काठमाडौं—निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसियसन नेपालले नर्सलाई सरकारीसरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिन नसक्ने बताएको छ । २७ असोजमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई पत्र लेख्दैं एशोसिएसनले मेडिकल कलेजहरुको आर्थिक संरचना, सेवा सञ्चालनको मोडल र लगानी प्रणाली सरकारी संस्थानभन्दा पूर्ण रुपमा फरक भएकाले सरकारसरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा व्यवहारिक नरहेको जनाएको छ ।
एशोसियसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य सचिवलाई लेखेको पाँच बुँदे पत्रमा निजी मेडिकल कलेजहरुले श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गरिरहेको, अनुभव दक्षता, जिम्मेवारी र सेवाकालका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि गरिदैं लगिएको, कतिपय अवस्थामा अनुभवी नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तोकिएको भन्दा बढी पारिश्रमिक दिइएको उल्लेख छ । यस्तै, निजी मेडिकल कलेजहरुले पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिमा आफ्नै आम्दानी र स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने र अधिकांश निजी कलेज र अस्पतालहरु बैंक ऋणमार्फत सञ्चालनमा रहेको दावी पनि एशोसिएसनले गरेको छ ।
सरकारले तोकेकै दरमा सेवा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा सेवा शुल्क सरकारी दरमा लिने र पारिश्रमिक पनि सरकारीसरह गर्नाले आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न व्यवहारिक नदेखिने जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य शिक्षा र उपचार सेवामा गुणस्तर सुधारका लागि निरन्तर लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारी सरह पारिश्रमिक लागू गर्दा आर्थिक दिगोपनामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने, शिक्षण गुणस्तर, सेवा निरन्तरता र रोजगार सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेको पत्रमा छ । एशोसिएसनले चिकित्सक, नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेशागत मर्यादा, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षात्मक कार्य वातावरण र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र संवादद्वारा व्यावहारिक, दिगो र सबै पक्षको हित हुने समाधान खोज्न प्रस्ताव गरेको छ ।
२४ असोजमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकमीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सरकारीसरह बनाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको संस्थाले स्वास्थ्य सचिवलाई पत्र लेखेर उक्त निर्देशन लागु गर्न नसक्ने जनाएको हो ।
