काठमाडौं—सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ । सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले यसअघि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुले विदेश उपचार सुविधा पाउने गरी भएको व्यवस्था खारेज हुने फैसला गरेको हो ।
यससँगै पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख र पूर्व प्रधानन्यायाधीशसहित विशिष्ट पदाधिकारीहरुले राज्यलाई भार पर्ने गरी विदेशमा स्वास्थ्य उपचारका लागि लिने करोडौं रकम जोगिने भएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले इजलासले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२ (१) को व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
उक्त दफामा मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघात, सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोगहरु लागेमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख र पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ, पूर्वउपसभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व राज्यमन्त्री, पूर्व सहायकमन्त्री, पूर्व सांसद, पूर्व संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकूदलगायतका सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका व्यक्तिका लागि बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको उपचार खर्च कटौती गर्न माग गर्दै वि.सं. २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पूर्व विशिष्टहरुलाई विदेश उपचार गराउँदा लाग्ने उपचार खर्चको व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।
