नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले इतिहासकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । एकातर्फ मुलुकभित्रै चिकित्सा शिक्षाको विकास र नयाँ जनशक्ति उत्पादनको तथ्यांक उकालो लागिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ देशका लागि आवश्यक दक्ष डाक्टरहरू स्वदेशमा बस्न नचाहने र विदेशिने क्रम उत्कर्षमा पुगेको छ ।
चिकित्सकहरू नेपालमै टिक्ने ठोस र व्यवहारिक वातावरण नबनेसम्म वैदेशिक पलायनको डरलाग्दो शृङ्खला रोक्न सकिदैंन् । पछिल्लो समय नयाँ उत्पादित जनशक्ति मात्र नभई नेपालकै स्वास्थ्य प्रणालीका खम्बा मानिएका, स्वदेशमै एमडी/एमएस (MD/MS) गरेर स्थापित भइसकेका अनुभवी विशेषज्ञहरू समेत तीव्र रूपमा विदेशिइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य नीति निर्माणको तहमा लामो समयदेखि ‘नेपालमा डाक्टरकै संख्या कम भयो’ भन्ने एउटा कृत्रिम र गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ । यही भाष्यका आधारमा मेडिकल कलेजहरूमा सिट थप्ने वा संख्या मात्रै बढाउने होडबाजी चलिरहेको छ । यदि पानीको ट्याङ्कीको फेदमा ठूलो प्वाल परेको छ भने माथिबाट जतिसुकै पानी खन्याएपनि त्यो ट्याङ्की कहिल्यै भरिँदैन् । पहिले त त्यो प्वाल टाल्नुपर्छ । चिकित्सा क्षेत्र पनि अहिले त्यस्तै भएको छ । भएका डाक्टरहरू बाहिरिने ‘प्वाल’ नटालीकन मेडिकल कलेजमा सिट थपेर वा डाक्टरको संख्या मात्र बढाएर यो समस्या समाधान हुँदैन् ।
नेपालमा डाक्टरको कुल संख्या कम नभई भौगोलिक वितरण र व्यवस्थापन फितलो छ । अहिले जति नयाँ डाक्टरहरू उत्पादन भइरहेका छन्, त्योभन्दा बढी देश छाडेर जाने तयारीमा हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । सरकारले बेलैमा चासो नदिने र यही ढर्रा कायम राख्ने हो भने यो पलायनको संख्या झन् भयावह हुने निश्चित छ।
‘ब्रेन डेन’को यो डरलाग्दो तथ्याङ्कको मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । विगतमा केवल एमबीबीएस (MBBS) सकेका वा भर्खरै चिकित्सा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका नयाँ डाक्टरहरू मात्र वैदेशिक अध्ययन वा रोजगारीका लागि जाने गर्थे । तर, अहिले परिदृश्य बदलिएको छ । अहिले नयाँ डाक्टर मात्र होइन, नेपालमै एमडी/एमएस गरेर स्थापित भइसकेका अनुभवी विशेषज्ञ र कन्सल्टेन्टहरू समेत ‘गुड स्ट्यान्डिङ’ (Good Standing Certificate) लिएर बाहिरिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ ।
चाहे नयाँ हुन् वा पुराना, हाम्रा डाक्टरहरूले देशभित्र आफ्नो भविष्य सुरक्षित र मर्यादित देखिरहेका छैनन् भन्ने कुरा यसले स्पष्ट पार्छ । जब वर्षौंको लगानी र अनुभव बोकेका विशेषज्ञहरूले नै स्वदेशमा आफ्नो भविष्य अन्धकार देख्छन्, तब राज्यको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको जग नै हल्लिन्छ । यसको दीर्घकालीन नीतिगत र वैज्ञानिक समाधान गर्न सकिन्छ । अब ट्याङ्कीको प्वाल टाल्न राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना र नीतिमा तत्काल निम्न सुधार गर्नुपर्छ ।
१. सरकारी अस्पतालमा व्यापक दरबन्दी खोल्ने
विगत लामो समयदेखि सरकारी सेवामा चिकित्सकहरूको स्थायी दरबन्दी थपिएको छैन । जनसंख्या बढेपनि दरबन्दी पुरानै हुँदा हजारौँ डाक्टरहरू बेरोजगार वा करारमा न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । राज्यले तत्काल सरकारी अस्पतालहरूमा व्यापक रूपमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी विज्ञापन खोल्नुपर्छ, जसले गर्दा दक्ष जनशक्तिले देशमै स्थायी भविष्य देख्न सकून् ।
२. हिंसाविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’
कार्यस्थलमा चिकित्सकमाथि हुने भौतिक आक्रमण, कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटना पूर्ण रूपमा रोकिनुपर्छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धि ऐन’लाई केवल कागजमा सिमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अस्पतालमा हुलहुज्जत गर्ने वा डाक्टरमाथि हातपात गर्ने जोकोहीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
३. वैज्ञानिक एमबीबीएस–पीजी अनुपात (MBBS to PG Ratio)
नेपालमा एमबीबीएस डाक्टरहरूको संख्या धेरै भइसकेको छ तर विशेषज्ञता हासिल गर्ने पोष्ट ग्रेजुएट (PG/MD/MS) सिट अत्यन्तै सिमित छन् । यसले गर्दा करियर अघि बढाउन नपाएर डाक्टरहरू विदेशिन बाध्य छन् । राज्यले एमबीबीएस र पीजीको अनुपात वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरी पीजीका सिटहरू उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्छ ।
४. प्रमाणमा आधारित जनशक्ति प्रक्षेपण (Evidence-based Human Resource Mapping)
हचुवाको भरमा मेडिकल कलेजलाई सिट बाँड्ने वा डाक्टर पुगेन भन्दै हिँड्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । नेपालको भूगोल, जनसंख्या र रोगको भारका आधारमा कुन विधामा कति चिकित्सक आवश्यक छन् भन्ने वैज्ञानिक तथ्याङ्क राज्यले तयार गरी सोहीअनुसार उत्पादन र परिचालनको रणनीति बनाउनुपर्छ ।
५. श्रमको सम्मान
एकजना डाक्टरले चौबीसै घण्टा वा लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वैज्ञानिक ड्युटी आवर्स (Duty Hours) तोकिनुपर्छ । साथै वर्षौँको कठिन अध्ययन र जिम्मेवारीअनुसार चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सम्मानजनक र जीवनयापन गर्न पुग्ने गरी पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।
६. छाता ऐन र ‘एक चिकित्सक, एक संस्था’
छरिएर रहेका विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सरकारी अस्पतालहरूलाई एउटै व्यवस्थित प्रणालीमा ल्याउन एकीकृत छाता ऐन आवश्यक छ । साथै चिकित्सकहरूलाई एउटै संस्थामा पूर्णकालीन रूपमा केन्द्रित गर्दै उनीहरूको वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्न ‘एक चिकित्सक, एक संस्था’ नीतिलाई आवश्यक प्रोत्साहन र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चिततासहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
यदि सरकार र नीति निर्माताहरूले यी सवालहरूलाई अझै पनि नजरअन्दाज गर्ने हो भने आगामी दिनमा ग्रामीण क्षेत्र त परै जाओस्, सुगम भनिएका अस्पतालहरूमा समेत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको ठूलो अभाव हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ । जबसम्म उत्पादित र उपलब्ध जनशक्तिलाई देशमै टिकाइराख्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति देखिँदैन, तबसम्म केवल सिट संख्या थपेर वा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति बाँडेर स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिने छैन । ट्याङ्कीको प्वाल टाल्ने कि पानी मात्र थपिरहने ? निर्णय गर्ने जिम्मा अब राज्यकै हातमा छ।
