काठमाडौं–औषधि व्यवस्था विभागले विगत ७ वर्षदेखि महानिर्देशकको तजबिजमा मुल्य समायोजनको नाममा औषधिको मुल्य घटबढ गर्दै आएको विषयमा उच्च अदालत पाटनले ४ भदौंमा प्रमाणित गरेको फैसलाको पूर्ण पाठले कानुन विपरित भएको व्याख्या गरिदिएको छ ।
हुन त उच्च अदालत पाटनले औषधि व्यवस्था विभागको मुल्य समायोजनका नाममा जथाभावी मुल्य घटबढ गर्ने निर्णयलाई पहिलो नजरमै खोट देखाएको थियो । अन्तरिम आदेशमा नै औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ विपरित भनेर अन्तरिम आदेश नै जारी ग¥यो । अदालतको फैसलाले पनि त्यही भनिदिएको छ ।
आफूले गरेको निर्णय सही भएको दावी गर्दै अन्तरिक आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएको औषधि व्यवस्था विभागको रिट नै अदालतले खारेजी गरिदिएको थियो । फैसलाको ५ महिनापछि आएको पूर्ण पाठले ७ वर्षदेखि तजबिजका भरमा सयौं औषधिको मुल्य बढाइरहेका विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र उक्त कार्यमा संलग्न अन्य कर्मचारीमाथि कानुनी प्रश्न त उठेको छ ।
अझ २४ सयभन्दा बढी औषधिको कानुनको धज्जी उडाउँदैं मुल्य बढाएका ढकाललाई पुनः विभागको तालाचाबी सुम्पिएर संरक्षण गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलमाथि गम्भीर रुपमा नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ । जनताको गोजीबाट हुने उपचार खर्च घटाउन औषधिको मुल्य घटाउने भाषण गर्दै हिडेका स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल २४ सयभन्दा बढी औषधिको अनधिकृत रुपमा मुल्य बढाएर जनताको गोजी रित्याइरहेका ढकालको कुममा कुम मिलाएर हिडिरहेका छन् ।
अझ त्यो भन्दा गम्भीर अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र आयोगका अन्य आयुक्तहरुको पनि नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । ४ वर्षअघि नै कानुन विपरित मुल्य बढाइएका २४ सयभन्दा बढी औषधिको प्रमाण अख्तियारले लिएर छानविन समेत सकिसकेको छ । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई उक्त छानविनमाथि अझै पनि निर्णय नगरेर थन्काइरहेका छन् । उजुरी परेको ४ वर्ष पुगिसक्दा पनि अख्तियारले सो विषय मुद्धा अगाडि बढाएको छैन ।
अदालतले नै मुल्य समायोजनका नाममा जथाभावी मुल्य घटबढ गर्नु गैरकानुनी भनिसक्दा पनि अख्तियार मौन बस्नु प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको नियतमा नै प्रश्न उठाएको औषधि क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
हेल्थआवाजले ४ वर्षदेखि औषधि व्यवस्था विभागले सरकारको स्वीकृती बिना र राजपत्रमा प्रकाशित नगरी महानिर्देशक ढकालले आफू खुसी औषधिको मुल्य बढाएको विषयमा समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ । औषधिमा मुल्यवृद्धिको अधिकार विभागलाई नभएको र विभाग नेतृत्वको कानुन विपरितको निर्णयले बिरामी गम्भीर आर्थिक भार परिरहेको विषयमा पनि सरोकारवालाहरु मौन देखिनु लाजमर्दो देखिन्छ ।
सर्वसाधारण नागरिकलाई उपचारमा सबैभन्दा बढी भार पर्ने औषथिमाथि विभागका महानिर्देशक ढकालले वि.सं. २०७५ सालबाट मुल्य समायोजनका नाममा औषधिको मुल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गर्दै आएका छन् ।
अदालतले भन्यो कानुन विपरित
आफ्नो तजविजका आधारमा औषधिको मुल्य बढाउँदैं आएका ढकालले आलोचना छोप्नलाई पछिल्लो समय भने केही (नगन्य) औषधिको मूल्य (समायोजनका नाममा) घटाइदिएका थिए । तर, सो मुल्य समायोजनमा औषधिको मुल्य घटाइदिएपछि नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन)ले कानुन विपरित मुल्य समायोजन गरेको भन्दैं उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्ययाधीसद्वय चन्द्रमणि ज्ञवाली र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत २७ चैत्रमा विभागले मुल्य थपघट गर्न नसक्ने फैसला गरेका थिए । फैसलाको पूर्ण पाठमा औषधि व्यवस्था विभागले मुल्य तोक्ने अधिकार भएतापनि सरकार (मन्त्रिपरिषद)को स्वीकृती नलिएको र राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको उल्लेख गरेको छ । जसका कारण ढकालले तजबिजमा गरेको मुल्य समायोजनको निर्णयलाई पनि अदालतको फैसलाले कानुनअनुसार गर्न भन्दैं बदर गरिदिएको छ ।
