काठमाडौं—स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुले स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै जारी गर्न माग गरेका छन् । आइतबार उनीहरुले वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनुपर्ने माग राख्दैं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
संघीयतालाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने तर हालसम्म पनि औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिय समेत अगाडि नबढाइएको भन्दैं तत्काल सरोकारवालाहरुको सहभागितामा छुुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने भन्दैं ट्रेड युनियनहरुले खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ध्यानाकर्षणमा संयुक्त निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको, निजामती ट्रेड युनियनहरुको हैकमवादी र निरकुंश प्रवृति भएको, आफ्नो क्षेत्राधिकारको सामान्य मर्यादालाई समेत उलंघन गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र जनमुखी बनाएर जनताको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अवनत्व हुने गरी तत्काल एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लिलाराम थापाले बताए ।
राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरमको संयुक्त हस्ताक्षर पत्र नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गराउँदैं बुझाइएको छ । थापाले छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी नभएमा आन्दोलन गर्ने पनि सो अवसरमा बताए ।