२०८२ चैत्र १९, बिहीबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारस्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि दुई वर्षअघि रास्वपाले बुझाएको २६ बुँदे अवधारणा : सरकारलाई कार्यान्वय गर्ने अवसर

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि दुई वर्षअघि रास्वपाले बुझाएको २६ बुँदे अवधारणा : सरकारलाई कार्यान्वय गर्ने अवसर

स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रास्वपाको ‘अग्नीपरीक्षा’


काठमाडौं—१५ चैत २०८० अर्थात ठ्याक्कै आजभन्दा दुई वर्षअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिदृश्य अलग थियो । मधेश आन्दोलनको जगमा उदाएका नेता उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले, जसपालाई मिलाएर सरकार बनाएका थिए । तत्कालीन गठबन्धन सरकारका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई भेट्न रास्वापाकी स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा. तोसिमा कार्कीको नेतृत्वमा एउटा टोली मन्त्रालय पुगेको थियो । जसको हातमा थियो— स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि तयार पारिएको ‘२६ बुँदे अवधारणा पत्र’।

त्यतिबेला मन्त्रालयको कार्यकक्षमा मन्त्री यादवलाई ती बुँदाहरू बुझाउँदै गर्दा डा. तोसिमाले भनेकी थिइन्, ‘यी मागहरू कुनै पार्टीका मात्र होइनन्, नेपाली जनताले स्वास्थ्य सेवामा भोग्नुपरेका सास्तीका समाधान हुन्।’

तर, अहिले फरक परिवेश छ । रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली सरकार छ । युवा र एक्सन ओरेन्टेड नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन् भने उनले युवा क्याबिनेट बनाएका छन् । अब रास्वपाले दुई वर्षअघि स्वास्थ्य क्षेत्र आमूल परिवर्तनका लागि तयार पारेको त्यही ‘२६ बुँदे अवधारणापत्र’ कार्यन्वयन गर्नुपर्ने चुनौतीका अगाडि उभिएको छ ।

रास्वपाकी युवा नेतृ निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन् । उनको नेतृत्वमा स्वास्थ्यमा पार्टीले अगाडि सारेको त्यो अवधारणा पत्र कार्यान्वयमा ल्याउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ ।

के थियो त्यो चर्चित २६ बुँदे अवधारणा पत्रमा ?

तत्कालीन उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई बुझाइएको उक्त पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पाँच मुख्य स्तम्भमा सुधारको खाका थियो। जसमा समेटिएका थिएः

  • आकस्मिक सेवाको ग्यारेन्टी: पैसा नभएकै कारण उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने ‘Treatment First, Pay Later’ को नीति।
  • स्वास्थ्य बीमामा क्रान्ति: १ लाखको सीमालाई ५ लाख पुर्‍याउने र डिजिटल क्लेमिङ हाउसको व्यवस्था।
  • अस्पताल प्रशासन: १०% शय्याको निःशुल्क पूर्ण पारदर्शी वितरण र बिहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म ओपिडी (OPD) विस्तार।
  • जनशक्ति व्यवस्थापन: २०४८ सालदेखिको पुरानो दरबन्दी खारेज गरी वर्तमान जनसंख्याको आधारमा नयाँ पदपूर्ति र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा।
  • प्रविधि र सुशासनः डिजिटल बेड मनिटरिङ र औषधि खरिदमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न डिजिटल टेन्डर प्रणाली।

बहुमतको शक्तिः अब बहाना चल्दैन

विगतमा साना गठबन्धन र अस्थिर सरकारका कारण ‘काम गर्न पाइएन’ भन्ने एउटा साझा बहाना हुने गर्थ्यो। तर, अहिलेको सरकारसँग झण्डै दुईतिहाइ छ। यस्तो शक्तिशाली सरकारको पालामा पनि हिजो आफैँले उठाएका २६ बुँदा कार्यान्वयन भएनन् भने त्यो रास्वपा र स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनका लागि ठूलो राजनीतिक क्षति हुने निश्चित छ।

नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री मेहताका सामु अहिले कुनै राजनीतिक अवरोध छैन। हिजो डा. तोसिमाको टोलीले मन्त्री बस्नेतलाई बुझाएको त्यही २६ बुँदे नै अहिलेको मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा तयारी ‘ब्लुप्रिन्ट’ हो । रास्वपा स्वास्थ्य विभागले विज्ञहरूसँग बसेर तयार पारेको यो दस्तावेजलाई अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा लैजान कुनै पनि ‘गठबन्धनको बाध्यता’ले रोक्ने अवस्था छैन।

हेल्थआवाजसँगको विशेष कुराकानीमा रास्वपा स्वास्थ्य विभागका एक सदस्यले आत्मविश्वासका साथ भने, ‘हिजो उपेन्द्र यादवलाई २६ बुँदे बुझाउँदा हामी मन्त्रालयको ढोकामा उभिएर आग्रह गरिरहेका थियौं । तर, आज हामी त्यही मन्त्रालयको तालाचाबी लिएर बसेका छौँ। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको यो सरकारका लागि अब यी बुँदाहरू कसैको सुझाव होइनन्, नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउनैपर्ने अनिवार्य डेलिभरी हुन्।’

रास्वपा स्वास्थ्य विभाग स्रोतकाअनुसार विभाग अहिले मन्त्री मेहतालाई ती २६ बुँदाको प्रगति विवरण र टाइमलाइनसहितको नयाँ कार्ययोजना बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। ‘हामीले हिजो जे भन्यौँ, त्यो पूरा गर्नका लागि नै अहिलेको शक्तिशाली जनमत पाएका हौँ,’ विभागका एक सदस्यले भने।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ