उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुन्—उपेन्द्र यादव । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका यादव स्वास्थ्यमन्त्री भएको डेढ वर्ष बितेको छ । वामपन्थी पृष्ठभूमी हुँदैं तराईको राजनीतिमा ठूलो नाम बनाएका नेतामा पर्ने उनको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उत्तिकै उचाइ छ । मन्त्री यादवले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि लथालिंग भएको खबरहरु बाहिरिरहेका छन् । कर्मचारी समायोजनमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहज ढंगले काम गर्न सकेन् । समायोजन पूरा हुन लागेको बताइतापनि असन्तुष्टीहरु सम्बोधन हुन सकेका छैन् । मन्त्री यादवसँग उनी आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भएका काम कारबाही, कर्मचारी समायोजन, चिकित्सकहरुको नयाँ नियुक्तिलगायतका यावत विषयमा केन्द्रित रहेर हेल्थआवाजले गरेको कुराकानीः
तपाईं स्वास्थ्यमन्त्री भएर आउनुभएको डेढ वर्ष भयो । के—के कामहरु भए ?
मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति बनेको छ । त्यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यो भनेको सबै नेपाली जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । जुन अस्पताल र चिकित्सकहरु बिना असम्भव छ । प्रत्येक पालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पिएचसी), प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक जिल्लामा द्वितीयस्तरको अस्पताल, प्रदेशमा कम्तीमा २/२ वटा अस्पतालहरु भएको खण्डमा कभरेज जाने हुन्छ । त्योसँगै पब्लिक हेल्थलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । यस नीतिअन्तर्गत नै रहेर अगाडि बढ्दैंछ । गत वर्ष २ सय ५१ वटा गाउँपालिकामा पीएचसी गयो । अब बाँकी गाउँपालिकामा यस वर्ष जान्छ । करिब ७ सय स्वास्थ्य चौकीहरु पनि गएका छन् र बाँकी यो वर्ष जानेछन् ।
निर्माण कामहरु गर्दै हामी कभर गरिरहेका छौं । त्यसपश्चात्, ठूलो अभावको रुपमा देखा परेको डाक्टरको अभाव हो । हाम्रो स्वास्थ्य नीतिलाई सफल बनाउनको निम्ति नर्स, डाक्टर, प्रविधी तथा उपकरण अपरिहार्य रहेको छ । अब यस अभावलाई परिपूर्ति समायोजन सक्ने बित्तिकै थाल्नेछौं । दरबन्दीहरु कहाँ कति चाहिने आवश्यकताअनुसार एकै पटक हजारौं विज्ञापनहरु निकाली त्यसबाट परिपूर्ति गर्ने तयारीमा छौं । क्रमशः जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणहरु परिपूर्ति गर्नेछौं । यसको निम्ति प्रदेश, स्थानीय इकाई र केन्द्रीय सरकार मिलेर अघि बढ्नु पर्छ । त्यो तर्फ अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । यसको निम्ति त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई यस क्षेत्रमा अन्तरक्रिया गराउनको निम्ति ओरिनटेसन कार्यक्रम गर्दैछौं ।
हजारौं विज्ञापन दिएर जनशक्तिहरु हायर गर्ने कुरा गर्नुभयो । अहिले समायोजन किन यति असहज भयो ?
समायोजनका क्रममा विभिन्न समस्याहरु देखा परेका छन् । यसै कारणले हामी धेरै डिस्टर्ब छौं ।
समायोजनमा देखिएको समस्या समाधानको निम्ति कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
यसमा २ वटा कुराहरु छन् । जस्तो म आउनु अगाडि नै ऐन अघि बढिसकेको थियो । नत्र अर्कै तरिकाबाट जान सकिन्थ्यो । जो जहाँ काम गरिरहेको थियो, उनीहरु त्यहीँ नै समायोजन भयो भन्देको भए कुरै सकिन्थ्यो । पछि सरुवाबाट त्यो क्रम विस्तारै मिल्दै जान्थ्यो । तर, सबैलाई आफ्नो—आफ्नो क्षेत्र रोज्न दिएपछि सबैले आफूलाई पायक नै रोज्ने भए नि ! जहाँ डाक्टर र क्लिनिक बढी चल्छ, सबैले त्यहाँ जान खोज्छन् । त्यसले गर्दा पनि समस्या भएको हो । दोस्रो के हो भने तहहरु धेरै छन् । एउटा मिलाउँदा अर्काे नमिल्ने भइरहन्छन् । त्यो अवस्थाका कारण समायोजनमा कतिपय जटिलताहरु उत्पन्न भएका छन् । त्यो मिलाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । सामान्यले मिलाएर नदिएका कारण ढिलो भयो । अहिले स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन दुवै मन्त्रालयले मिलेर हल गर्ने कुरा भइरहेको छ । र, सामान्यले स्वास्थ्यलाई निश्चित मार्गनिर्देशन दिएर काम सुम्पेको छ । सोहीअनुसार काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
स्वास्थ्यमा समायोजन ढिलो हुँदा कस्तो असर पर्यो ?
ठाउँ—ठाउँमा डाक्टर नहुनु, अभाव हुनु, एकै ठाउँमा थुप्रिएर बस्नु, को कहाँ जाने अनिश्चितता हुनुजस्तो अन्योलपूर्ण स्थिती सिर्जना भएको छ ।
लगभग ९ सय कर्मचारीले मेडिकल रिपोर्ट सिफारिस गराएर सामान्य स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता गराएको भन्ने आएको छ । कतिपयले फर्जी सर्टिफिकेट बनाएको भन्ने कुरा आयो । मन्त्रालयमा काम गरेका पनि कतिपय मानसिक समस्या भन्ने कुरा आएको छ नि ?
मेडिकल सर्टिफिकेट पेश गरेका डाक्टरहरुलाई मेडिकल टिम राखेर, स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ । दिइएको रिपोर्टअनुसार स्वास्थ्य अवस्था नभएको खण्डमा कानुनी कारवाही गर्नुपर्दछ ।
भनेपछि त्यो प्रक्रिया हामी जानुपर्ने हुन्छ ?
निश्चित रुपमा जानुपर्छ नै । यो प्रविधीको कुरा हो । साच्चै बिरामी हो भने हामीले त्यसलाई त हेर्नुपर्छ । अशक्त र असहायजस्ता वर्गलाई हामीले हेर्नैपर्छ । यो मानवीय धर्म पनि हो । तर, स्वस्थ हुँदाहुँदै पनि नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर ल्याउँछ भने हामीले त्यस्तालाई कारवाही गर्नैपर्छ ।
बारम्बार स्वास्थ्य सचिव परिवर्तन भइराखेका छन् । किन होला ?
यो पनि बडो दुःखको कुरा हो । मैले अस्ति भर्खर मात्रै पनि यो कुरा प्रधानमन्त्री तथा क्याबिनेट बैठकमा उठाएको थिएँ । मैले ७ महिनामा ५ सचिवहरुको अनुभव गरे । सचिव परिवर्तन हुँदा थाहा नहुने कुराले पनि असर पारेको छ । मन्त्रालयले सचिवहरुले काम सिक्न नपाई नै बदली दिने हुनाले यसले सर्भिस डेलिभरीमा असर पारेको छ ।
प्रसंग बदलौं, हाम्रो संविधानमा समाजवादउन्मुख देश भनेर भनिएको छ । के हाम्रो नयाँ स्वास्थ्य नीति त्यतातिर उन्मुख छ ?
स्वास्थ्यमा समाजवाद र पुजीवाद हुँदैन् । प्रत्येक जनताले स्वास्थ्य उपचार तथा बाच्ने हक तथा सुविधा पाउनु पर्छ । चाहे पुजीवाद होस्, समाजवाद होस् वा चाहे जहाँ सुकै होस्, यो विश्वव्यापी नियम नै हो । लाग्ने रोग, हुने उपचार र फेर्ने श्वास एउटै हुने भएकोले प्रत्येकले बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । दोस्रोमा संविधानवादमा समाजवादउन्मुख भनिएको छ । हाम्रो मुलुक, संसारकै विपन्न मुलुक हो । जबसम्म गरिबी र बेरोजगारी रहन्छ, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय असमानता र भेदभाव रहन्छ, शासक र दमन वर्ग रहन्छ, कंगाल अर्थतन्त्र रहन्छ । तबसम्म समाजवाद कहाँबाट हुन्छ र ? कागजमा लेखेको भरमा समाजवाद हुँदैन । समाजवाद भनेको समृद्धि र समानता हो । आर्थिक रुपले समृद्ध र सबै किसिमको विभेद् अन्त्य भएर समानता भएको खण्डमा मात्रै समाजवाद रहन्छ ।
तपाईं मन्त्री बनिसकेपछि सुरक्षित मातृत्व र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन आए । जनस्वास्थ्य ऐनमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र इर्मेजेन्सी सेवा अत्यावश्यक भनिएको छ । यो नीतिलाई निजी र सरकारी अस्पतालका कसरी कार्यन्वयन गरिन्छ ?
हामीले के भनिरहेका छौं भने सकभर सबै अस्पतालहरुमा इर्मेजेन्सी सेवा तथा ट्रमा सेन्टर खोली सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । दुर्घटना बढी हुने ठाउँहरुमा ट्रमा सेन्टर राख्नु, जसले ठूलो एरिया कभरेज गर्दछ । र, अर्काे कुरा के हो भने कतिपय निजी अस्पतालहरुले हामी पनि गर्छाै भनेका छन् । तसर्थ, उनीहरुलाई हामीले सहयोगी पार्टनरको रुपमा लिनुपर्दछ । राज्यले पनि सहयोग गरेमा यसले ठूलो कभरेज गर्दछ । यसरी कभरेज बढाउँदै जाँदा, इर्मेजेन्सी सेवाबाट कोही पनि बञ्चित हुनुपर्दैन र नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ ।
तपाईं स्वास्थ्य मन्त्रालय आउनुअघि बनाएको योजना के थियो ? कार्यन्वयनको अवस्था के छ ?
मेरो पहिलो योजना अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गर्नु रहेको थियो । अस्पतालको स्तरोन्नती नभै गुणात्मक उपचार नदिएसम्म रोग निको हुँदैन । त्यसका लागि हाल ६ अस्पताललाई विशिष्ट अस्पतालको रुपमा ल्याउने प्रयास गर्दैछौं । उपकरणहरु ल्याउने क्रम जारी नै छ । तर, सबभन्दा बढी भनेको जनशक्तिको अभाव भैदियो । अभाव पूर्ति गर्न गाह्रो हुने, समायोजनले अड्काइदिने, नियुक्तिका प्रक्रियाहरु अगाडि बढेर पनि नहुने र न्याम्सजस्तो ठाउँमा ७ महिना नेतृत्वबिहीन रहनेजस्ता हालत रहेको छ । ती अप्ठ्याराहरु भएतापनि मेरो योजना प्रत्येक बिरामीले सेवा पाउने गरेर अस्पतालको सञ्चालन गरी अस्पतालको स्तरमा वृद्धि गराउनु हो ।
कतिपय अस्पतालमा चिकित्सकहरु हुँदाहुँदैं पनि उनीहरु समयमा अस्पतालमा उपस्थित नहुने भन्ने गुनासोहरु आएका छन् । यसमा सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?
यसलाई रोक्ने मुख्य २ कुराहरु छन् । एउटा हामीले सरकारी अस्पतालहरुमा नै सेवा विस्तार गरी त्यसबाट सेवा प्राप्त भए पश्चात् सहुलियत चिकित्सकलाई दिने । र, त्यो नै त्यहाँ भएको चिकित्सकहरुलाई दिने हो भने निजी क्लिनिकहरुमा जानै परेन । यो एउटा भयो । अर्काे, चिकित्सकहरुले तलब नै न्यून रहेको हुँदा कमाइको निम्ति अन्ततिर धाउनु उसको बाध्यता नै हुन्छ । यसका निम्ति चिकित्सकहरुले सेवा सुविधास्तर पनि बढाउनु पर्छ ।
सरकारले कति बढाउने योजना बनाएको छ ?
अहिलेसम्म यति नै भन्ने फिक्स भएको छैन । तर, समायोजन सकिएपछि भने हामी त्यसतर्फ पनि लाग्नेछौं । चिकित्सकहरुले माग धेरै भएतापनि सोही अनुसारको तलब भने छैन । यसकारण उनीहरुलाई पनि आकर्षणको स्रोत देखाउनुपर्छ । अर्काे के छ भने सरकारी खर्चमा पढेका र निजी खर्चमा पढेका चिकित्सकहरुबीच फरक हुनु पर्छ । जस्तो आफ्नो निजी खर्चमा पढेका चिकित्सकहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, जनताको पसिनाको कमाइबाट पढेका चिकित्सकहरुले उनीहरुको लागि नै सेवा गर्दिन भन्न पाइदैन् । यो नैतिकताले पनि दिदैन् ।
१२ औं तहमा बढुवाको फाइल अहिलेसम्म किन अगाडि नबढेको हो ?
मैले धेरै पटक उक्त फाइल खोल्न रिक्वेस्ट गरिसकेको छु । समायोजन हुँदै गर्दा ओएनएम पनि हुन्छ, कति चिकित्सक, इक्विपमेन्ट चाहिन्छ र कुन अस्पताललाई कति उपकरण चाहिन्छ एकिन गरेर अगाडि लागौं तबमात्रै स्वास्थ्य सेवा सही ढंगमा अघि बढ्छ भनिसकेको छु ।
प्रत्येक स्वास्थ्यमन्त्रीले अन्तिममा जाँदा स्वास्थ्य प्रशासनले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि?
मेरो तर्फबाट त्यस्तो कुनै गुनासो छैन । सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ । तर, सहयोगी हातमा कमी भएको हो ।
सहयोगी हातमा कमी भनेको के हो ?
अहिले स्थितीको माग पूर्ति गर्ने हो भने हामीलाई ३५ सय विज्ञ चिकित्सकको मात्रै आवश्यकता रहेको छ । अहिले विज्ञ चिकित्सकको संख्या झण्डै ७ सयको हाराहारी मात्रै छ । ८० हजार नर्समा १३ हजार मात्रै नर्स रहेको छ । यी सब सहयोग बिना चलेका भने होइनन् । त्यसमध्ये अलिअलिले दायाँबायाँ पनि गरेको होलान् । जुन यथार्थ हो ।
८० हजार नर्स हामीलाई आवश्यक नै हो कि विश्व स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार हो?
हामीले प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालहरुलाई निश्चित मापदण्डअनुसार चलाउने हो भने आवश्यक पर्छ । एउटा नर्सले धेरैमा १० जना बिरामी हेर्ने क्षमता निर्धारित भएतापनि ठाउँ अनुसार एउटा नर्सले ५६/६० देखि २/३ सय जनासम्म जति बिरामीहरु हेरिरहेका छन् ।
भनेपछि तपाईंको कार्यकाल अवधिमा नै हामीले अन्य १५/१६ हजार नयाँ स्वास्थ्यकर्मीहरु पाउनेछौं ?
यदि आवश्यकताअनुसार आपूर्ति दिन सकेनौ भने हामीले राम्रो सेवा दिन सक्दैनौं ।
यसको लागि कहिलेसम्म विज्ञापन खुल्ला त?
यो समायोजन सकिने बित्तिकै विज्ञापन निकाल्छौं ।
एकातिर हामीले न्युन जनशक्तिको कुरा गर्दैछौ भने अर्कातिर न्युन तलबको कुरा गर्दछौं । यसलाई कसरी तालमेल मिलाउने प्रयास गर्नुभएको छ ?
हाम्रो मुलुक अल्पविकसित मुलुक हो । र, यस्ता देशहरुमा ‘ब्रेन ड्रेन’को समस्या रहेको छ । जहाँ बढी तलब देख्यो त्यतातिर दौडिने समस्या हाम्रो रहेको छ । मानवीय स्वभाव पनि यस्तो हुन्छ । यस्ता गतिविधिमा सेवा, सुविधा र तलब देख्ने बितिक्कै जो जहाँ पनि दौडिन्छ । झन पढाइ खर्च धेरै लाग्ने र न्युनतम तलबमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रत्येकलाई रोकेर राख्न पनि गाह्रो नै छ । सरकारी अनुभवी चिकित्सकहरु पनि राजीनामा दिएर निजी अस्पतालमा जान्छन् । यसकारण सक्ने जति आकर्षण सेवा सुविधा दिएर संख्या बढाऔं भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । राज्यको लगानी भएको ब्यक्तिमा देशको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई पनि जगाऔं । एउटैलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन् । अल्पविकसित मुलुकका कारण पैसालाई नै महत्व दिने धेरै छन् । जसलाई चाहेर पनि एकै पटक हल गर्न सकिदैन् ।
वीर अस्पतालको जन्मोत्सवको मौका पारेर निजी र सरकारी अस्पताल साझेदारीको कुरा पनि गर्नुभएको थियो । त्यो कस्तो किसिमको साझेदारी हो ?
प्रायजसोः सरकारी अस्पतालहरुमा उपकरण छिट्टै बिग्रने वा बिगार्ने, ल्याबको प्रयोग नगर्ने हुन्छ । उदाहरणको निम्ति ट्रमा सेन्टरमा राखिएको महंगो एउटा मेसिन ल्याएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म त्यो खोलिएको समेत छैन । अर्को मुख्य समस्या किन एउटा मेसिन सरकारी अस्पतालमा छिटो बिग्रने हुन्छ, निजीमा वर्षौ चल्छ ? त्यो पत्ता लगाउन आवश्यक छ । भारतका विभिन्न ठूला अस्पतालहरुमा सरकारले दर फिक्स गरेर रेडियोलोजी निजी अस्पतालमा हालिदिएका छन् । उसले बिग्रने बित्तिकै त्यो मेसिन तुरुन्त बनाउँछ । यस्तै, नियम नेपालमा अपनाए त्यो समस्या अन्त्य गर्न सकिन्छ । अहिले सरकारी दरमा नै जनताले निजी अस्पतालमा पनि एक्स—रे गर्न पाएमा त्यसबाट जनताले पनि सेवा पाउँछ र अस्पतालको स्तरमा सुधार पनि आउँछ । जसबाट बिरामी उपचारको निम्ति कुनै पनि देश धाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैन् । आवश्यक सिष्टमको सुविधा सबैतिर पुर्याउँदा यसबाट चौतर्फी विकास पनि हुने देखिन्छ ।
अस्पतालमा सरसफाइ गर्ने व्यक्ति नै बाहिरबाट हायर गर्नुपर्ने अवस्था त्यो कसरी सम्भव होला ?
त्यो पाटो अलग हो । अहिले एम्समा पनि के छ भने रेडियोथेरापी गर्नेहरु सबै प्राइभेट नै रहेका छन् । सरकारले दर तोकिएको कारण मेसिन आफ्नो निजी भएतापनि त्यसबाट बिरामीले न्यूनदरमा नै सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । यसबाट उसले उपचार गर्ने बिरामी पनि धेरै पाउँछ र त्यसबाट तोकिएको रकम सरकारलाई पनि तिर्छ । यसबाट पनि चौतर्फी फाइदा भएको छ । यो एउटा वैकल्पिक कुरा पनि हो ।
बेला—बेलामा नेपाली औषधि तथा जडीबुटी प्रशोधनको कुरा पनि जोडतोडले गर्छौ । नेपाली औषधिको वृद्धि विकासमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच्नुभएको छ ?
नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरुमा हामी जब आत्मनिर्भर हुँदै जान्छौं, त्यसपछि बाहिरी औषधिको आयातहरु घटाउँदै जान्छौं । जडीबुटीहरु निर्यात गर्नुको सट्टा हामीले यही नै उत्पादन गर्न थाल्यौ भने हामीलाई नै यसबाट फाइदा हुने देखिन्छ । जस्तो हामी यहाँबाट १ लाखमा बिक्री भएको औषधिलाई नै १ करोडमा खरिद् गरिरहेका हुन्छौं । यसका लागि हामीले आफैले गरेको उत्पादन आफैले प्रयोग गर्नुपर्छ । यसबाट समग्र देशलाई फाइदा हुन्छ । तर, बाहिर अर्कैलाई आधार बनाएर हामीले त्यसैको उपभोग भने गर्नु हुँदैन् ।
नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० को तयारी गर्दैगर्दा विदेशी नेपाल आउनुअघि उसले निश्चित अस्पतालको दररेट अनलाइनमार्फत नै बुझ्न सकिने बनाउनेतर्फ केही कामहरु भएका छन् कि ?
त्यो सिष्टम विकास गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्दैंछौ । यसको निम्ति सर्भिस स्ट्याण्डर्ड बनाएका छौं । यस्तै, हेल्थलाई डिजिटल सिस्टममा लैजाने विचार गरेका छौं । यसबाट के हुन्छ भने तपाईंले सोध्नु भएको जस्तै सबै मुल्यसूची अनलाइनमार्फत मोबाइलमा नै हेर्न सकिन्छ । यसबाट एम्बुलेन्स, डाक्टर, अस्पताल र सेवा सुविधाबारे प्रत्येक जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको निम्ति तयारी पनि भइरहेको छ । दोस्रो के हो भने सर्भिस स्ट्याण्डर्ड भएको अस्पतालको क्याटागोरी छुट्याइनेछ । यो स्ट्याण्डर्डको अस्पताल यो हो भनेर सरकारी र निजी दुवै अस्पताल छुट्याउने तयारी भैरहेको छ ।
