कोशी प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरू यतिबेला संघका चिकित्सकलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा आफ्नै दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि अस्पतालको नेतृत्वमा संघीय सरकारका चिकित्सकहरूलाई प्राथमिकता दिइएको र प्रादेशिक चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध पुर्याएको उनीहरूको आरोप छ । यसै सन्दर्भमा कोशी प्रादेशिक चिकित्सक संघ (तदर्थ समिति)का संयोजक एवं धनकुटा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सन्तोष राईसँग हेल्थआवाजका लागि अनिल श्रेष्ठले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
कोशी प्रादेशिक चिकित्सक संघ किन स्थापना गर्नुपर्यो ? यसका मुख्य मागहरू के–के हुन् ?
हामीले प्रदेश सरकार मातहत रहेर काम गरिरहँदा हाम्रा हक–अधिकार र वृत्ति विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा परे । संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा आयो । तर, कार्यन्वयनमा अझै पनि संघकै ‘डोमिनेसन’ देखियो । हाम्रो मुख्य माग भनेको प्रदेशका अस्पतालहरूको नेतृत्व प्रदेशकै चिकित्सकले पाउनुपर्छ भन्ने हो । साथै, प्रदेश स्वास्थ्य ऐन अविलम्ब ल्याइनुपर्ने, अध्ययन बिदा र बढुवाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र दुर्गममा काम गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको रोकिएको प्रोत्साहन भत्ताको निकास हुनुपर्ने हाम्रा मागहरू हुन् ।
तपाईंहरूले संघका चिकित्सकहरूलाई ‘काज फिर्ता’ गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, यसको कारण के हो ?
सुरुवाती चरणमा प्रदेशमा जनशक्ति कम हुँदा संघबाट चिकित्सकहरू आउनु स्वाभाविक थियो । तर, अहिले कोशी प्रदेशसँग १० औं र ९ औं तहका आफ्नै योग्य र लोकसेवा पास गरेर आएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ । १५ वटा अस्पतालमध्ये ९ वटामा अझै पनि संघकै चिकित्सकले मेसुको कुर्सी ओगट्नुभएको छ । प्रदेशका चिकित्सकलाई उपेक्षा गरेर ‘गेस्ट’ चिकित्सकलाई नेतृत्व सुम्पिँदा संस्थागत सुदृढीकरण हुन सकेन । त्यसैले उहाँहरूलाई स–सम्मान संघमै फिर्ता पठाई प्रदेशकै चिकित्सकलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।
के प्रदेशका चिकित्सकहरू अस्पताल चलाउन र नेतृत्व लिन सक्षम छन् त ?
हामी पूर्ण रूपमा सक्षम छौँ । हामी लोकसेवाको प्रक्रियाबाट आएका हौं । प्रदेशमा अहिले १० औं तहका २ जना र ९ औं तहका १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुहुन्छ । ८ औं तहमा पनि ठूलो संख्या छ । मैले आफै पनि स्थायी भएको डेढ वर्षदेखि अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेको छु । त्यसैले हामी सक्षम रहेका छौं र प्रदेशका चिकित्सकहरुलाई नेतृत्व दिनु पर्दछ । हामीले हाम्रो कार्यक्षमता प्रमाणित गरिसकेका छौं । राज्यले हामीलाई अवसर नदिने अनि ‘सक्षम छैनन’ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
पुस ७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई डा. सन्तोष राई नेतृत्वको चिकित्सकको टोलीले विभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ।
मुख्यमन्त्री र प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्रीसँगको भेटघाट कस्तो रह्यो ? के आश्वासन पाउनुभएको छ ?
हामीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवज्यूलाई भेटेर ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं । उहाँहरू हाम्रा मागप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । विशेषगरी नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई हामीले सबै वस्तुस्थिति अवगत गराएका छौं । बजेटको अभाव देखाएर रोकिएको विशेषज्ञ प्रोत्साहन भत्ता र कार्यविधि संशोधनका विषयमा मन्त्रालयले पहल गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
यदि मागहरू पूरा भएनन् भने तपाईंहरूको आगामी कदम के हुन्छ ?
हामीले स्पष्ट भनिसकेका छौं– यो हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ हो । यदि प्रदेश सरकारले आफ्नै जनशक्तिलाई विश्वास नगर्ने र अधिकार नदिने हो भने हामी सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुनेछौं । अस्पतालको सेवा नै ठप्प पार्ने सम्मका अप्रिय निर्णयहरू लिन हामीलाई बाध्य नपारियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
अन्त्यमा, खोटाङको विकट गाउँदेखि चिकित्सकसम्मको तपाईंको यात्रा र अहिलेको संघर्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
खोटाङको चिसापानीको सरकारी स्कुलबाट पढेर, अनेक दुःख झेल्दै पटनामा एमबीबीएस तयारी गरियो र पछि चितवनबाट गरियो भनेपछि विशेषज्ञता हासिल धरानस्थित विपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानबाट गरियो । एउटा कृषक परिवारको छोरो आज यो स्थानमा आइपुग्दा आफ्नो माटोको सेवा गर्ने ठूलो इच्छा छ । तर, जब प्रणालीले नै विभेद गर्छ, तब बोल्नैपर्ने हुन्छ । म व्यक्तिगत पदका लागि होइन, समग्र प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार र चिकित्सकहरूको अधिकारका लागि लडिरहेको छु ।