विराटनगर-कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, नसर्ने रोगको रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच विस्तारलाई मुख्य जग मानिएको छ ।
अस्पतालको स्तरोन्नति र विशिष्टीकृत सेवा
सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका पाँचथर अस्पताल, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारी, संखुवासभा र उदयपुर अस्पताललाई आईसीयू र जलन इकाई सहितको सुविधा सम्पन्न रेफरल अस्पतालको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री लिङ्थेपले बताए ।
बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार र क्यान्सर स्क्रिनिङ
बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका केही नवीन कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । जिल्ला अस्पतालबाट रेफर भई प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आउने १२ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई ‘निःशुल्क उपचार’ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महिला स्वास्थ्यलाई लक्षित गर्दै ‘समयमै पहिचान, समयमै उपचार’ महिलाको स्वास्थ्य, हाम्रो सरोकार अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने समस्या, फिस्टुला र निःसन्तानपनको समुदायस्तरमै एकीकृत स्क्रिनिङ सेवा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी र स्क्रिनिङमा एआई
नसर्ने रोगको रोकथामका लागि ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै सचेतना, स्क्रिनिङ र जोखिम मूल्यांकन कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म लगिने भएको छ । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित एक्स रे सेवा विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सामा ६ करोड
सरकारले आयुर्वेद, होमियोप्याथी तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विस्तारका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको क्षमता विकास गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वयंसेविका र विद्यालय नर्सिङ
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई हेर्दै विद्यालय नर्सिङ सेवालाई थप विस्तार गरी आगामी वर्ष २५० वटा विद्यालयमा पुर्याइने सरकारको योजना छ ।
प्रयोगशालाको सुदृढीकरण
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रोग निगरानी, महामारी पुष्टि र गुणस्तर परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको रेफरेन्स ल्याब का रूपमा विकास गरिने भएको छ । सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरूको प्रभावकारी नियमन गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
