विराटनगर—कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको साता दिन नपुग्दै मन्त्री मानबहादुर लिम्बुले कर्मचारी सरुवामा हस्तक्षेप सुरु गरेका छन् । २२ पुसमा मन्त्री नियुक्त भएका लिम्बूले ८ औं दिनमा सचिवको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै साढे एक महिनाअघि भएको कर्मचारी सरुवा उल्ट्याएका हुन् ।
मन्त्री लिम्बुले पदीय जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो अवधिमै अघिल्ला स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईको कार्यकालमा भएको ‘सचिवस्तरीय’ निर्णयलाई ‘मन्त्रीस्तरीय’ निर्णयबाट बदर गरिदिएका छन् । सामान्यतयाः सचिवले गरेको प्रशासनिक निर्णय उल्ट्याउने अधिकार मन्त्रीलाई हुँदैन तर लिम्बूले कानुन र विधिभन्दा माथि रहेर ६ जना कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्ने पत्र थमाएका छन् ।
सचिव बिदामा, मन्त्रीको ‘मौखिक आदेश’मा टिप्पणी
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार यो निर्णय गराउन मन्त्री लिम्बुले स्वास्थ्य सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई चर्को दबाब दिएका थिए । तर, सचिव घिमिरेले ‘आफूले गरेको निर्णय आफैंले सच्याउने कानुनी आधार नभएको’ भन्दै अस्वीकार गरेपछि परिस्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो ।
मन्त्रीको दबाब झेल्न नसकेपछि सचिव घिमिरे बिदा स्वीकृत गराएर काठमाडौंतर्फ लागेका थिए । सचिवको अनुपस्थितिमा मन्त्री लिम्बुले सचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई तर्साएर ‘मन्त्रीको मौखिक निर्देशन बमोजिम’ भन्ने व्यहोराको टिप्पणी उठाउन लगाएर सरुवा बदरको निर्णयमा हस्ताक्षर गराएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
सचिव डा. घिमिरेले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘म निर्णय हुँदा बिदामा काठमाडौं थिएँ । मलाई यसबारे विस्तृत थाहा छैन । यो कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा पनि मैले हेर्न पाएको छैन ।’
डेढ महिनामै सरुवा बदलिने ‘भाग्यमानी’ कर्मचारी ?
१७ मंसिरमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रदेशका ३९ कर्मचारीको सरुवा भएको थियो । मन्त्री लिम्बुले ३० पुसमा निर्णय गर्दै २ मामा ६ जना कर्मचारीलाई साविककै स्थानमा फर्काउने पत्र दिएका छन् ।
मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै सोलुखुम्बुबाट ओखलढुंंगा सरुवा भएका केशव ढुंगानालाई सोलुखुम्बुमै कायम गरेका छन् । त्यसैगरी, सुनसरी अस्पतालबाट धनकुटा पठाइएका राजकुमार मेहतालाई सुनसरीमै फिर्ता गरेका छन् ।
धनकुटाबाट उदयपुर पठाइएका नारायणप्रसाद खनाललाई धनकुटामै रोकिएको छ ।
त्यसैगरी, उदयपुरबाट भोजपुर खटाइएका सुरेश कुमार पाण्डेलाई डेढ महिनामै धनकुटा सरुवा गरिएको छ भने धनकुटाबाट सोलुखुम्बु पठाइएका विनोद गुरागाईंलाई डेढ महिनामै पुनः धनकुटा अस्पताल ल्याइएको छ । उदयपुरबाट सुनसरी पठाइएका गणेशप्रसाद भट्टराइलाई पुनः उदयपुरमै कायम गरिएको छ ।
राजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्व
रोचक कुरा त के छ भने सरुवा गर्ने निवर्तमान मन्त्री भुपेन्द्र राई र उल्ट्याउने वर्तमान मन्त्री मानबहादुर लिम्बू दुवै नेपाली कांग्रेसकै हुन् । आफ्नै पार्टीका पूर्ववर्ती मन्त्रीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै लिम्बुले कर्मचारी संगठन र नेताहरूको दबाबमा यो कदम चालेको बुझिएको छ ।
सरुवा रोक्नका लागि एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत समेत दबाब दिएका थिए । सचिवले नमानेपछि मन्त्रीले ‘सरकार ढल्ने अवस्था आयो, यो जसरी पनि बदर गर्नुपर्छ’ भन्दै कर्मचारीलाई दबाब दिएको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
कर्मचारी सरुवामा भएको हस्तक्षेपबारे प्रश्न गर्दा मन्त्री लिम्बु आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । उनले मुख्यमन्त्री कार्यालय र मुख्य सचिव राजेन्द्र पौडेलमाथि नै दोषारोपण गरे ।
‘मन्त्रालयमा धेरै बेथिति रहेछ । मुख्य सचिवले स्वास्थ्यका कर्मचारी बोलाइ—बोलाइ सरुवाको चिठी दिइरहेका छन्,’ मन्त्री लिम्बूले भने, ‘जथाभावी पाराले सरुवा गरिएको रहेछ । अन्यायमा परेकाहरूको निर्णय बदर गरेको हुँ । कर्मचारीले मनपरी गरेका रहेछन्, अब सबैको पर्दाफास हुन्छ । यिनीहरूले रिस उठाए कि अब थाहा हुन्छ ।’
प्रशासनविद्हरूका अनुसार मन्त्रीको यो कदमले कोशी प्रदेशमा ‘प्रशासनिक अराजकता’ निम्त्याउने जोखिम बढेको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार सचिवले गरेको सरुवालाई मन्त्रीले सोझै बदर गर्ने प्रावधान छैन । यदि निर्णय गलत थियो भने पनि त्यसलाई सच्याउने निश्चित कानुनी प्रक्रिया हुन्छ तर मन्त्री आफैले यस्तो निर्णय गर्नुलाई शक्तिको दुरुपयोग गरेको विज्ञहरुको बताएका छन् ।
