काठमाडौं—मानिसको शरीरमा लगाइने लाखौंमा इम्प्लान्ट झोलामा ल्याएर मनपरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको हेल्थआवाजमार्फत खुलासा भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमनका लागि सुझाव दिन समिति बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो । तर, भदौं २४ गते जेन—जी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयमा रहेको कागजात जलेर खरानी भएपछि त्यो तयारी त्यतिकै तुहिएको छ ।
जसका कारण झोलामा इम्प्लान्ट ल्याएर मनपरी बेच्ने माफियाहरुले केही समय फेरि चलखेल गर्ने मौका पाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा इम्प्लान्टको गुणस्तर सुनिश्चितता, मूल्यमा एकरुपता, आफ्नै फार्मेसीमार्फत उपलब्ध गराएर जिम्मेवार बनाउनेजस्ता कुराहरु विज्ञहरुसँग तीन चरणमा छलफल सकिएको बताउँछन् ।
‘इम्प्लान्टको गुणस्तर सुनिश्चितता, मूल्यमा एकरुपता, आफ्नै फार्मेसीमार्फत उपलब्ध गराएर जिम्मेवार बनाउनेलगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग तीन वटा बैठकहरु सम्पन्न गरिसकेका थियौं,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘यी कुराहरु विधिसम्मत, पारदर्शी बनाउनका लागि सुझाव दिन समिति गठन गर्नका लागि २४ गते नै सचिवज्यू कहाँ फाइल पुगिसकेको थियो । तर, त्यही दिन जेन—जी आन्दोलनका कारण सबै फाइलहरु जले ।’
७ साउनमा हेल्थआवाजले ‘मान्छेको शरीरमा लगाइने लाखौंका इम्प्लान्ट झोलामा, न गुणस्तर सुनिश्चितता न बिलिङ नै’ शीर्षकमा इम्प्लान्टमा देखिएको बेथिती उजागर गरेको थियो । त्यसपछि प्रमुख सरकारी अस्पतालका निर्देशकहरुलाई मन्त्रालयले फार्मेसीहरुमार्फत इम्प्लान्ट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । केही अस्पतालका निर्देशकहरुले फार्मेसीबाट इम्प्लान्ट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् भने केहीमा अझै त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
इम्प्लान्टको बेथितीमा स्थायी लगाममा लागि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, समिति गठन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला जेन—जी आन्दोलनका कारण मन्त्रालयमा आगजनी भएका कारण उक्त तयारीका कागजातहरु नष्ट भए भने राजनीति उथलपुथलका कारण तत्काल त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन् । ‘घुँडा, हिप, मुटुलगायत मानिसको शरीरमा लगाइने इम्प्लान्टहरुमा थिती स्थापित गर्नका लागि मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर काम अगाडि बढाउँछौं,’ डा. शर्माले थपे ।
भ्रष्टाचार र बेथिती विरुद्धको जगमा बनेको सरकारकी स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले इम्प्लान्टमा रहेको बेथितीलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको छ । अहिले धेरै इम्प्लान्ट कम्पनीका नेपाली बिक्रेताहरुले झोलामा इम्प्लान्ट बिक्री गर्छन् भने त्यसको बिल बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदैंनन् । कतिसम्म भने अमेरिकी इम्प्लान्टकै मूल्यमा भारत, चीन र कोरियाका इम्प्लान्ट बिरामीलाई भिडाउने गरिएको छ ।
स्रोतकाअनुसार भारतमा झण्डै ३३ हजार भारतीय रुपैयाँ मूल्य पर्ने इम्प्लान्ट भन्सार शुल्क, यातायातसमेत गरी ग्राहकसम्म पुग्दा ६० हजार रुपैयाँ आइपुग्छन् । तर, बिरामीलाई उक्त इम्प्लान्ट २ लाख १५ हजार रुपैयाँदेखि २ लाख ६५ हजार रुपैयाँसम्म भिराइन्छ । जबकी अमेरिकी कम्पनीहरुका इम्प्लान्टहरुको पनि नेपाली बजार मूल्य २ लाख १५ हजार रुपैयाँ पर्छ । छिमेकी देश भारत भने सरकारले नै क्यापिङ गरेर मूल्यमा एकरुपता ल्याउनुका साथै गुणस्तर सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालमा कानुनतः औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) इम्प्लान्टहरुको भइरहेको बेथिती नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, विभाग र विभाग नेतृत्व आफूहरुसँग नियमनका लागि विज्ञ जनशक्ति नभएको बहानामा यो दायित्वबाट पन्छिइरहेको छ । जसका कारण बिरामीहरु महंगोमा गुणस्तरहीन इम्प्लान्ट लगाउनसमेत बाध्य भएका छन् ।
मेडिकल उपकरणहरुको नियमन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी ‘प्रविधिजन्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ ले औषधि व्यवस्था विभागलाई दिएको छ । उक्त निर्देशिका बनेको झण्डै ९ वर्ष बितिसक्दा पनि विभागले विभिन्न कारण देखाउँदैं यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छैन । बरु, मन्त्रालय र विभाग दुवैको नेतृत्व असक्षम हुँदा त्यो निर्देशिकालाई छल्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ‘एचटिएसी’ कमिटी बनाइएको छ । जसले स्वास्थ्य सेवा विभाग र सरकारी अस्पतालहरुले खरिद गर्ने मेडिकल उपकरणहरुको गुणस्तरका लागि काम गर्छ र त्यसमा नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागको प्रतिनिधी साक्षीका रुपमा सहभागिता जनाउँछ ।
