जुम्ला – जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले का आठवटा स्थानीय तहले शव बहान र दाहसंस्कार स्थान तोक्ने निर्णय भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले तत्कालिन शव बहानका लागि एक-एक ट्याक्टर भाडामा लिने र दाहसंस्कार गर्ने स्थान तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाका अनुसार शव व्यवस्थापन, दाहसंस्कार स्थान, सवारी साधन नम्बर र चालकको सम्र्पक नम्बरसहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको हो ।
त्यसैगरी, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७७ को मस्यौदा निर्माण गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संत्योजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा विषयगत कार्यालय, सुरक्षा निकाय, विपद् सम्वन्धी काम गर्ने गैरसकारी संस्थाका प्रतिनिधि रहने पनि व्यवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
जिल्लाभर बनाएको क्वारेन्टाइन स्थलका रुपमा रहेका विद्यालयको निर्मलीकरण गर्न स्थानीय तहसँग गैरसरकारी संस्थाले समन्वय र सहकार्य गर्ने जनाएको छ । लकडाउन अवधिमा भित्रिएका व्यक्तिहरुको प्रत्येक स्थानीय तहले अभिलेख तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा साउन पहिलो साताभित्र पेश गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
सम्भावित विपद्को घटनाबाट हुन सक्ने घाइतेको उपचार गर्नका लागि प्रथामिक रुपमा प्रत्येक स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति सहितको स्वास्थ्य संस्था तोक्ने समितिले निर्णय गरेको छ । त्यसको जनकारी समितिलाई गराउने र जटिल प्रकृतिको उपचार गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहयोग लिने जनाएको छ ।
विपद् प्रभावितलाई उद्धार गरी राख्नको लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना निर्माणलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय तहले खुला क्षेत्रको पहिचान गरी समितिलाई जानकारी गर्ने पनि निर्णय भएको प्रजिअ थापाले बताए ।
मनसुन जन्य विपद् र कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण, उपचार, प्रतिकार्य एकीकृत विषयमा स्थानीय तहले सञ्चार माध्यमबाट सुसुचित गराउने । बाढी. पहिरो र आगलागी जस्ता विपद्का घटना घट्ने वित्तिकै तत्काल उद्दार, राहत र पूर्णस्थापना कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी सहितका जनशक्ति, स्रोत साधनको तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहने निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले विपद् पूर्वतयारी र पूर्वकार्य योजनाका लागि वडास्तरसम्म समिति गठन गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
