२०७९ असार ११, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठलुम्बिनी प्रदेशलुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बिजोग, अनियमितता रोक्न तत्काल एक्सनमा जान सुझाव

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बिजोग, अनियमितता रोक्न तत्काल एक्सनमा जान सुझाव


डी. आर. बन्जाडे
बुटवल–पश्चिम क्षेत्रकै ठूलो र धेरै बिरामीहरुको भिड लाग्ने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी तथा कर्मचारीहरुको मनपरीका कारण अस्तब्यस्त भएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी रहेका डाक्टरहरु निजी क्लिनिकमा ब्यस्त, कर्मचारीको कामप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन र प्रशासनको फितलो ब्यवस्थापनले अस्पताल भताभुंग हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

कर्मचारीहरुका ट्रेड युनियनहरुले लामो समय लगाएर गरेको अध्ययनले अस्पताल अस्तव्यस्त भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बिरामीको उपचार गर्ने क्षमता, बेड, उपकरण र दक्ष चिकित्सक भएपनि त्यसको उपयोगिता सेवामा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसको सुधारका लागि कारबाहीलाई तत्काल अघि बढाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल सरकारबाट निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले अस्पतालको अध्ययन गरेको थियो । आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य मेघदेव पन्त, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव कृष्ण केसी र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कृष्ण बन्जाडेले अस्पतालको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।

प्रदेश ५ सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनले अस्पताल प्रशासनमा भइरहेको अनियमितता रोक्न तत्काल एक्सनमा जान सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।

प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर एक्सन लिएको छ । अस्पताल परिसरमा रहेका सटरहरु हटाएर वाल निर्माण गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयले प्रादेशिक अस्पताललाई सटर तीन महिनाभित्र खाली गराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रतिवेदनले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, लेखा अधिकृत, स्टोर सञ्चालन अधिकृत, सिभिल ओभरसियरलाई तत्काल सो पदबाट हटाई सो ठाउँमा अरु कर्मचारी तत्काल व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, अस्पतालको क्षेत्रमा अस्पताललाई कुरुप देखाउने तथा अस्पतालको सेवा प्रभाहमा हस्तक्षेप गर्ने र सामाजिक सेवाभन्दा व्यवसायिक भावनाले ओतप्रोत भई औषधी व्यवसाय संचालन भइरहेका सटरहरुलाई तुरुन्त हटाई आकर्षक पर्खाल निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्यस्तै तत्काल अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, अस्पतालको क्षेत्र भित्र रहेको फोहर जलाउने स्थान उपयुक्त स्थानमा नभएकोले त्यसलाई उचित व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने सुझावमा राखिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले करार र विकास समितिका कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अहिले अस्पतालमा रहेका विकास समिति र सरकारी कर्मचारीबीच द्वन्द्व रहेको छ । एउटा विभाग र अर्काे विभागका कर्मचारीबीच मिलाप नहुँदा उपचारमा समस्या रहेको भेटिएको छ ।

अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ । अस्पतालको विस्तृत गुरुयोजना निर्माण गरी मेडिकल कलेजका रुपमा स्थापना गर्न सकिने दीर्घकालीन सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।


क्याटेगोरी : लुम्बिनी प्रदेश, समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)