काठमाडौं—बाल रोग विशेषज्ञहरुको संस्था नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बालबालिकालाई खुवाउन सुरु गरेको स्वर्णभष्म/स्वर्ण कल्प तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ । स्वर्णकल्पका दर्ताको विषयलाई लिएर विवाद चुलिरहेकै बेला आइतबार सोसाइटीले इम्युन बुष्टर भन्दैं बालबालिकामा सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमको वैज्ञानिक प्रमाण, बाल सुरक्षा र गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
‘हालसम्म उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण, बाल सुरक्षा, गुणस्तर, जोखिम तथा नियांमक अस्पष्टता देखिएको हुँदा शिशुहरुमा स्वर्णकल्पबाट प्रतिरक्षा प्रणालीको वृद्धि हुने अधारको अभाव, हेभी मेटल (गोल्ड) सम्बन्धी जोखिम र डिडिए दर्ता ब्याच परीक्षण सार्वजनिक नभएका कारण उपरोक्त विषयमा नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीको सहमति नरहेकाले वैज्ञानिक प्रमाण, बाल सुरक्षा र नियांमक पारदर्शिता नआएसम्म उक्त अभियान स्थगित गरी अघि नबढाउन सरकार समक्ष माग गर्दछौं,’ सोसाइटीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले तामझामका साथ सुरु गरेको अभियानप्रति बालरोग विशेषज्ञहरुले गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् । जसमा क्लिनिकल प्रमाणको अभाव, गोल्ड (हेभी मेटल) गोल्ड, गोल्ड साल्ट वा न्यानोपार्टिकल सन्दर्भबाट हानीको सम्भावना स्पष्ट देखिन सक्ने, लेड, पारो वा आर्सेनिक भेटिन सक्ने तथ्य तथा बाल सिसा विषाक्तताका घटनाहरु पनि दर्ता भएको, औषधि व्यवस्था विभागको दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, वैद्यता, संकेत, उमेर तथा प्रयोग हुने (सर्टिफिकेट अफ एनलाइसिस) सार्वजनिक नभएसम्म उक्त पदार्थ सेवन गराउन रोग लगाउन भनिएको छ ।
यस्तै, सोसाइटीले डिडिएले आधिकारिक धारणा र नियांमक पादर्शिता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, उमेर सुरक्षा सम्बन्धि र मह भएको कुनै पदार्थ दिन मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धी स्पष्ट चेतावनी राख्नुपर्ने, अध्ययन अनुसन्धान पश्चात सुरक्षित छ भनी प्रमाणित भएमात्रै प्रयोग गर्न, स्तनपान, समयमै खोप, भिटामिन ए, पखालामा जिंक, पोषण र वासजस्ता प्रमाणित उपायहरुमा लगानी विस्तार गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
उसले अभिभावक र चिकित्सकहरुलाई १ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुलाई मह नदिन, स्वर्णभष्म/स्वर्णकल्पको इम्युन वुष्ट दाबीबारे उच्च गुणस्तर सुनिश्चित प्रमाण नआएसम्म सावधानी, अपनाउन, बाल स्वास्थ्य बलियो बनाउन स्तनपान, समयमै खोप, उचित पोषण, स्वच्छता र समयमै उपचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
विशेषज्ञहरुले चेतावनी दिएसँगै यसले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्यका उच्च अधिकारी र औषधि व्यवस्था विभागमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
