२०८३ मंसिर ३, बिहिवार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ आजको सामान्य ज्वरो, भोलिको उपचारहीन सङ्क्रमण : एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग कसले रोक्ने?

आजको सामान्य ज्वरो, भोलिको उपचारहीन सङ्क्रमण : एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग कसले रोक्ने?

औषधि पसलदेखि अस्पताल, पशुपालनदेखि कृषि क्षेत्रसम्म फैलिएको गलत प्रयोग रोक्न नीति होइन, कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको खाँचो


‘दाइ, मलाई सिप्रोफ्लोक्सासिन ५०० एमजी दिनुस् न । अघिल्लो पटक खाँदा ज्वरो र खोकी छिट्टै निको भएको थियो ।’
‘डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन छ?’
‘छैन नि दाइ, पहिले खाएको हो । यसपालि पनि त्यही दिनुस् ।’
‘कति दिनको दिने? पाँच दिन कि सात दिन?’
‘जति चाहिन्छ दिनुस् । डाक्टर कहाँ जाने समय छैन ।’

मेडिकल सञ्चालकले कुनै चिकित्सकीय परामर्श वा प्रेस्क्रिप्सन नमागी औषधिको प्याकेट ग्राहकको हातमा थमाइदिन्छन् । ग्राहक खुसी हुँदै पैसा तिरेर फर्कन्छ । (नोट: सिप्रोफ्लोक्सासिन एउटा वास्तविक एन्टिबायोटिकको उदाहरण हो। यसलाई सामान्य ज्वरो वा खोकीको स्व-उपचारका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन; चिकित्सकीय मूल्याङ्कन र उपयुक्त सिफारिस आवश्यक हुन्छ।)

यो कुनै एक मेडिकल पसलको मात्र कथा होइन्, औषधि सेवनलाई सामान्य घरेलु उपाय ठान्ने प्रवृत्ति, चिकित्सकीय परामर्शबिना औषधि बिक्री गर्ने अभ्यास र नियमनको कमजोर कार्यान्वयनले सिर्जना गरेको सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर प्रश्न हो ।

औषधि बलियो हुँदैमा सङ्क्रमण निको हुँदैन

एन्टिबायोटिक ब्याक्टेरियाबाट हुने सङ्क्रमणको उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ । सामान्य रुघाखोकी, इन्फ्लुएन्जा तथा अधिकांश भाइरल ज्वरोमा एन्टिबायोटिक प्रभावकारी हुँदैन । तर, नागरिकमा ‘कडा औषधि खाए छिटो निको हुन्छ’ भन्ने गलत बुझाइ व्यापक छ ।

चिकित्सकीय परीक्षणबिना एन्टिबायोटिक खानु, गलत मात्रा वा अवधिमा प्रयोग गर्नु, अरूको औषधि सेवन गर्नु र बाँकी औषधि पछि प्रयोग गर्नुले औषधिको प्रभावकारिता घटाउने जोखिम बढाउँछ ।

एन्टिबायोटिकको गलत वा अत्यधिक प्रयोगले मानिसको शरीरलाई मात्र होइन, ब्याक्टेरियालाई औषधिविरुद्ध प्रतिरोधी बन्ने अवसर दिन्छ । यसरी औषधिले मार्नुपर्ने सूक्ष्मजीव नै औषधिको प्रभावबाट बच्न सक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसलाई प्रतिजैविक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance—AMR) भनिन्छ । परिणामस्वरूप सामान्य सङ्क्रमणको उपचार लामो, महँगो र जटिल हुन सक्छ । निमोनिया, मूत्रनलीको सङ्क्रमण, रक्तसङ्क्रमण तथा शल्यक्रियापछिका सङ्क्रमणमा प्रभावकारी औषधि नपाउँदा बिरामीको ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्छ । आजको गलत औषधि प्रयोगले भोलिको उपचार विकल्प खोसिरहेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०२३ मा प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएका विश्वव्यापी ब्याक्टेरियल सङ्क्रमणमध्ये करिब प्रत्येक ६ मध्ये एक सङ्क्रमण एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी थियो । सन् २०२१ मा ब्याक्टेरियल एएमआरसँग सम्बन्धित मृत्यु ४७ लाखभन्दा बढी अनुमान गरिएको थियो जसलाई हामी नजानेरै साइलेन्ट किलरकोरुपमा प्रवर्धन गर्दैछौं ।

नेपालका हकमाविश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले सन् २०१९ मा एएमआरका कारण प्रत्यक्ष रूपमा करिब ६,४०० र एएमआर योगदानकर्ता भएको अवस्थामा थप २३,२०० मृत्यु भएको अनुमान उल्लेख गरेको छ । यी अनुमान हुन्, हालको वार्षिक मृत्यु गणना होइनन्; तर समस्याको गम्भीरता बुझाउन पर्याप्त छन् । यो औषधिको समस्या मात्र होइन, स्वास्थ्य सुरक्षाको चुनौती हो । (स्रोत: WHO, Antimicrobial Resistance, 16 July 2026; WHO Nepal, 16 December 2024)

कानून छ तर मेडिकलको काउन्टरमा किन लागू हुँदैन?

नेपालमा एन्टिबायोटिकको जथाभावी बिक्री रोक्ने कानुनी आधार नभएको होइन् । औषधि ऐन, २०३५ को दफा १७ ले तोकिएका औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । औषधि दर्ता तथा वर्गीकरणसम्बन्धी नियमले एन्टिबायोटिकलाई प्रेस्क्रिप्सन आवश्यक पर्ने औषधिको समूहमा राखेको छ ।

अझ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २९(८) ले औषधि विक्रेताले चिकित्सकको सिफारिसबिना कुनै पनि औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। कानूनको उद्देश्य स्पष्ट छ; समस्या त्यसको पालना र अनुगमनमा छ। (स्रोत: औषधि ऐन, २०३५; जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५)

नेपाल सरकारले सन् २०२४–२०२८ का लागि दोस्रो राष्ट्रिय प्रतिजैविक प्रतिरोध कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरेको छ। यसले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र वातावरणलाई एउटै अवधारणा—‘वन हेल्थ’—अन्तर्गत समेटेको छ । कार्ययोजनाले नै नेपालमा एन्टिबायोटिक प्रेस्क्रिप्सनमा मात्र बिक्री हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा मानव तथा पशु उपचारका लागि बिना प्रेस्क्रिप्सन सहजै उपलब्ध हुने गरेको र एन्टिबायोटिक खपत तथा उचित प्रेस्क्रिप्सनको सक्रिय निगरानी नभएको स्वीकार गरेको छ । यो सरकारी दस्तावेजमै अभिलेख भएको कार्यान्वयनको खाडल हो। नीति बनेको छ, तर नीति र व्यवहारबीचको दूरी अझै मेटिएको छैन । (स्रोत: National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2024–2028, Situation Analysis)

अस्पतालभित्र पनि विवेकपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित छ?

समस्या औषधि पसलमा मात्र सीमित छैन । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताभन्दा बढी एन्टिबायोटिक प्रयोग, प्रयोगशाला परीक्षणबिना अनुमानका आधारमा औषधि छनोट, उपचार निर्देशिका पालना नगर्ने प्रवृत्ति र अस्पतालजन्य सङ्क्रमण नियन्त्रणको कमजोरीले एएमआरको जोखिम बढाउँछन् । सबै बिरामीलाई एउटै औषधि उपयुक्त हुँदैन्, सङ्क्रमणको प्रकृति, बिरामीको अवस्था, स्थानीय प्रतिरोधको ढाँचा र प्रयोगशाला नतिजाका आधारमा उपचार छनोट गर्नुपर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजनाले अस्पतालमा एन्टिबायोटिक प्रयोगको अडिट, औषधि तथा उपचार समिति (Drug and Therapeutics Committee), अस्पताल फार्मेसी, मानक उपचार निर्देशिका र Antimicrobial Stewardship Program विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, यस्ता कार्यक्रम कति अस्पतालमा नियमित सञ्चालनमा छन्, कति अस्पतालले एन्टिबायोटिक प्रयोगको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्छन् र कति चिकित्सकले स्थानीय प्रतिरोधको तथ्याङ्कका आधारमा औषधि छनोट गर्छन् भन्ने सार्वजनिक सूचकसहितको नियमित प्रतिवेदन आवश्यक छ। (स्रोत: National Action Plan on AMR 2024–2028)

मानिसमा मात्र होइन, पशुपालन र कृषिमा पनि समस्या

कुखुरा, बंगुर, गाईभैँसी र माछापालनमा रोग उपचारका नाममा एन्टिबायोटिकको अनुचित प्रयोग, पशु आहारमा औषधि मिसाउने अभ्यास तथा आवश्यक प्रतीक्षा अवधि पूरा नगरी पशुजन्य उत्पादन बजारमा पठाउँदा औषधिका अवशेष खाद्य शृङ्खलामा प्रवेश गर्न सक्छन् । कृषि उत्पादन र वातावरणमा औषधिजन्य अवशेष तथा प्रतिरोधी जीवाणु फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

त्यसैले एएमआरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको एकल कार्यक्रम बनाएर समाधान गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, पशु सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय सरकारबीच कार्यगत समन्वय चाहिन्छ। वन हेल्थको अवधारणा कागजमा होइन, साझा तथ्याङ्क, संयुक्त अनुगमन र बजेटमा देखिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले के सिक्ने?

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको AWaRe वर्गीकरणले एन्टिबायोटिकलाई एक्सेस (Access), वाच (Watch) र रिजर्भ (Reserve) गरी तीन समूहमा विभाजन गर्छ । सामान्य सङ्क्रमणमा आवश्यक र तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिरोध जोखिम भएका एक्सेस समूहका औषधिलाई प्राथमिकता दिने, वाच समूहको प्रयोग निगरानी गर्ने र रिजर्भ समूहका औषधि विशेष अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्ने यसको मूल मर्म हो । WHO ले औषधि प्रयोगको निगरानी र नीतिगत सुधारका लागि यो वर्गीकरणलाई महत्त्वपूर्ण उपकरण मानेको छ ।

भारतले Schedule H1 अन्तर्गत निश्चित महत्त्वपूर्ण एन्टिबायोटिक प्रेस्क्रिप्सनबिना बिक्री गर्न नपाइने, बिक्रीको अभिलेख राख्नुपर्ने र औषधि निरीक्षकबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतको राष्ट्रिय एएमआर निगरानी सञ्जालले मेडिकल कलेजका प्रयोगशालाबाट प्रतिरोधसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छ । बङ्गलादेशले एन्टिबायोटिकको प्याकेटमा रातो चिन्ह र चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना सेवन नगर्न स्पष्ट चेतावनी राख्ने अभ्यास अघि बढाएको छ । यी अभ्यास पूर्ण समाधान होइनन्, तर कानुनी व्यवस्था, औषधि पहिचान, अभिलेख र जनचेतनालाई एकसाथ अघि बढाउने उपयोगी उदाहरण हुन् । (स्रोत: WHO AWaRe Classification 2025; Government of India, 2023; WHO Bangladesh, 25 September 2024)

अब के गर्ने? तीन तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी

तत्काल गर्नुपर्ने काम: औषधि व्यवस्था विभागले जोखिमका आधारमा फार्मेसीको आकस्मिक अनुगमन बढाउनुपर्छ । प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिक बिक्री गर्ने, अनधिकृत रूपमा औषधि वितरण गर्ने र अभिलेख नराख्ने अभ्यासमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।

औषधि प्याकेटमा स्पष्ट चेतावनी, फार्मेसीमा सूचना सामग्री र सञ्चारमाध्यमबाट जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । ज्वरो वा रुघाखोकीमा आफैँ एन्टिबायोटिक नखाने, अरूको औषधि प्रयोग नगर्ने र चिकित्सकले तोकेको मात्रा तथा अवधिअनुसार मात्र सेवन गर्ने सन्देश समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

मध्यकालीन सुधार: संघीय सरकारले राष्ट्रिय एएमआर निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सरकारी तथा निजी अस्पताल, प्रयोगशाला र फार्मेसीबाट एन्टिबायोटिक खपत तथा प्रतिरोधको तथ्याङ्क नियमित सङ्कलन गर्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा कल्चर तथा एन्टिबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण (Culture and Sensitivity Testing) को पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला सञ्जाल, अस्पतालको संक्रमण नियन्त्रण, चिकित्सक तथा फार्मासिस्टको क्षमता विकास र स्थानीय तहको अनुगमनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका फार्मेसीको अभिलेख, इजाजत, जनचेतना र पशुपालनमा औषधि प्रयोगको अनुगमनलाई नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ ।

दीर्घकालीन रणनीति: मानव, पशु, खाद्य र वातावरणीय क्षेत्रको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने राष्ट्रिय One Health AMR Surveillance System विकास गर्नुपर्छ । अस्पतालमा Antimicrobial Stewardship Programme अनिवार्य गर्दै औषधि प्रयोगको नियमित अडिट, स्थानीय Antibiogram र प्रमाणमा आधारित उपचार निर्देशिका लागू गर्नुपर्छ ।

पशुपालनमा गैर-चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि एन्टिबायोटिक प्रयोग निरुत्साहित तथा Reserve समूहका औषधिको प्रयोगमा कडा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । औषधि उद्योग र आयातकर्ताको गुणस्तर अनुगमन, औषधिजन्य फोहोरको सुरक्षित विसर्जन तथा अनुसन्धानमा सरकारी लगानी बढाउनुपर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०२४–२०२८ ले चार क्षेत्र—मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, खाद्य र वातावरण—का लागि कुल करिब रु. ४ अर्ब ५८ करोड ६० लाख बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । यसमध्ये मानव स्वास्थ्यका लागि रु. २ अर्ब ६ करोड ५० लाख, पशु स्वास्थ्यका लागि रु. १ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, खाद्य क्षेत्रका लागि रु. ४१ करोड ६० लाख र वातावरणका लागि रु. १० करोड ९० लाख छुट्याउने अनुमान छ ।

तर,  कार्ययोजनामा बजेट अनुमान हुनु र वार्षिक बजेटमा रकम विनियोजन तथा खर्च हुनु फरक कुरा हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा स्पष्ट शीर्षकसहित एएमआर नियन्त्रणका गतिविधि समावेश गर्नुपर्छ। बजेट, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य उपलब्धिबिना कार्ययोजना कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित हुन्छ। (स्रोत: National Action Plan on AMR 2024–2028)

अन्तिम प्रश्न : औषधि बेच्ने कि भविष्य जोगाउने?

एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग रोक्नु भनेको औषधि उपलब्धता बन्द गर्नु होइन्, आवश्यक बिरामीले सही औषधि, सही मात्रा, सही समय र सही अवधिमा पाउने व्यवस्था गर्नु हो । यसका लागि चिकित्सकले प्रमाणमा आधारित उपचार गर्नुपर्छ, फार्मासिस्टले प्रेस्क्रिप्सनको पालना गर्नुपर्छ, नागरिकले आफैँ औषधि छनोट गर्ने बानी त्याग्नुपर्छ र सरकारले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

आज मेडिकलको काउन्टरमा बिना प्रेस्क्रिप्सन बेचिएको एउटा एन्टिबायोटिकको तत्काल आर्थिक मूल्य केही सय रुपैयाँ होला । तर, त्यसले भविष्यमा जन्माउन सक्ने औषधि प्रतिरोधको सामाजिक मूल्य निकै ठूलो हुन सक्छ । प्रश्न औषधि पसलमा एन्टिबायोटिक पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मात्र होइन्, भोलि सामान्य सङ्क्रमण हुँदा पनि प्रभावकारी औषधि बाँकी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो ।

सरकारले एएमआर नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाइसकेको छ । अब नागरिकले जान्न चाहेको कुरा एउटै हो—औषधि पसलको काउन्टरदेखि अस्पतालको उपचार कक्ष र पशुपालन फार्मसम्म कानून र कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको प्रमाण कहिले देख्न पाइन्छ? नागरिकको जीवनसँग जोडिएको यो प्रश्नको जवाफ भाषणले होइन, प्रभावकारी नियमन, तथ्याङ्क र परिणामले दिनुपर्छ ।


क्याटेगोरी : अन्य



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ