वीरेन्द्रनगर—उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीले असल नियतका साथ कानुनअनुसार गरिएको कामलाई न्यायालयले अपराधका रूपमा नहेर्ने बताएका छन् । शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको सुरक्षित गर्भपतन तथा कानुन कार्यन्वयनको अवस्थाका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दैं उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘असल नियतका साथ कानुनअनुसार गरिएको कामलाई न्यायालयले अपराधमा रुपमा हेर्दैन्,’ भण्डारीले भने ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन र मातृ मृत्युदर घटाउन चुनौतीका रुपमा रहेको पाइएको छ । भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्ति अभाव, सामाजिक लाञ्छना, गोपनीयताको कमी र सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको समस्या अझै गम्भीर बन्दै गएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
प्रदेशभर सुरक्षित गर्भपतन सेवाको संरचना विस्तार भएपनि सेवाको वास्तविक पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका पब्लिक हेल्थ नर्सिङ प्रशासक मनकुमारी गुरुङले बताइन् ।
‘कर्णाली प्रदेशमा चार सय २८ वटा वर्थिङ सेन्टर, २४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १३ वटा अस्पताल तथा एक सय १० वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र सूचीकृत छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, दुर्गम भूगोल, यातायातको असुविधा र सेवाको असमान वितरणका कारण धेरै महिलाहरू अझै सुरक्षित सेवाबाट वञ्चित हुन बाध्य छन् ।’
मातृ मृत्युदर र मातृ रुग्णताको प्रमुख कारणमध्ये असुरक्षित गर्भपतन पनि एक भएको गुरुङले बताइन् । ‘गर्भधारणमध्ये करिब ५० प्रतिशत अनिच्छित हुने गरेका छन् । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत गर्भपतनमा परिणत हुने र तीमध्ये ४५ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुने गरेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा मातृ मृत्युदरका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश पहिलो र कर्णाली दोस्रो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ ।’
प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पाँच हजार सात सय ६२ जनाले सेवा लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक हजार नौ सय आठ जनाले सेवा लिएका छन् भने चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म चार हजार तीन सय ८५ जनाले सेवा लिइसकेका गुरुङले जानकाी दिइन् । उनका अनुसार सेवा लिनेहरूमध्ये २० प्रतिशत २० वर्षमुनिका किशोरी रहेको तथ्यांकले किशोरवयमै प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौती बढिरहेको देखाएको छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको मौलिक अधिकार भएपनि व्यवहारमा अझै यसलाई अपराधका रूपमा हेर्ने सामाजिक प्रवृत्ति कायम रहेको अधिवक्ता गीता कोइरालाले बताइन् । उनले गर्भपतन गर्न बाध्य पार्ने व्यक्ति कानुनी कारबाहीबाट उम्किने तर बाध्यतामा परेका महिलाहरू नै सामाजिक र कानुनी दबाबको सिकार बन्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
असुरक्षित गर्भपतन र उपचारका लागि अस्पतालमा ढिलो आउने प्रवृत्तिले मातृ मृत्युदर घटाउन कठिनाइ भइरहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ललितजंग शाहीले बताए । ‘धेरै महिलाहरू चिकित्सकको परामर्शबिना मेडिकलबाट औषधि खरिद गरेर सेवन गर्ने र जटिल अवस्था सिर्जना भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जनचेतनाको कमी, स्वास्थ्य सेवाप्रतिको डर र गलत सूचना पनि समस्या बढ्नुका कारण रहेको छ ।’
