न्याय हेल्थको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रहेको र त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि स्थानीय सरकार प्रदेशले वार्षिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
यसवर्ष मात्र प्रदेश सरकारले ७ करोड बिनियोजन गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)मा अझ बढी प्रभावकारी सेवा चाहिने भएकाले सबै तहका सरकारहरुले सहयोग गरेको हुनाले अछाममा न्याय हेल्थले निरन्तर रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिने भएको छ ।
यता, दोलखामा भने स्थानीय सरकार र प्रदेशलाई पटक- पटक सहयोगको अनुरोध गर्दा पनि भनेजस्तो सहयोग नपाएकै कारण यही कात्तिक १५ देखि जिल्ला छोड्दैछ । प्रदेश सरकारलाई पनि पटक पटक सहयोगको अनुरोध गर्दा पनि कुनै किसिमको प्रतिक्रिया नआएकै कारण जिल्ला छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको न्याय हेल्थ नेपाल दोलखाका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा. विनोद दंगालको भनाइ छ ।
अहिले पनि बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रस्तावपत्र पेश गरिसकेको छ । तर, हालसम्म सहयोगको नाममा ६ करोडमात्र प्राप्त भएको उनले बताए। तर सम्झौतामा १० वर्षभित्रमा आफै स्थापित हुन सक्ने वातावरण जिल्लाले गर्नुपर्ने बताउँछन डा. दंगाल ।
न्याय हेल्थ नेपालले बिरामीलाई राम्रो सेवा प्रवाह गरेको हुनाले जिल्लाबासीले बस्नको लागि आग्रह गरिरहेको छ । भीमेश्वर नगरपालिका, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले महामारीको अवस्थामा जिल्ला नछाड्न न्याय हेल्थलाई अनुरोध गरेका छन् । तर, केही समय अघि सम्झौता अनुसार नै केही कर्मचारी कटौती गरेको आरोपमा निष्काशित कर्मचारीहरुको आन्दोलनले सहयोगी दाताप्रति नकारात्मक असर परेको छ । दिनरात सेवा बिरामीलाई सेवा प्रवाह गरिरहँदा रहँदै भ्रम छरेर आन्दोलनकारीले भौतिक आक्रमण र अस्पतालको सेवामा अवरोध गरेकै कारण पनि सहयोगी दाताको मन चिरिएको हो कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तावित चरिकोट अस्पताललाई यस आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि प्रदेशस्तरीय अस्पतालको रुपमा विस्तार गर्ने भएको छ । न्याय हेल्थले यसलाई पनि आधार मानिएको छ । त्यस्तै कोभिड-१९ को कारण दातृ निकायले सहयोगमा कटौती ल्याएको छ । यी सबै कारण पनि जिल्ला छोड्नुपर्ने अवस्था आएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा. दंगाल बताउँछन् ।
न्याय हेल्थ नेपालले जिल्लामा अहिलेसम्म ३ लाख ३५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको छ । त्यस्तै, ५५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई समुदायमा आधारित सेवा प्रदान गरेको छ । यसका साथै भूकम्पपछि दोलखामा भूकम्पले क्षति पुर्याएको १९ वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक अस्पताल अनुदान, औषधि आपूर्ति र उपकरण, मानव संसाधन (औसत १६ कर्मचारी नियमित), पूर्वाधार निर्माण (स्टोर भवन निर्माण, एचडियूको निर्माण) तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था, कोभिड १९ को व्यवस्थापनको लागि भिटिएम र पिपिई उपलब्ध गरी सहयोग गरेको छ ।
यस अस्पतालमा अहिले आधुनिक विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेको हुनाले सेवा व्यवस्थापनको लागि इएचआर, ओपन एलिस, डिजिटरल एक्सरे, इआरपी र समुदायमा कमकेयरसहित एकीकृत विद्युतीय प्रणाली लागू गरिएको छ । संस्थागत सञ्चारको लागि असाना, जीमेल, गुगल मिटको प्रयोग, मानव संसाधन सम्बन्धि बेम्बो एचआर, स्मल इम्प्रभमेन्टको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा यस अस्पतालमा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको सुरुवात, मानसिक स्वास्थ्य, हाडजोर्नी सेवा, शल्यचिकित्सा, अल्ट्रासाउण्ड, डिजिटल एक्सरे, आईटी सर्भर, जेनरेटर, अक्टोलेभ, बायोकेमेष्ट्री ऐनलाईजर र दन्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कोभिड १९ सुरुभएपछि स्क्रीनिंग, पीसीआर परीक्षण, कोभिड १९ को पोजिटिभ बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस अस्पतालमा न्याय हेल्थले सहयोग गरेपछि काठमाडौंका ठूला अस्पतालले दिने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रयाप्त मात्र चिकित्सक र उपकरणको व्यवस्था भएकाले बिरामी काठमाडौं निकै जटिल मात्र रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस अस्पतालमा हालसम्म नि:शुल्क रुपमा आकस्मिक सेवा, ओपिडी, आइपिडी, फार्मेसी, रेडियोलोजी, प्रयोगशाला (सिबीसी, रक्तसमूह, सेरोलजी, एलएफटी, आरएफटी, क्याल्सीयम, सुगर प्रोफाइल, एचबीएवनसी, कोगुलेसन प्रोफाइल, स्पुटम परीक्षण, दिसा पिसाब परीक्षण लगायतको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । यसको साथै बिरामी र कुरुवा १ जनालाई समेत नि:शुल्क खानाको व्यवस्था र औषधिलगायत अन्य प्राविधिक सेवा समेत नि:शुल्क रुपमा उपचार गर्दै आएको छ ।
बिरामीलाई यति धेरै सहयोग गर्दै आएकोमा वार्षिक सरकारले २ करोड समेत सहयोग गर्न नसक्ने भएपछि जिल्ला छोड्दैछ । न्याय हेल्थले चरिकोट अस्पताललाई ५ करोड बराबरको उपकरण छोडेर जाँदा हस्तान्तरण गर्ने योजनामा रहेको छ । न्याय हेल्थ जिल्लामा टिकाउनको लागि भीमेश्वर नगरपालिकाले सबै जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हारगुहार गर्दै आएको छ । नागरिकलाई दिइरहेको नियमित सेवामा कुनै कमि नल्याउनको लागि भीमेश्वर नगर प्रमुख भरतबहादुर केसीले सबै निकायमा पहल गरेको बताएका छन् ।
