निजी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालका प्रयोगशाला मापदण्ड विपरित ठेक्कामा

काठमाडौं—धेरै निजी मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पतालहरुले सरकारी मापदण्डलाई लत्याउँदैं प्रयोगशालाहरु ठेक्का चलाइरहेको पाइएको छ । देशभरका धेरैजसो मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पतालहरुले आफ्नै प्रयोगशाला हुनुपर्ने मापदण्ड विपरित प्रयोगशालाहरु ठेक्कामा दिएका छन् ।

धेरै निजी मेडिकल कलेज तथा केही अस्पतालहरुले ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ प्रतिकूल हुने गरी प्रयोगशालाहरु ठेक्कामा दिएका हुन् । ‘स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ ले आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाकै आफ्नै ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त मापदण्डअनुसार ३००—५०० शय्याको शिक्षण अस्पतालको ‘बी’ वर्गको प्रयोगशाला र ५०० शय्याको शिक्षण अस्पतालको प्रयोगशाला ‘ए’ वर्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका काठमाडौं सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएसी), अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी), पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज, चितवनस्थित चितवन मेडिकल कलेज, पर्सास्थित नेशनल मेडिकल कलेज, विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजले शिक्षण अस्पतालका प्रयोगशालाहरु ठेक्का लगाएका छन् ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडमा नोबेल मेडिकल कलेजको बहुमत स्वामित्व सुनिल शर्माले लिए लगतै वि.सं. २०७९ देखि नै शिक्षण अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका दुई वटा ल्याब नै ठेक्का लगाएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालभित्रका दुई वटा प्रयोगशाला जयकुमार दास, मेघराज खड्का र डा. शैलेश प्रधानलगायतको समूहले सञ्चालन गरिरहेको छ । केएमसीका शर्माको नै स्वामित्वमा रहेको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालभित्रका दुई प्रयोगशाला पनि ठेक्कामा नै छन् । जसमध्ये ‘नयाँ ल्याब’ नामक एक प्रयोगशाला ५ वर्षदेखि मदन पाण्डे र मनिष शाहले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेज, चितवनस्थित चितवन मेडिकल कलेज र पर्सास्थित नेशनल मेडिकल कलेजको प्रयोगशाला ‘म्याप्स’ नामक संस्थाले संचालन गर्दै आएको छ । पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको प्रयोगशाला नेशनल प्याथ ल्याबले ठेक्कामा लिएको छ भने विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजको प्रयोगशाला डा. सुशील तपरियाले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । ‘मेडिकल कलेजहरुले एक्जाम्पल सेट गर्नुपर्ने र अस्पतालहरुले त्यसको स्ट्याण्डर्डको सिको गर्नुपर्ने हो,’ नाम नखुलाउने शर्तमा एक प्रयोगशाला विज्ञले भने, ‘तर, यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो भयो । मेडिकल कलेजहरुले नै ठेक्का प्रथा सुरु गरेर बिरामीको गुणस्तरीय रिपोर्ट पाउने अधिकारलाई लत्याए । अहिले त्यो अनियन्त्रित ढंगले मौलाइरहेको छ ।’

केही मेडिकल कलेजहरुले प्रयोगशाला व्यवस्थापन आउट सोर्सिङका नाममा सुरु गरेको यो महारोग अहिले प्रमुख अस्पतालहरुमा समेत फैलिइसकेको छ । हेल्थआवाजलाई प्राप्त विवरणअनुसार काठमाडौं र पोखराका केही अस्पतालहरुले आउट सोर्सिङका नामका प्रयोगशालाहरु ठेक्कामा दिएका छन् । आर्थिक लाभलाई केन्द्रमा राखेर थालिएको ठेक्काको चलनले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डलाई भने गिज्याइरहेको छ ।

कलंकीस्थित नेपाल नेशनल हस्पिटलको प्रयोगशाला तीन वर्षदेखि सिग्मा डाइग्नोष्टिक प्रयोगशालाका सञ्चालक नवराज थापाको समूहले चलाइरहेका छन् । थापाको भक्तपुरस्थित सिग्मा डाइग्नोष्टिक प्रा.लि. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट ‘ए’ ग्रेडको अनुमति लिएको प्रयोगशाला हो । उनले नै जावलाखेलस्थित अल्का अस्पतालको प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गर्छन् ।

कमलपोखरीस्थित हिमाल अस्पतालको प्रयोगशाला जंगबहादुर थापाले व्यवस्थापन गर्छन् । चाबहिलस्थित हेल्पिङ ह्याण्डस सामुदायिक अस्पतालको प्रयोगशाला एनआरएलले व्यवस्थापन गर्छ भने बसुन्धरास्थित चिरायु अस्पतालको प्रयोगशाला मोर्डन डाइग्नोष्टिकले व्यवस्थापन गरिरहेको स्रोतले हेल्थआवाजलाई बतायो । यस्तै, धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पतालको प्रयोगशाला ‘म्याप्स’ नामक संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । पोखरा चार वटा ठूला निजी अस्पतालहरुले पनि प्रयोगशाला ठेक्कामा दिएको स्रोत बताउँछ ।

प्रयोगशाला ठेक्कामा दिएका अधिकांश मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुले आफ्नै नाममा बिलिङ गर्ने गरेका छन् भने थोरैमा मात्रै ठेक्का लिएकाहरुका नाममा बिलिङ हुन्छ । ‘यसले एकातिर बिरामीलाई त चिटिङ भइरहेको छ नै,’ अर्का एक प्रयोगशाला विज्ञले भने, ‘अर्कोतिर राज्यका नियांमक निकाय पनि गुमराहमा छन् ।’

ठेक्का प्रथालाई निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुबाट हटाउनुपर्ने अभियान चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघ (युनिफिन)का सह—अध्यक्ष दिनेश पोखरेलले कतिपय अवस्थामा मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पतालहरुले आर्थिक स्वार्थसँगै आफ्ना स्थायी कर्मचारीलाई हटाउनका लागि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका विभिन्न विभाग ठेक्कामा लगाउने गरेको बताए । ‘स्वास्थ्य संस्थाले लामो समयदेखि काम गरिरहेको कर्मचारीलाई बढी तबल दिनु परिरहेको हुन्छ । उसले एउटा पुरानो कर्मचारी हटाउँदा नयाँ तीन जना कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसकारण अहिले स्वास्थ्य संस्थामा फार्मेसी, ब्लड बैंक र प्रयोगशाला ठेक्कामा दिने रोग लागेको छ ।’ पोखरेलकाअनुसार कतिपय अस्पतालले त विभागहरु नै ठेक्कामा लगाएर अनौंठो प्रचलन सुरु गरेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाको ठेक्का प्रथाको जालो तोड्नका लागि आफूहरुले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मालाई यसअघि ज्ञापनपत्र बुझाएपनि कुनै पहल नगरेको उनको गुनासो छ ।

कानुन छ तर नियमन र कारवाही हुँदैन्

कानुन विपरितको प्रयोगशालाहरुको ठेक्का प्रथा रोक्न कुनै पनि सरकारी निकाय तातेको देखिदैंन् । अस्पतालहरुको नियांमक निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मेडिकल कलेजहरुको नियांमक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रयोगशालाहरुको नियांमक निकाय राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ठेक्का प्रथा नियन्त्रणका लागि गरेको पहल शुन्य प्रायः रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झा प्रयोगशाला ठेक्कामा नदिने भन्ने कुनै कानुन आफूहरुसँग नभएको बताउँछिन् । ‘प्रयोगशाला ठेक्कामा नदिने भन्ने कुनै कानुन छैन,’ उनले भनिन्, ‘दर्ता गर्दा हामीले ठेक्का ल्याबलाई मान्यता दिदैंनौं, स्वास्थ्य संस्थाका ल्याबलाई मात्रै मान्यता दिने हो ।’ डा. झा ठेक्कामा दिने अस्पताल वा मेडिकल कलेज नै गुणस्तरीय रिपोर्टका लागि भने पूर्णतयाः जवाफदेही हुने बताइन् । ‘कस्तो रिपोर्ट आयो, के रिपोर्ट आयो भन्ने विषयको जिम्मेवारी भने संस्थाको नै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ठेक्कामा दिएको भनेर उम्कन मिल्दैन् ।’

तर, डा. झाले दावी गलत देखिन्छ । किनभने, ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा भने स्पष्ट रुपमा स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोगशाला आफ्नै हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेलाई त्यो मापदण्ड कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भनेर प्रश्न गरेका थियौं । उक्त प्रश्नको जवाफमा डा. न्यौपानेले कानुनतः स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफ्नै प्रयोगशाला हुनुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै प्रयोगशाला हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘ठेक्कामा चलाउन पाइदैंन् ।’  यो मापदण्ड पालना गर्ने जिम्मेवार निकाय पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नै हो ।

आर्थिक स्वार्थले थिचिएको गुणस्तरीय रिपोर्ट

प्रयोगशाला ठेक्कामा लगाउनुको मुख्य कारण भने ‘आर्थिक स्वार्थ’ नै भएको जानकारहरु बताउँछन् । ठेक्का प्रयोगशाला लगाउने मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरुले ठेक्कावापत कारोबारको ६० देखि ७० प्रतिशत रकम राख्छन् भने बाँकी ३० देखि ४० प्रतिशत प्रयोगशाला ठेक्कामा लिनेहरुको हुन्छ । त्यसबाट उसले कर्मचारी व्यवस्थापन, रिएजेन्ट, मेसिन, विजुली बत्ती, पानीलगायतका सबै कुरालाई खर्च जुटाउनुपर्छ । अब प्रश्न उठ्छ के ३० प्रतिशत रकमले प्रयोगशालाबाट गुणस्तरीय रिपोर्ट सम्भव छ?

‘३० प्रतिशत रकमबाट क्वालिटी, स्ट्याण्डर्ड र कर्मचारीको तलब सम्भव नै छैन,’ प्रयोगशालाका क्षेत्रमा झण्डै डेढ दशक काम गरेका लक्ष्मण पोखरेल भन्छन्, ‘हस्पिटल नै प्रयोगशाला रन गर्ने हो भनेपनि ३० देखि ३० प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यसकारण ३०—३५ प्रतिशतमा क्वालिटी मेन्टेन्ट गर्न सकिदैंन् कि कष्ट हाई हुनुपर्‍यो ।’ पोखरेलले ठेक्का प्रयोगशाला चलाउनेहरुले १२—१३ हजारमै काममा लगाउने गरेको बताए ।

अर्का एक प्रयोगशाला विज्ञले ठेक्काको चक्रले बिरामीहरु ठगिइरहेको बताए । ‘बिरामी पूर्ण रुपमा ठगिइरहेका छन्, यो सरासर गलत हो । ३० प्रतिशतमा कसरी क्वालिटी रिपोर्ट आउँछ । लगानी नगरेपछि प्रतिफल कसरी राम्रो प्राप्त हुन्छ,’ आफ्नै साथीहरुले ठेक्कामा प्रयोगशाला चलाइरहेकाले उनीहरुलाई चित्त दुख्ने भन्दैं नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती प्रयोगशाला विज्ञले भने, ‘तर, कस्तो रिपोर्ट आयो, के रिपोर्ट दियो कसैलाई मतलब छैन । कमिसनमा मात्रै सबैको आँखा छ ।’ कतिसम्म भने कतिपय प्रयोगशालाहरु भने चर्को कमिसनका कारण पनि बजारमा बदनाम छन् ।

अस्पतालहरुमा फाइदा हुने तीन प्रमुख सेगमेन्टमा फार्मेसी, रेडियोलोजी र प्रयोगशाला पर्छन् । तर, फाइदा दिने तिनै प्रमुख सेगमेन्ट नै ठेक्कामा दिन अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरु लालायित हुनुको कारण भने बढी आम्दानी नै हो । ठेक्का दिँदा व्यवस्थापनको झन्झट पनि ब्यहोर्नुनपर्ने र नेट प्रोफिट बुक गर्न पाइने लोभमा उनीहरुले ठेक्का प्रथालाई मलजल गरिरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. अन्जनीकुमार झाले मेडिकल कलेजको हाताभित्रै आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने हेल्थआवाजसँग यसअघि बताएका थिए । ‘मापदण्डमा मेडिकल कलेजको हाताभित्र आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘हामीले इन्स्पेक्सन गर्दा सबै मेडिकल कलेजले आफ्नै नामको प्रयोगशाला देखाउने गरेका छन् । तर, मैले मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालमा अन्य प्रयोगशाला भाडामा चलाइरहेको सुनेको छु । हामीले त्यति गहिरिएर हेरेका छैनौं ।’

लाइसेन्स, प्रयोगशाला आफ्नै नाममा राखेर अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले ठेक्काका नाममा गुणस्तरीय रिपोर्टमा भन्दा आर्थिक लाभमा आँखा लगाइरहेका छन् । अझ महत्वपूर्ण त के भने मेडिकल कलेजहरुले गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा लागि प्रयोगशालालाई बलियो बनाउनुपर्ने हो तर यसतर्फ उनीहरुले ध्यान दिएको पाइदैंन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार गठन भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा फैलिइरहेको ठेक्का प्रवृत्तिको विकृति पनि अन्त्य हुने अपेक्षा आम जनमानसको छ ।