काठमाडौं—विवादित बनेको औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई नेपाल फार्मेसी संघले भने संकारात्मक भनेको छ । संघले औषधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार उद्देश्यसहित प्रतिवेदन आएको भन्दैं यसलाई समायानुकूल पहल भनेको छ ।
‘औषधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको उद्देश्यसहित प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदनलाई संघले आवश्यक र समयानुकूल पहलको रूपमा लिएको छ र यसका सन्दर्भमा सकारात्मक स्वागत गर्दछ,’ संघले भनेको छ ।
संघले सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र सुरक्षित औषधिको पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदैं उपभोक्ता, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि व्यवसाय र औषधिको गुणस्तरको समान महत्व दिएको जनाएको छ ।
‘नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा औषधिमा खर्च हुने भएकाले नागरिकको औषधि पहुँचको अधिकार त्यतिखेर मात्र सुनिश्चित हुन्छ जब यी वस्तुहरूको मूल्य सर्वसुलभ र पारदर्शी रूपमा निर्धारण गरिन्छ,’ संघले भनेको छ ।
औषधिको गुणस्तर केवल नियामक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै संघले यसमा उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, फार्मेसी व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उपभोक्ताको समेत सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुने जनाएको छ । ‘मूल्य निर्धारण र आपूर्तिको विषयमा वैज्ञानिक सोच, तथ्यमा आधारित विश्लेषण र दीर्घकालीन दृष्टिकोणअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्छ,’ संघले भनेको छ, ‘यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको अनुभव र योगदानलाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ।’
जबकी उक्त प्रतिवेदनले नेपालको औषधि क्षेत्र धरासायी बनाउने भन्दैं सरोकारवाला ९ संघसंस्था आन्दोलनमा छन् ।
